युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.09.2019, 11:22am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
कृषिप्रधान मुलकको दुर्गती
Monday, 12.30.2013, 04:45pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालका ८३ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् तर उनीहरूलाई आफूले गरेको उत्पादनले १२ महिना खान पुग्दैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहे पनि नेपालको कृषि भने नाजुक रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसो त यस वर्ष धान उत्पादन बढेको देखिएको छ । बढेको अनुपात अघिल्लो वर्षकोभन्दा बढी हो तर यो विगतको तुलनामा कम हो । यस वर्ष साढे १ खर्ब बराबरको धान उत्पादन भएको प्रारम्भिक तथ्यांक प्रक्षेपण गरिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पछिल्लोपटक १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर गरेको सर्वेक्षणले के देखायो भने मुलुकका ६० प्रतिशत किसानलाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभर खान पुग्दैन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको कृषिको नाजुक अवस्था । 

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, समयोचित मल, बीउको उपलब्धता, कृषिलाई व्यवसायी बनाउन नसकिएको, जलस्रोतको धनी मुलुक भए पनि आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नु परेको लगायतका अनगिन्ती कारणहरूले कृषिको यस्तो दारुण चित्र देखाएको हो ।

तथ्यांक विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको कृषि गणनाअनुसार आफ्नै उत्पादनले १० देखि १२ महिनासम्म अपुग हुने परिवार १५ प्रतिशत छन् । सातदेखि ९ महिना अपुग हुने २३ प्रतिशत, ४ महिनादेखि ६ महिनासम्म अपुग हुने ४४ प्रतिशत र १ देखि ३ महिनासम्म अपुग हुने १८ प्रतिशत कृषक परिवार छन् ।

त्यसो त कृषि उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्नुको अनगिन्ती कारणहरू तथ्यांकमा लुकाइएको छ । मुलुकको माटोमा श्रम गर्नुपर्ने युवा शक्तिलाई विदेशमुखी बनाउने शिक्षा नीति, रोजगारीमूलक क्षेत्रको उच्च प्राथमिकतामा कृषि नपर्नु, व्यावसायिक कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी नहुनु, कृषिमा लगानीको निश्चित प्रतिशत लगाउनुपर्ने नीति भए पनि त्यसको पूरापूर सदुपयोग नहुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा लगानी गर्न उदासिनता देखाउनु र गरिहाले पनि वाध्यताबस मात्र गर्ने प्रवृत्ति पनि एउटा कारण हो ।

त्यस्तै भूमिको समानुपातिक वितरण नहुनु कृषि उत्पादन घट्दै जानुको अर्को कारण हो भने कृषियोग्य जमिनमा घर बनाउने प्रवृत्ति र अव्यवस्थित शहरीकरणले पनि कृषियोग्य जमिन मासिंदै गएको छ । तथ्यांकले के देखाएको छ भने करिब ७५ प्रतिशत किसानको जमिन एक हेक्टरभन्दा कम छ । 

विभागका उपमहानिर्देशक सुमनराज अर्यालका अनुसार सडकको पहुँच, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, शहरीकरण लगायत कारणले कृषिकर्म गरिने जग्गा घट्दो छ । जग्गा घट्दै गइरहेका बेला कृषक परिवार संख्या बढेको छ । दस वर्षअघिको दाँजोमा कृषक परिवार संख्या ४ लाख ६७ हजारले वृद्धि भई ३८ लाख ३१ हजार पुगेको छ । तर कुल किसानमध्ये १ लाख १६ हजार परिवार खेतीपाती नगरी पशुपालनमा मात्र आबद्ध छन् । 

नेपालको बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटा तत्काल कमगर्ने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । वार्षिक एक खर्ब बराबरको कृषि उत्पादन आयात गर्नुपरेको दारुण चित्र पनि हाम्रा सामु छन् । यस्तो अवस्थामा कम्तिमा कृषि उत्पादनको आयात रोक्न सके पनि वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ । 

कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी यहाँको मौलिक प्रणाली र अत्याधुनिक प्रविधिको मिश्रणबाट कृषि उत्पान गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड रहेको छ । नेपालका रैथाने बालीको संरक्षण र त्यसो नस्लसुधारमा खासै ध्यान गएको छैन । उत्पादन बढाउन अन्धाधुन्द रासायनिक मलको प्रयोग, त्यस्तै प्रकारको बीउको आयात पनि कृषि उत्पादन घट्नुको एउटा कारण हो । कृषियोग्य जमिनमा बस्ती बलास्न नदिने कार्यक्रम अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो ।

दाताको निर्देशनमा गरिने कृषि सम्बन्धी योजनाको निर्माणले नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई कुनै योगदान दिंदैन । २० वर्षे कृषि योजनाले बामेसर्न नपाउँदै मृत्युवरण गर्यो । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले १० वर्षे कृषि रणनीति बनाइरहेको छ, त्यसको हविगत पनि अघिल्लो योजनाभन्दा फरक नहुने कृषिसंग सम्बन्धितहरू बताउँछन् । 

नेपालको भौगोलिक बनावट अनुसार खाद्यान्न, तरकारीसंगै फलफूल तथा पशुपालनलाई व्यावसायिक रुप दिन सकिन्छ तर कर्णालीमा फलेका स्याउले सुर्खेत–नेपालगञ्जमै बजार पाउँदैन । यस्तो अवस्थाको अन्त्य कृषिमा निर्भर जनताको आर्थिक उन्नतिका लागि अति आवश्यक छ तर उचित रणनीतिको अभावमा खाद्यान्न अभाव मात्र होइन जनताको जीवनस्तर झन् खस्कदैछ । 

वैदेशिक रोजगारीले धानेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा त्यसपछि कृषिकै बढी योगदान छ तर त्यही कृषिमा आश्रित जनताले भरपेट खान समेत नपाउने स्थिति सार्वजनिक हुनु कृषिप्रधान मुलुक हुनुको दुर्भाग्य हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
चौधबुँदे सहमति गर्दै सकियो नेपाल–भारत बैठक (12.24.2013)
अख्तियारको निर्देशनपछि जनक शिक्षा अप्ठ्यारोमा (12.24.2013)
नेपाललाई लाभ छैन (12.17.2013)
बैंकहरूमा पैसा थुप्रियो, लगानीको क्षेत्र छैन (12.10.2013)
भक्तपुरमा ७ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति (12.10.2013)
१२ अर्ब खर्च पौने दुई करोड आम्दानी (12.05.2013)
प्रमुख दलहरुको आर्थिक विकासको समान नारा (10.30.2013)
दुई महिनामा आधा खर्ब (10.08.2013)
आयआर्जनको भरपर्दो स्रोत बन्दै ट्राउट माछा - श्याम शुन्दर पुडासैनी (10.02.2013)
कृषि : नारा चर्को, लगानी न्यून (09.18.2013)
सयौं प्रतिबद्धतामा कार्यान्वयन शून्य (09.10.2013)
उचित प्रबन्ध नगरिए २५ अर्बको लगानी जोखिममा (08.28.2013)
बजेट ४ खर्ब २४ अर्ब, व्यापार घाटा ५ खर्ब १८ अर्ब (08.21.2013)
पूँजी पलायनको ढोका खोल्दै मजदुर (08.14.2013)
नेपालमै पाइन्छ पेट्रोल तर निकालिंदैन ! (08.06.2013)
भारतसंगको व्यापार घाटा कहालिलाग्दो (07.30.2013)
बैंकभित्र कालो काम (07.24.2013)
ग्रामीण अर्थतन्त्रको वेवास्ता (07.24.2013)
जस्तो बजेट त्यस्तै मौद्रिक नीति (07.24.2013)
झोलामा खोला हाल्नेलाई तनाव (07.24.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]