युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.09.2019, 10:06am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
अख्तियारको निर्देशनपछि जनक शिक्षा अप्ठ्यारोमा
Tuesday, 12.24.2013, 07:14pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाई गर्ने सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड कागज खरीद गर्ने रकमको अभावमा अन्योमा बसिरहेको छ ।

हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि समयमै पाठ्यपुस्तक छपाई गर्न नसकेर विद्यार्थीहरू ठूलो मर्कामा पर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आगामी शैक्षिकसत्रमा पाठ्यपुस्तकको अभाव नगराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने निकाय जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड भने कागज खरिदका लागि ऋणको खोजीमा छ । 

आयोगले शिक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई गत मङ्सिर ३० गते ध्यानाकर्षण गराउँदै आगामी शैक्षिकसत्र (वैशाख २०७१) को प्रारम्भमा सबै विषयका पाठ्यपुस्तक (सेट) विद्यार्थीको हातमा पुग्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही दिन अभिभावक सङ्घ नेपालले पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध गराउन उचित निर्देशनको माग गर्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । आयोगको सो निर्देशनपछि दबाबमा परेको शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले बुधबार पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठक आयोजना गरे पनि पाठ्यपुस्तक अभाव हुने खतरा टर्न सकेन । 

बैठकमा जनक शिक्षाले आगामी शैक्षिकसत्रका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक छाप्नका लागि तयार रहे पनि तत्कालका लागि कागज खरिद गर्न चालु पुँजीको अभाव भएको जनाएको छ ।  

जनक शिक्षाले आफ्ना अधिकांश सम्पत्ति धरौटीमा राखी विभिन्न बैंकबाट विगत लामो समयदेखि लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेकाले अब जमानतका लागि सरकारको मुख ताक्नुको विकल्प नभएको बताएको छ । बैठकमा केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले यही पुस १५ गतेसम्मका लागि कागज खरिद गर्न आवश्यक पर्ने करिब रु ५५ करोड ऋण उपलब्ध नभएमा आफूहरूले छपाइ गर्न नसक्ने जानकारी गराउनुभएको थियो ।  

प्रबन्ध सञ्चालक झाले रासससँग कुरा गर्दै आफूहरूले गत २०७० साल भदौमा नै शिक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा ऋण उपलब्ध गराउन वा जमानत बसिदिन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको भए पनि कुनै जवाफ नआएको गुनासो गर्नुभयो । जनकले पुस्तक बिक्रीबापत साझा प्रकाशनबाट पाउनुपर्ने रकम पनि समयमा नपाउँदा चालु पुँजीको अभाव झेल्दै आएको छ । 

आगामी शैक्षिकसत्रका लागि करिब दुई करोड ६५ लाख थान पाठ्यपुस्तक आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । हाल केन्द्रसँग करिब ६५ लाख थान पुस्तक मात्रै मौज्दात छ । 

केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठकमा सहभागी अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुुसार समितिका संयोजक तथा शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा. लवदेव अवस्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन स्पष्ट योजना बनाउन र अन्यथा को को जिम्मेवार हुने भन्ने किटान गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । केन्द्रले संस्थाको सम्पत्तिलाई धरौटीमा राखी हालसम्म करिब रु. एक अर्ब ऋण लिइसकेको बताइएको छ । जसको वार्षिक ब्याज मात्र करिब रु. १४ करोड हुन्छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपाललाई लाभ छैन (12.17.2013)
बैंकहरूमा पैसा थुप्रियो, लगानीको क्षेत्र छैन (12.10.2013)
भक्तपुरमा ७ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति (12.10.2013)
१२ अर्ब खर्च पौने दुई करोड आम्दानी (12.05.2013)
प्रमुख दलहरुको आर्थिक विकासको समान नारा (10.30.2013)
दुई महिनामा आधा खर्ब (10.08.2013)
आयआर्जनको भरपर्दो स्रोत बन्दै ट्राउट माछा - श्याम शुन्दर पुडासैनी (10.02.2013)
कृषि : नारा चर्को, लगानी न्यून (09.18.2013)
सयौं प्रतिबद्धतामा कार्यान्वयन शून्य (09.10.2013)
उचित प्रबन्ध नगरिए २५ अर्बको लगानी जोखिममा (08.28.2013)
बजेट ४ खर्ब २४ अर्ब, व्यापार घाटा ५ खर्ब १८ अर्ब (08.21.2013)
पूँजी पलायनको ढोका खोल्दै मजदुर (08.14.2013)
नेपालमै पाइन्छ पेट्रोल तर निकालिंदैन ! (08.06.2013)
भारतसंगको व्यापार घाटा कहालिलाग्दो (07.30.2013)
बैंकभित्र कालो काम (07.24.2013)
ग्रामीण अर्थतन्त्रको वेवास्ता (07.24.2013)
जस्तो बजेट त्यस्तै मौद्रिक नीति (07.24.2013)
झोलामा खोला हाल्नेलाई तनाव (07.24.2013)
बजेटभन्दा बढीको व्यापार घाटा (07.17.2013)
नाराले मात्र मुलुकको सुधार हुँदैन (07.09.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]