युगसम्बाद साप्ताहिक

बैंकहरूमा पैसा थुप्रियो, लगानीको क्षेत्र छैन Tuesday, 12.10.2013, 11:21am (GMT5.5) काठमाडौं । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक संकेतहरू प्रवाह भैरहेको समाचार विवरण सार्वजनिक भैरहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता ह्वात्तै बढ्न पुग्दा अर्को चिन्ता थपिएको छ । लगानीको क्षेत्र विस्तार नहुँदा बैंकहरूमा चिन्ता थपिएको छ । त्यसो त उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण अझै बनिसकेको छैन । मुलुकमा औद्योगिक–व्यावसायिक वातावरण बन्न नसक्दा लगानीयोक्ष्ग्य यति ठूलो पूँजी त्यसै थन्केर बस्नुपरेको छ । बैंकहरूमा यति धेरै निक्षेप संकलन हुनु निर्वाचन पनि एउटा कारण हो । निर्वाचनमा ठूलो धनराशी (सरकार, दल, उम्मेदवार र अन्य पक्षबाट) खर्च भएकाले बैंकहरूमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएको हो । तरलता अधिक हुँदा यसले मूल्य वृद्धिमा चाप पर्छ भने बैंक ब्याजदर अस्वाभाविक रुपमा घट्छ । वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व दिन राष्ट्र बैंकले ६ पटक बजारमा बढी भएको रकम आफूतिर तान्न मौद्रिक औजार प्रयोग गरिसकेको छ । तैपनि बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिने क्रम रोकिएको छैन । निर्वाचनकै सेरोफेरोमा वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रकम पनि बढेको छ । बजारमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएका कारण बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर औसत ४.८९ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । केही अघिसम्म बचतको ब्याज ७ प्रतिशतभन्दा माथि थियो भने मुद्दती निक्षेपको ९ प्रतिशतसम्म थियो । निर्वाचनपछि शेयर बजार निकै उकालो लागेको छ । यसको विपरीत निर्वाचनपछि ऋणको माग बढ्ने अनुमान बिपरीत बैंकहरूले गर्ने लगानी लगभग ठप्पै भएको छ । बैंकसँग लगानीका लागि ऋणको माग नहुँदा लगानीयोग्य पुँजी करिब ७० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगिसकेको छ । उपभोगसंग सम्बन्धित ऋण समेत माग नभएको अवस्थामा व्यावसायिक ऋणको माग त ठप्प नै भएको छ । एक बैंकर्सका अनुसार निर्वाचनका कारण उद्योगी व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेकाले पनि नयाँ परियोजनाका लागि ऋण माग भएको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले ५९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरिसकेका छन् । कर्जा लगानी भने ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । मुलुकका ३१ वटा वाणिज्य बैंकसँग १० खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने कर्जा लगानी ७ खर्ब ८९ अर्ब गरिसकेका छन् । निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नबढ्ने हुँदा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७० प्रतिशत हाराहारी आइसकेको छ । उपभोगमा समेत ऋणको माग नभएका कारण समग्र आयातको वृद्धिदर निकै घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ३६ प्रतिशतसम्मले बढेको आयात यसपालि जम्मा ११ प्रतिशतमा समेटिएको छ । तरलता बढिरहेका बेला कर्जाको ब्याज घट्छ भन्ने अपेक्षाले पनि माग नभएको बैंकरहरूको बुझाइ छ । यद्यपि बैंकहरूले अधिकांश ऋणको ब्याज १० प्रतिशत हाराहारी झारेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ३१ वाणिज्य बैंकको विभिन्न ऋणको औसत ब्याजदर ११.७८ प्रतिशते छ । तरलता अभाव हुँदा ब्याजदर १६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिने तर ऋण लगानी नहुँदा सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र राखेको ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरसमेत हासिल नहुने देखिएको छ । सरकारी लक्ष्यमा पुग्न राष्ट्र बैंकको चालु वर्षको मौद्रिक नीति कर्जा विस्तार केन्द्रित थियो । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना राखेको ऋण वृद्धिको लक्ष्य चालु वर्षको चार महिना (साउनदेखि कात्तिक) सकिँदासम्म पनि भेट्टाउन सकेको छैन । त्यसो त सरकारले पनि विकास खर्च बढाउन सकेको छैन । कर्मचारी तलब, सुविधा लगायत खर्च बढे पनि विकास निर्माणमा खर्च नहुँदा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य भेट्टाउन समस्या भएको हो ।  सरकारले खर्च गर्न नसक्ने र बैंकहरूबाट ऋण नजाँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुनुका साथै उद्योग–धन्दा तथा व्यापार व्यवसायको वृद्धि हुँदैन । पुरानो परियोजना नचल्ने र नयाँ परियोजना नआउने हुँदा यसको सोझो असर रोजगारीमा पर्छ । रोजगारी सिर्जना कम हुन थालेपछि ठूलो जनशक्ति बेकार भएर बस्छ । यस्तोमा सरकारले विकास खर्च गर्न सुरु गर्नुपर्छ । यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसायीमा पनि आत्मविश्वास बढ्छ । सरकारी खर्च हुन थालेपछि निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना परियोजना सुरु गर्न बैंकको ऋण माग गर्न थाल्छ । सरकारले खर्च गर्न थालेपछि विदेशी सहायताको पूर्ण परिचालन हुन थाल्छ, जसबाट तरलता व्यवस्थापन सहज भएर जाने बैंकर बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, तरलता अधिक भएका बेला मौद्रिक औजारको व्यवस्थित प्रयोग गर्नुपर्छ । पछिल्लोपटक नेपाल राष्ट्र बैंकले १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिभर्स रिपो जारी गरेको छ । यसअघि ४५ अर्बको रिभर्स रिपो जारी गरिसकेको छ  । राष्ट्र बैंकले साढे ८ अर्बको आउटराइट सेल पनि जारी गरेको थियो  । निक्षेप थपिइरहँदा बढीमा १४ दिन अवधिका यस्ता उपकरण प्रयोग गर्दा तरलता व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रहरू पनि बिक्री गर्न थालेको छ । नेपालमा लगानीको क्षेत्र अनेक छन् । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, पूर्वाधार विकास तथा जडिबुटी प्रशोधन लगानीका आकर्षक क्षेत्र मानिन्छन् तर रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सोच व्यवसायीहरूमा पनि छैन र बैंकहरूले पनि त्यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिक सूचीमा राखेको पाइँदैन । सरकारले पनि लगानीको उचित वातावरण बनाउन सकेको छैन । आर्थिक क्षेत्रमा राजनीतिक दुष्प्रभाव कायमै रहेका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ । व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन चुलिंदो छ भने आयात धान्न वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकम प्रयोग भैरहेको छ । चार खर्बभन्दा बढी वार्षिक रुपमा भित्रिने वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छैन । यस्तोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रकम थुप्रिनु बाहेक अरु के नै हुन्छ र ? यस्तो स्थितिलाई हल गर्न बैंकहरूले पनि अल्पकालीन नाफाका क्षेत्र छोडेर दीर्घकालीनर रोजगारमूलक क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षण गर्ने योजना बनाउनु पर्दछ । यो जिम्मेवारी उनीहरूको पनि हो । सरकारले वातावरण बनाउने र गानीकर्ता तथा उद्यम गर्न चाहनेले त्यसको सदुपयोग गर्ने हो । यसमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूले ट्रेड यूनियनका रुपमा खुलेका आफ्ना भातृ संगठनहरूलाई आर्थिक क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिनु आवश्यक छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com