युगसम्बाद साप्ताहिक
१२ अर्ब खर्च पौने दुई करोड आम्दानी
Thursday, 12.05.2013, 01:56pm (GMT5.5)

काठमाडौं । मंसिर चार गते सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा राज्यको झण्डै १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च भयो । मुलुकको संविधान निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिको छनोटको लागि भएको यो खर्च कसैका लागि पनि आपत्तिको विषय हैन तापनि संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन भने त्यो बालुवामा पानी खन्याए सरह नै हुनेछ, जसरी पहिलो संविधानसभा भयो ।

निर्वाचन सम्पन्न भएर मत परिणाम सार्वजनिक भै सरकार गठनका विषयमा दलहरू सक्रिय हुन थाले पनि निर्वाचनको तातोले भने अझै पनि छोडेको छैन । विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रमा निर्वाचनको परिणामले चासो र उत्सुकता उत्पन्न गरेको छ । मुलुकमा स्थिरता कायम हुने हो भने लगानी ह्वात्तै बढ्ने भविष्यवाणी निजी क्षेत्रले गर्न थालि सकेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू निर्वाचित दलका शीर्ष नेताहरूलाई आर्थिक एजेण्डाका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गर्न व्यस्त छन् ।

यसबीचमा निर्वाचन आयोगले गरेको पछिल्लो सार्वजनिक विवरण अनुसार निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारको जमानत जफतबाट राज्यलाई झन्डै पौने २ करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार जमानत जफतबाट १ करोड ६८ लाख २२ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो । प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको जमानत जफतबाट १ करोड ५९ लाख १२ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक तर्फको जमानत जफतबाट ९ लाख १० हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो । 

सबैभन्दा बढी काठमाडौंका उम्मेदवारको जमानत जफत भएको हो । १० वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको काठमाडौं बाट ३ सय ३१ जनाको जमानत जफत भएको छ । उनीहरूको ९ लाख ९३ हजार रूपैयाँ राज्यकोषमा जम्मा हुने भएको छ । त्यसपछि भने तराईका जिल्लाका बढी उम्मेदवारले जमानत गुमाउनुपरेको हो । धनुषाबाट २ सय ७९ जनाको जमानत गुमेको छ । सबैभन्दा कम जमानत गुमाउने जिल्ला भने मनाङ र मुस्ताङ हुन् । मतदाता नै निकै कम रहेको ती जिल्लामा तीनरतीन जनाको मात्रै जमानत गुमेको हो । उनीहरूबाट राज्यकोषमा ९ हजारका दरले रकम जम्मा हुने भएको छ ।

आयोगका अनुसार समानुपतिकबाट ९१ दलको जमानत जफत भएको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको मत परिणामअनुसार जम्मा ३१ दलको जमानत फिर्ता हुने छ । समानुपातिक तर्फबाट २५ प्रतिशत दलले जमानत जोगाउन सकेका छन् । १ सय २२ दल समानुपातिक निर्वाचनमा सहभागी थिए । सहभागीमध्ये २५ प्रतिशत ९३१० दलले जम्मा जमानत स्वरूप राखेको रकमबाट ३ लाख १० हजार रूपैयाँ फिर्ता पाउने भएका हुन् । उनीहरूले आयोगले तोकेबमोजिमको मत ल्याई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने भएका छन् ।

आयोगले निर्वाचनमा सहभागी दल तथा उम्मेदवारले तोकिएको मत परिणाम ल्याउन नसके जमानत जफत हुने व्यवस्था गरेको थियो । उम्मेदवारको सूची बुझाउने क्रममा दलले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको १० हजार रूपैयाँ जफत भई राज्यकोषमा जम्मा हुन्छ ।

आयोगमा सामानुपातिकका उम्मेदवारको सूची बुझाउने दलले एकमुष्ठ १० हजार रूपैयाँ जमानतको धरौटी राख्नुपर्छ । प्रत्यक्षको एक उम्मेदवारले भने ३ हजार रूपैयाँका दरले जमानत राख्नुपर्ने हुन्छ । जमानत राखेर फिर्ता नपाउने उम्मेदवारको संख्या ५ हजार ३ सय ४ हो । उनीहरू सबैको ३ हजार रूपैयाँका दरले राज्यकोषमा रकम जम्मा भएको हो । राज्यले उक्त रकम राजस्व शीर्षकअन्तर्गत राख्छ । संविधानसभा निर्वाचनमा ६ हजार १ सय २८ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । उनीहरूमध्ये करिब १३ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्रै जमानत जोगाउन सकेका हुन् । जसअनुसार जमानत जोगाउने उम्मेदवार मात्र ८ सय २४ जना छन् । उनीहरू सबैले गरेर २४ लाख ७२ हजार रूपैयाँ जमानतको रकम फिर्ता पाउँछन् ।

जमानत जफत हुनेहरूमा नामै नसुनिएका दल तथा तिनका उम्मेदवारदेखि शीर्ष दलका उम्मेदवार पनि छन् । आयोगका अनुसार प्रमुख तीन दलकै ७१ जनाको जनमानत जफत भएको छ । एमाओवादीका ४०, एमालेका २३ र कांग्रेसका ८ जनाको जमानत जफत भएको हो । प्रमुख दलका उम्मेदवारबाट मात्रै २ लाख १३ हजार रूपैयाँ राज्यकोषमा जम्मा भएको छ । आयोगले निर्वाचनपूर्व दल तथा उम्मेदवारले चुनावका लागि दर्ता गर्ने समयमा तोकिएको रकम लिने गरेको हो । आयोगले तोकेको बैंक खाता वा नगद बुझाई उम्मेदवारी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जमानत जोगाउनेहरूले रकम जम्मा गरेको भौचर र तोकिएको मत परिणाम प्राप्त भएको प्रमाण बुझाएपछि फिर्ता पाउनेछन् । अन्यको भने आयोगले सोझै राज्यकोषमा जम्मा गर्नेछ ।

तर आयोगले समानुपातिकतर्फबाट संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र व्यक्तिबारे सार्वजनिक गरी नसकेकाले रकम तय हुने काम भने निकै पछि हुने जनाएको छ । आयोगका अनुसार कुन(कुन उम्मेदवार र दलको जमानत जफत भयो भन्ने आधिकारिक तथ्यांकसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

जमानत जफत हुनेहरूमा सामान्य उम्मेदवार मात्रै छैनन् । अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रमुख दल बनेको नेकपा माओवादीका ४ केद्रीय सदस्यको समेत जमानत जफत भएको छ । एमाओवादीका वैकपिक केन्द्रीय सदस्यहरू महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सरस्वतीकुमारी चौधरी, रामकुमारी चौधरी र रामलौट तिवारीको समेत जमानत जफत भएको छ । उनीहरू क्रमशः काठमाडौं ५, सप्तरी ५, सुनसरी २ र कपिलवस्तु २ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यसैगरी बारा १ बाट चुनाव लडेका पूर्वराज्यमन्त्री ज्वालाकुमारी साहको समेत जमानत जफत भएको छ ।

एमाओवादी काठमाडौं ८ का उम्मेदवार पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि जमानत जोगाउन सकेनन् । उनीहसहित भक्तपुर २ बाट उम्मेदवारी दिएका पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनका स्वकीय सचिव देवीप्रसाद ढकालको पनि जमानत राज्य कोषमा पुग्ने भएको छ । राज्यकोषमा एमालेका उम्मेदवारको जमानत पनि जम्मा हुने भएको छ । दोस्रो पार्टी बनेको एमालेका वैकल्पिक केद्रीय सदस्य श्रीप्रसाद साहको जमानत जफत भएको छ । कांग्रेसको सप्तरी १, सिरहा ५, महोत्तरी ४, सर्लाही ४, रौतहट १, रूपन्देही ७, कपिलवस्तु २ र डोल्पाका उम्मेदवारले जमानत जोगाउन नसकेका हुन् ।
Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com