युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.09.2019, 09:56am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
कृषि : नारा चर्को, लगानी न्यून
Wednesday, 09.18.2013, 12:23pm (GMT+5.5)

मुलुकका राजनीतिक दलका नेता, अर्थविद्, योजनाविद् लगायत जति पनि विज्ञ छन् ती सबैको एउटै नारा हुन्छ “कृषिबाटै मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छ” । यो घाम जत्तिकै सत्य हो तर यही क्षेत्र सबैबाट तिरस्कृत बनिरहेको छ । सबैभन्दा बढी नारा घन्किने कृषि क्षेत्र सबैभन्दा बढी उपेक्षित हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य नै हो । नत्र भने कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी आयात गर्नुपर्ने थिएन । केही दशक अघिसम्म धान चामल निर्यात गर्ने ठूलठूला कारखाना खुलेको नेपालमा आज ती कारखाना खण्डहरमा परिणत भएका छन् । खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो भन्दा यो पुस्ताले पत्याउनै सक्दैन । कषि अपार सम्भावनाको क्षेत्र हो । केवल छाक टार्ने मेसो मात्र यो होइन । अहिले त छाक टार्न पुग्ने गरी उत्पादन भए पनि पचासौं अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ त्यो रकम जलस्रोतमा लगाउने हो भने कृषि विकासका लागि सिंचाई, जनतालाई स्वच्छ खानेपानी तथा उद्योग, कलकारखाना खोल्न विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । 

व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक अनुसार मुलुकले धान, चामल, तरकारी, फलफूल, माछामासु, दुग्ध र तयारी खाद्य पदार्थ लगायत कृषिसंग सम्बद्ध उत्पादन खरीदका लागि मात्र १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । तर, विडम्बना के भने नेपालमा कृषि क्षेत्रमाा लगानी न्यून छ । अहिले दुई दर्जनबढी वाणिज्य बैंकहरूले कृषिलाई प्राथमिकतामा पारेकै छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कूल लगानीको निश्चित रकम कृषि क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने नियम बनाए पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएको एक तथ्यांक अनुसार मुलुकमा स्थापना हुने विभन्न सात प्रकारका उद्योगमध्ये कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा कम लगानी हुने गरेको छ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म उक्त क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले १३ अर्ब रुपैयाँको मात्रै लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो रकम औद्योगिक क्षेत्रमा भएको कुल लगानीको २ प्रतिशत मात्रै हो । 

गत आर्थिक वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा ६ खर्ब १९ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । सोही वर्षसम्ममा कृषि क्षेत्रमा २ सय ७१ वटा मात्रै कृषिजन्य मझौला तथा ठूला उद्योग दर्ता भएका छन् । ०६९।७० मा ७० वटा कृषिजन्य उद्योग दर्ता भएका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग दर्ता भएका थिएनन् । सरकारले कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने र कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो भने कृषिमा आधारित उद्योग बढ्न सक्छ । त्यसो त कृषिजन्य उत्पादन नै कम भैरहेको बेला खाद्यान्न आयात गरेर चल्ने उद्योगले कत्तिको योगदान दिनसक्छ भन्ने प्रश्न पनि संगसंगै उठेको छ । सरकारले कृषिमा आधारित उद्योगमा मात्र होइन कृषि उत्पादनकै लागि पनि लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । निर्वाहमुखी समेत हुन नसकेको नेपालको कृषिलाई निर्यातमुखी बनाउने र कृषिसंगै जडिबुटी उत्पादन र यससंग सम्बन्धित उद्योगको स्थापना गर्न आवश्यक पहल लिनु आवश्यक भैसकेको छ ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले दिएको योगदान सबैभन्दा बढी ३४ प्रतिशत भए पनि सरकारी नीति नभएकै कारण मझौला तथा ठूला उद्योगमा लगानी भित्रन नसकेको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ । कृषिमा पर्याप्त लगानी भएर व्यावसायिक हुन नसकेकै कारणले आर्थिक २०६९।७० को ११ महिनामा मात्रै कृषिजन्य आयात १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । ८० को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात गरेको नेपालले एक दशकयता भने आफूलाई पुग्ने उत्पादन समेत गर्न सकेको छैन । सन् २००५ देखि २०१० को बीचमा नेपालले वार्षिक २ लाख २७ हजार टन खाद्यान्न आयात गरेको देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष २०१०।११ मा त्यो बढेर २ लाख ९० हजार टन पुग्यो । तल्लोस्तरदेखि नै कृषि क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेकाले ३३ जिल्ला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । कृषिजन्य सामग्रीको आयात नै अत्यधिक भएकाले मुलुकले व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

मुलुकमा हरेक वर्ष खाद्यान्न संकटमा पर्ने जिल्लाहरू बढिरहेका छन् । आकाशे पानीमा भरपर्ने कृषिले मुलुकको निर्वाह जेनतेन धानेको छ । भएको उत्पादनको पनि वितरण प्रणाली नहुँदा खाद्यान्न संकटको अवस्था सिर्जना भएको हो । अर्कोतिर कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने रणनीति नबन्दा श्रम गर्ने लाखौं युवा विदेशमा छन् । गाउँको उर्बर जमिन बाँझै छ । यस्तो बेलामा कृषिजन्य उद्योग स्थापना भएन भनेर चिन्ता जनाउनु केवल अरण्यरोदन मात्र हो तापनि सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने गरी रणनीति तय गर्न सकेको छैन । मुलुकको श्रम, सीप, क्षमता र भौगोलिक अवस्था अनुसारको उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी आवश्यक पर्दछ । सामुदायिक कृषि प्रणाली, कबुलियत कृषि प्रणालीमार्फत निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गर्ने हो भने विदेश जानुको विकल्प नदेखेका नेपाली युवाहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न थाल्नेछन् ।

कृषिजन्य उद्योग स्थापनाका लागि ३ करोड लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । लगानी गरेर भारतबाट खाद्यान्न ल्याएर उद्योग चलाउनुभन्दा नचलाउनु नै बेस हो । तैपनि केही उद्योगहरू चलिरहेका छन् । अहिलेसम्म दर्ता भएका कृषिजन्य उद्योगले करिब ३० हजार जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अन्य क्षेत्रको तुलनामा रोजगारी दिने प्रतिबद्धतामा भने कृषिजन्य उद्योग अगाडि हो तर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि कृषिजन्य उद्योग निकै पछाडि देखिएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कृषिमूलक उद्योगमा २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको मात्रै वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । १ सय १८ वटा कृषिजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता देखिएको हो ।

त्यसो त वाणिज्य बैंकहरूले घर जग्ग तथा मोटर गाडीमा ऋण दिन जति सजिलो मान्छन् कृषिजन्य उद्योग र कृषिमा लगानी गर्न त्यति नै गाह्रो मान्छन् । घरजग्गा लगायतका क्षेत्रमा गरेको लगानी छिटो उठ्ने भएकाले पनि त्यसो गरिएको हो । त्यस्तै कृषि उद्यम गर्न चाहनेका लागि सहज ऋणको व्यवस्था र व्याजमा सहुलियतको नीति नबन्दा पनि यो क्षेत्र उपेक्षित हुन पुगेको छ । कृषिमूलक उद्योगमा लगानी गर्नका लागि बैंकहरूबाट लिइने ऋणको प्रक्रिया पनि झन्झटिलो र अन्य ऋणसरहको ब्याज लिने गरेकाले पनि लगानीमा समस्या देखिएको बताइन्छ । सरकारले प्राथमिकता भनी राखेको क्षेत्रमा पनि बैंकहरूले अन्य क्षेत्रको ऋणसरह ब्याज लिने गरेका छन् । नेपालको व्यापार घाटा मुलुकको कुल बजेटभन्दा माथि छ । खाद्य पदार्थ आयात मात्र रोक्न सकियो ने एक खर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ । कृषि उत्पादनको वृद्धि र कृषिजन्य उद्योग स्थापनाले आयात प्रतिस्थापनमा तत्काल सहयोग पुग्छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सयौं प्रतिबद्धतामा कार्यान्वयन शून्य (09.10.2013)
उचित प्रबन्ध नगरिए २५ अर्बको लगानी जोखिममा (08.28.2013)
बजेट ४ खर्ब २४ अर्ब, व्यापार घाटा ५ खर्ब १८ अर्ब (08.21.2013)
पूँजी पलायनको ढोका खोल्दै मजदुर (08.14.2013)
नेपालमै पाइन्छ पेट्रोल तर निकालिंदैन ! (08.06.2013)
भारतसंगको व्यापार घाटा कहालिलाग्दो (07.30.2013)
बैंकभित्र कालो काम (07.24.2013)
ग्रामीण अर्थतन्त्रको वेवास्ता (07.24.2013)
जस्तो बजेट त्यस्तै मौद्रिक नीति (07.24.2013)
झोलामा खोला हाल्नेलाई तनाव (07.24.2013)
बजेटभन्दा बढीको व्यापार घाटा (07.17.2013)
नाराले मात्र मुलुकको सुधार हुँदैन (07.09.2013)
लगानी वर्षमै लगानी भित्रिएन (07.05.2013)
दश महिनामा चार खर्बको व्यापार घाटा (06.26.2013)
कृषिप्रधान मुलुक : खाद्य अभावको क्षेत्र बढ्दै (06.18.2013)
औद्योगिक क्षेत्र राजनीतिको शिकार बन्दै (06.12.2013)
नेपालीको आयआर्जनको क्षेत्र विदेश मात्रै (06.05.2013)
स्वरोजगारका नाममा कार्यकर्ता पोसिएछ (05.28.2013)
उच्च मूल्यवृद्धि : गरीबको जीवन कष्टकर (05.21.2013)
उल्टेला त ७ अर्ब राजश्व छली प्रकरण ? (05.14.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]