युगसम्बाद साप्ताहिक

प्रमुख दलहरुको आर्थिक विकासको समान नारा Wednesday, 10.30.2013, 01:57pm (GMT5.5) काठमाडौं । दुई वर्षे कार्यकाल तोकिएको पहिलो संविधानसभाले चार वर्षसम्म संविधान निर्माण गर्न नसकेको र त्यस अवधिमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्था अत्यन्त कमजोर बनेपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र निर्माणका क्रममा निश्चित समयभित्र संविधान निर्माण गरी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको नारा अघि सारेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गरी आर्थिक–सामाजिक विकासको स्पष्ट कार्यदिशा घोषणापत्रमा तय गरेका छन् ।  विघटित संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा तीब्र आर्थिक विकासको नारा अघि सारेको छ । आगामी ४० वर्षमा मुलुकलाई विश्वका अति विकसित राष्ट्रको सूचीमा पुर्याउने एमाओवादीको घोषणापत्रमा छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार, १५ वर्षमा सबैलाई रोजगारी, १५ वर्षमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनी रहेकाहरुको अन्त्य गर्ने लगायतका आकर्षक नारा अघि सारेको छ । एमाओवादीले दुई तिहाई श्रमशक्ति आश्रित कृषिक्षेत्रले देशवासी सवैलाई खाद्यन्न समेत पुर्याउन नसकेर वर्षेनी पचासौँ अर्व रुपियाँ वरावरको कृषिजन्य पदार्थ विदेशबाट आयत गर्नुपर्ने लज्जाजनक अवस्था उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । देश प्राकृतिक र मानवीय साधनश्रोतको हिसावले संसारका सम्पन्नतम देशहरुमध्येमा पर्दछ । जल, जंगल, जमीन, जडिवुटी, जलवायु र जनशक्तिको प्रचुरता देशमा छ । उपयुक्त विकास नीति र योजना अन्तर्गत यी साधानश्रोतहरुका सही परिचालन हुने हो भने देशले केही वर्षभित्रै चामत्कारिक आर्थिक विकासको फड्को मार्न सक्ने उसको निष्कर्ष छ ।  यसैका लागि अहिलेको आवश्यकता भनेको सही नीति र नेतृत्व सहितको स्थिर सरकार नै हो र त्यसका लागि हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी निश्चित अवधिभित्र २ अंकका वृद्धि दर सहित गरीवी, वेरोजगारी र परनिर्भरताको अन्त्य गरी समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादी आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्ने मार्ग चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।  एमाओवादीले १०, २० र ४० वर्षे दृष्टिकोणसहित प्रतिबद्धतापत्र नाम दिएर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । ४० वर्षसम्म एमाओवादीको शासन हुन्छ भन्ने मानसिक सन्देश प्रवाह गर्ने योजना सहित तयार भएको घोषणापत्रमा कृषि तथा वन, उद्योग÷जलश्रोत÷निर्मोण र पर्यटन, सेवा क्षेत्रहरुको उच्च आर्थिक वृद्विसंगै उत्पादनशील रोजगारीमा व्यापक वृद्वि गरिने र त्यसमा विद्यमान श्रमशक्तिको अत्याधिक ठूलो हिस्सालाई खपत गरिने उल्लेख छ । त्यस अतिरिक्त वेरोजगार रहेकाहरुलाई विशेष रोजगारी योजना अन्तर्गत रोजगारी प्रदान गरिनेछ । जस अनुसार गरीवीको रेखा मुनि रहेको प्रत्येक परिवारको एक सदस्यलाई १८० दिनको रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । साथै वर्षमा कम्तिमा ५० हजार युवाहरुलाई स्वरोजगरीको व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै उत्पादन, पूर्वोधार निर्मोण र पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम लगी वर्षेनी थप लाखौँको संख्यामा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । यसरी १५ वर्षमा देशमा सवैलाई पूर्ण रोजगारीको व्यवस्था गरिने र वेरोजगारीको अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता छ । त्यस्तै जलस्रोतको विकासमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० र ४० वर्षमा क्रमशः २५ हजार र ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिने माओवादीको लक्ष्य छ । यसका लागि जलाशययुक्त तथा गैर–जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विकास कम्तिमा ३०ः७० को अनुपातमा गर्दै लगिने । ग्रामीण विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिदै आगामी १० वर्षमा सबै गाउँ वस्तीहरुमा बिजुली पुर्याइने । एक राष्ट्रिय उर्जा ब्यापार कम्पनी स्थापना गरी जगेडा विद्युतलाई पेट्रोलियम पदार्थसंग साटासाटको ब्यापार गर्ने ब्यवस्था मिलाइने घोषणापत्रमा छ । त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आधुनिकीकरणको नेतृत्व सदैव आफूले गर्दै कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योगको विकासलाई आर्थिक क्रान्तिको आधार बनाएर त्यसैको जगमा औद्योगिक क्रान्तिलाई अघि बढाई दश वर्षमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने संकल्प घोषणापत्रमा गरेको छ । पाँच वर्षमा वार्षिक औसत आय प्रतिव्यक्ति रु एक लाख, उत्पादन वृद्धि गरी कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान दश प्रतिशत र कृषिमा आश्रित हालको ६८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई ५५ मा झार्ने लक्ष्य घोषणापत्रले समेटेको छ ।  सो लक्ष्य पूरा गर्न समृद्ध नेपाल समृद्ध नेपाली, किसानको पार्टी श्रमिकको साथी, नेपाली काँग्रेस नेपालको लागि तथा नेपाली काँग्रेसको जिम्मेवारी शान्ति, समृद्धि र रोजगारी जस्त नारा अघि सारेको छ । कुनै पनि अवस्थामा नेपाल बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । मुलुकको समग्र विकासबारे आफ्नो दृष्टिकोण अघि सार्दै कांग्रेसले आफू गरिबी हैन समृद्धि बाँड्न चाहन्छ भनेको छ । प्रत्येक नेपालीलाई वार्षिक न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी व्यवस्था सुनिश्चित गरी बाध्यतावश विदेशिने क्रमको अन्तः गर्दै पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक विकासमा निजी तथा सहकारी क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्था सामुदायिक संस्थाको भूमिकालाई महत्व दिएको छ । आगामी १५ वर्षमा आधा जनसङ्ख्या शहरमा बस्ने अनुमानका आधारमा सहरीकरणलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अवसरको रूपमा लिएर आधुनिकीरकण र अर्को चरणको औद्योगिकीकरण गर्न पार्टी अग्रसर हुने भनिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ– सहकारी क्षेत्रमा कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषि उत्पादनको प्रशोधन तथा बजारीकरण, ग्रामीण बचत परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा सहकारीको भूमिका बढाइने तथा फलफूल, चिया, मह, दूध, आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध–पदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको खुद निर्यात मुलुकको रूपमा उभ्याइने छ । नेपाली कांग्रेसले पनि पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, तीन वर्षमा विद्युत्भार कटौती अन्त तथा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माणलाई कांग्रेसले समेटेको छ ।  त्यस्तै नेकपा एमालेले एमालेले पाँच वर्षभित्र नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्ति गर्ने, ५ लाख घरबारविहीन परिवारलाई आवास सुनिश्चित गर्ने, प्रतिवर्ष श्रमबजारमा आउने ४ लाख श्रमशक्तिको उचित व्यवस्थापन सहित रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लगायतका आर्थिक विकासका एजेण्डा घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । त्यसै गरी पाँच वर्षभित्र कम्तीमा ९५ प्रतिशत गाउँ वस्तीलाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने, मानवीय बस्ती सडक सञ्जालबाट चार घन्टाभन्दा कमको दूरीमा हुने गरी सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने, युवाका लागि उपयोगी शिक्षा, फलदायी रोजगारीको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, २ सय ४० ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा एकरएक ओटा नमुना गाउँ विकास निर्माण गर्ने योजनासहित अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच घोषणा पत्रमा सारिएको छ । एमालेले पनि १० वर्षभित्र जलविद्युतका ठूला परियोजना सम्पन्न गरिने, पाँच वर्षभित्र २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने, सुदूरपश्चिमलाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लगायतका आर्थिक विकासका नारा घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । प्रमुख तीन दल शासकीय स्वरुप र संघीयताको सवालमा विमति देखिए पनि आर्थिक–सामाजिक विकासमा एकरुपता देखिन्छ । कृषि, जलस्रोत, सहकारी, पर्यटन लगायतका क्षेत्र तीनवटै दलको प्रमुख प्राथमिकतामा छ भने अहिलेको सबभन्दा चर्को समस्याका रुपमा रहेको लोडसेडिङ घटाउने निश्चित अवधि तोकिएको छ । यसलाई लिएर अर्थविद्हरुले भने सपनामा उडान भरिएको भन्दै तर्क गर्न थालेका छन् । दलहरुले जेजति आर्थिक विकासको नारा घन्काएका छन् त्यसको आधार के भन्ने केही पनि उल्लेख नभएको भन्दै यसलाई भोट माग्ने मेसोका रुपमा लिन थालिएको छ । यस्तै योजना र घोषणाहरु यसअघि पनि नगरिएका हैनन्, तर दलहरुले जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने नाममा आधारबिनाको घोषणा गरेकोमा यसले पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने टिप्पणी छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com