युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.09.2019, 10:41am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
चौधबुँदे सहमति गर्दै सकियो नेपाल–भारत बैठक
Tuesday, 12.24.2013, 07:15pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । शनिबार र आइतबार चलेको नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठक चौधबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सम्पन्न भएको छ ।सहमतिमा सचिवद्वय रेग्मी र रावले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यो सहमतिपछि भारतसंग चरम व्यापार घाटा भोगिरहेको नेपालका लागि व्यापार घाटा कम गर्ने तथा द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्न भएको पारस्परिक सहमति नेपालको निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

सहमतिअनुसार तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी पुनः तेस्रो मुलुकमा निकासी हुने वस्तुहरूका सम्बन्धमा उत्पत्तिको नियमसम्बन्धी प्रावधानले नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा हुने निर्यातसम्बन्धी समस्या समाधान हुने भएको छ । उक्त व्यवस्थालाई द्विपक्षीय हित सुनिश्चित हुने गरी यही पुस ३० गतेभित्र नै उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यसै गरी, तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने सवारी साधानहरू कोलकाता÷हल्दिया वन्दरगाहबाट ‘वागन÷कन्टेनर’का अतिरिक्त सवारी साधन चलाएरसमेत आयात गर्न सुविधा उपलब्ध गराउन भारत सहमत भएको हो । ‘लेटर अफ एक्सचञ्ज’को माध्यमबाट उपयुक्त व्यवस्था मिलाई समस्याको स्थायी समाधान गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । 

तेस्रो मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा सामग्री ढुवानी (बल्क कार्गो) आयात गर्दा साविकमा रक्सौल–वीरगञ्ज भन्सार विन्दुमात्र प्रयोग भइरहेकामा जोगवनी–विराटनगर, नौतनवा–भन्सार विन्दुलाई अतिरिक्त नाकाका रूपमा प्रयोग गरिने बैठकमा नेपाली प्रतिनिधमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव माधवप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,– “यस सम्बन्धमा पूर्व सूचना दिने प्रक्रियालाई समेत सहज र सरल तुल्याउन भारतले सहमति जनाएका छ ।”

नेपाल सरकारले भारतीय कृषि उपजमा लिदै आएको पाँच प्रतिशत कृषि सुधार शुल्कबारे भएको छलफलमा नेपाल सरकार अनुकूल हुने गरी गर्ने, भारतबाट पैठारी हुने ‘क्लिङकर’ सिमेण्टलगायत वस्तुको भन्सार महसुल घटाउन भारतले बैठकमा प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै सचिव रेग्मीले त्यसबाट भारतीय निर्यातमा उल्लेखनीय रूपमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने र नेपालमा फस्टाउँदै गएको सिमेण्ट व्यवसाय प्रवद्र्धनमा मौजुदा व्यवस्थाले सहयोग पुर्याएकाले सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका बताउनुभयो । 

कृषि, पशु र अन्य वस्तुको निर्यातमा आवश्यक पर्ने ‘क्वारेन्टाइन’ प्रमाणपत्रका कठिनाइ हटाउन बेग्लै ‘म्युचल रिकग्नीसन् एग्रिमेण्ट (एमआरए)’ गर्ने सहमति भएको छ भने केही दिनभित्रै भारतीय पक्षसँग वार्ता गरी निष्कर्षमा पुग्न कृषि विभागको टोली नयाँदिल्ली जाने भएको छ । 

सहमतिअनुसार नेपालले आवश्यकतानुसार उन्नत जातका गाईभैँसी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ भने त्यस्ता चौपाया आयातको विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नेपालसँग आग्रह गरको छ । त्यसैगरी, नेपाली भाषाका पुस्तक र पत्रिका तथा व्यापार मेलाका निमित्त मालसामान भारत लैजादा हुने व्यवधान हटाउन भारत सहमत भएको छ । 

नेपालको व्यापार सम्बद्ध क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतीय पक्षले विविध विषयमा प्राज्ञिक एवम् व्यावहारिक सीप सिकाउन घोषणा पनि गरेको छ । साथै, दुवै मुलुकका सीमा क्षेत्रमा हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका निम्ति दुवै पक्षले गम्भीररूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । 

आपसी व्यापार–वाणिज्य विस्तारका विषयमा विचारविमर्श हुँदै आएको समितिको बैठकमा यसपटकदेखि लगानी प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा पनि छलफल प्रारम्भ भएको छ र त्यसलाई आगामी बैठकमा निरन्तरता दिइने भएको छ । आर्थिक विकासको संवाहक मानिएको निजी क्षेत्रका समस्या र अवधारणा पनि बैठकमा समेटिने भएको छ । 

बैठकपछि भारतका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव एस आर रावले आफ्नो मुलुकको पहिलो लक्ष्य नै नेपालको समृद्धिमा सघाउनु हो भन्नुभयो । पारस्परिक व्यापार असन्तुलन हटाउने दिशामा भारत सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो । भारतीय नक्कली नोटको कारोबार एवम् ओसारपसार नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गर्दै उहाँले भारत सरकार त्यसबाट सन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो । भारतको एकमात्र चाहना नेपालको समृद्धि भएको दोहोर्याउँदै सचिव रावले नेपालको चौतर्फी विकास भारतको हितमा छ भन्नुभयो । 

द्विपक्षीय व्यापार घाटा कम गर्ने एक मात्र उपाय नेपालको जलविद्युत्को समुचित विकास भएको चर्चा गर्दै उहाँले नेपालको आर्थिक उन्नयनको आधार पनि जलविद्युत्को विकास भएकाले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो । भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा पूँजी परिचालन गर्न भारत पछि नपर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । 

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा भारतबाट रु एक खर्ब ३७ अर्ब ८७ करोड बराबरका मालसामान आयात भएका थिए भने रु १८ अर्ब ८५ करोडका सामग्री निर्यात भएका थिए । गतवर्ष सोही अवधिमा रु एक खर्ब २५ अर्ब २२ करोडको आयात र रु १६ अर्ब १९ करोड बराबरका वस्तु निकासी गरिएको थियो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अख्तियारको निर्देशनपछि जनक शिक्षा अप्ठ्यारोमा (12.24.2013)
नेपाललाई लाभ छैन (12.17.2013)
बैंकहरूमा पैसा थुप्रियो, लगानीको क्षेत्र छैन (12.10.2013)
भक्तपुरमा ७ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति (12.10.2013)
१२ अर्ब खर्च पौने दुई करोड आम्दानी (12.05.2013)
प्रमुख दलहरुको आर्थिक विकासको समान नारा (10.30.2013)
दुई महिनामा आधा खर्ब (10.08.2013)
आयआर्जनको भरपर्दो स्रोत बन्दै ट्राउट माछा - श्याम शुन्दर पुडासैनी (10.02.2013)
कृषि : नारा चर्को, लगानी न्यून (09.18.2013)
सयौं प्रतिबद्धतामा कार्यान्वयन शून्य (09.10.2013)
उचित प्रबन्ध नगरिए २५ अर्बको लगानी जोखिममा (08.28.2013)
बजेट ४ खर्ब २४ अर्ब, व्यापार घाटा ५ खर्ब १८ अर्ब (08.21.2013)
पूँजी पलायनको ढोका खोल्दै मजदुर (08.14.2013)
नेपालमै पाइन्छ पेट्रोल तर निकालिंदैन ! (08.06.2013)
भारतसंगको व्यापार घाटा कहालिलाग्दो (07.30.2013)
बैंकभित्र कालो काम (07.24.2013)
ग्रामीण अर्थतन्त्रको वेवास्ता (07.24.2013)
जस्तो बजेट त्यस्तै मौद्रिक नीति (07.24.2013)
झोलामा खोला हाल्नेलाई तनाव (07.24.2013)
बजेटभन्दा बढीको व्यापार घाटा (07.17.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]