युगसम्बाद साप्ताहिक

चमेलियालाई मध्यमस्र्याङदी नबनाऊ
Monday, 08.29.2011, 02:09pm (GMT5.5)

ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको सक्रियताको चर्चा सेलाउन नपाउँदै नयाँ सरकार गठनको संघारमा आइपुग्दा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ समस्या देखिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सिभिल कन्सट्रक्सन मेकानिकल तथा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैआएका दुई ठेकेदार कम्पनीलाई एक महिनाभित्र भुक्तानी नदिएमा ठेक्का सम्झौता नै तोड्ने चेतावनी सहितको पत्र पठाएपछि खलबली मच्चिएको यतिबेला दुई ठेकेदार कम्पनीलाइ दिनुपर्ने २४ करोड रुपैयाँ पनि प्राधिकरणको चालू खातामा नभएका कारण चमेलिया मात्र होइन कुलेखानी तेस्रोका लागि पनि ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकम छैन प्राधिकरणले चमेलिया सहित मातहतका विभिन्न आयोजनाका ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम अर्ब पुगिसकेको अवस्थामा चमेलियाको ठेकेदारलाई उनीहरूले दिएको समयभित्रै मुक्तानी गर्न नसकेको ७३ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने देखिन्छ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घाटा यतिबेला २७ अर्बभन्दा बढी पुगेको केही समय अघि मात्र सरकारी कार्यालयहरूबाट ३० करोडभन्दा बढीको बक्यौता उठेको सरकारले आयोजनाका लागि बजेट निकासा नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले चमेलियाका ठेकेदारलाई कुन स्रोतबाट पैसा दिने भन्ने अन्योल कायम रहे पनि बक्यौता उठेको रकम पछि शोधभर्ना गर्ने गरी उपयोग गर्न सकिने प्राधिकरण स्रोत बताउँछ आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द हुन पुग्यो भने जलविद्युत विकास गर्ने महत्वकांक्षी योजनामा समेत असर पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ विश्वसनीयता समेत गुम्नसक्ने हुँदा सरकार प्राधिकरणले तत्काल पाइला चाल्नुपर्ने आवश्यकता तड्कारो देखिन्छ

३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया ७३ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भैसकेको यदि समयमै विचार नपु¥याउने हो भने सन् २०११ सम्म सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना पुनः समय लम्बिने नियतिको शिकार हुनेछ ठेक्का सम्झौता रद्द भयो भने अर्को ठेक्का आव्हान गरी निर्माणमा जाँदा चमेलिया पनि मध्य मस्र्याङदीको नियतिको शिकार हुने खतरा बढिरहेको त्यसो चमेलियाको पनि लागत बढ्ने सम्भावना बढिरहेको ठेकेदार कम्पनीले भूवनोटको कारण देखाएर भेरिएसन अर्डरबापत थप ६० करोड रुपैयाँ माग गरिसकेको यो विवादको अहिलेसम्म समाधान भएको छैन त्यसो आयोजनाको सिभिल कन्सट्रक्सनको ठेकेदार चाइना गेजाउ वाटर एण्ड पावर ग्रुप कम्पनीले यसअघि तीनपटक ठेक्का सम्झौता तोड्ने लिखित चेतावनी दिएको थियो सो कम्पनीको २० करोड मेकानिकल ठेकेदार कोरियाको केएचएनपीको करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनु बाँकी केएचएनपीले पहिलोपटक ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी दिएको हो

समस्या चमेलियाको मात्र होइन कुलेखानी तेस्रोका लागि पनि रकम अभावले निर्माणकार्य प्रभावित भैरहेको अकल्पनीय आर्थिक संकट झेलिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले केही अघि सरकार जमानी बसी नागरिक लगानी कोषबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ दिन गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरण झन् ठूलो समस्यामा परेको ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी दिन नसक्नु लाजमर्दो स्थिति हो तापनि सरकारले यस दिशातिर गम्भीर भएर ध्यान नै दिन सकेको छैन त्यसो राष्ट्रिय महत्वका यस्ता आयोजनाहरूका लागि सरकार पनि गम्भीर नभएको प्रष्टै देखिन्छ विद्युत प्राधिकरणलाई दुहुनो गाई बनाएर निरन्तर दुहुने प्रवृत्ति बन्द नहुने, आयोजनाको महंगा गाडी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई चाहिने, आयोजनामा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न ज्यान फालेर लागिपर्ने तर आयोजनाको भविष्य नै डावाडोल हुने स्थितिमा पुग्दा पनि कोही गम्भीर नहुनु मुलुकका लागि ठूलो पीडादायी घटना बन्न पुगेको ऊर्जा मन्त्रालय आफैं ऊर्जाहीन भएर कुनै ऊर्जाशील काम गर्न नसक्ने विद्युत प्राधिकरण आर्थिक घाटाको डरलाग्दो तथ्यांक बोकेर बसिरहने हो भने चमेलियाको हालत पनि मध्यमस्र्याङदीकै जस्तो हुने प्राधिकरणकै अधिकारीहरू बताउँछन् अनेक बहानामा जसरी मध्यमस्र्याङ्दीको लागत तेब्बर समय दोब्बर बढेर मुलुककै सबैभन्दा महंगो आयोजना सावित हुन पुग्यो त्यस्तै हालतमा चमेलिया पनि पुग्ने संकेत देखिएको



Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com