युगसम्बाद साप्ताहिक

नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो Monday, 02.03.2014, 06:01pm (GMT5.5) राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचारा निवारण तथा शान्ति सुरक्षाका सवालमा नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानभन्दा मात्र अगाडि देखिए पनि सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने मुलुकमा नेपाल पहिलो रहेको छ । विसं २०६७÷६८ मा कुल राष्ट्रिय बजेटको ३.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक सरकारी खर्च र कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनबाट हुने खर्चको आधारमा नेपाल संसारमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ । विश्व सामाजिक सुरक्षा प्रतिवेदन २०११–११ आइएलओको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले सबैखालको सामाजिक सुरक्षामा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २.५ प्रतिशत खर्च र ४० प्रतिशत नागरिकलाई समेटेको छ । नेपाल जीवनयापन मापदण्ड सर्भे २०११ को विश्लेषणका आधारमा विश्व बैंक, नेपालको अप्रकाशित अध्ययनअनुसार आव २०६६÷६७ मा नेपालको कुल बजेटको २.७९ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा र २.५२ प्रतिशत सरकारी निवृत्तिभरणमा खर्च भएको ।  नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने मुलुक बनेको छ । सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेपनि पाँच वर्षअघि तीन लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँथे भने अहिले उक्त सङ्ख्या करिब २० लाख रहेको छ ।  यसअनुरूप नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवस्था हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०५३/०५४ मा रु २८ करोड रहेकामा आव २०७०/७१ मा रु ११ अर्ब खर्च भएको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका नाममा बर्सेनि अर्बौ खर्च भइसक्यो तर त्यसको प्रतिफल आशा गरेअनुसार त परै जाओस् सन्तोषजनक नरहेको धारणा जनस्तरबाट उठ्न थालेको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा एकातर्फ राज्यको लगानी बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । सामाजिक सुरक्षामा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौ रकम खर्च हुँदा पनि उपलब्धी कति भयो भन्ने सरोकारवाला निकायले त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । सरकारले बर्सेनि सामाजिक सुरक्षाका नाममा खर्चिने रकमको जनताले राहत पाएको महसुस गर्न नसक्नु बिडम्बना हो । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो रकमले देशको ब्ययभार बढी सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई समेत असर पार्ने सरोकारवाला अधिकारीहरू बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा अर्बौैै खर्च भइरहे पनि त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक नरहेको बताउनुहुन्छ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रश्मीराज पाण्डे । उहाँले अव्यवस्थितरूपमा बढ्दो सुरक्षा भत्ताले देशमा ठूलो ब्ययभार भई देशको अर्थतन्त्रलाई समेत घाटा पुग्ने खतरा औंल्याउनुभयो ।  ‘नेपालले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाका नाममा खर्च गर्ने गरेको छ, यसको लाभ जनताले अझै महशुस गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निवृत्तिभरणले व्ययभार बढेको छ, यसले समग्र आर्थिक प्रणालीमा असर पुग्छ ’ सचिव पाण्डेले भन्नुभो । सिन्धुली जिल्लाको हायु जातिको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो ‘१७ जनाको परिवारमा वार्षिक दुई लाख १२ हजार एकै परिवारका लागि राज्यको खर्च हुने गरेको छ । यसले देशको व्ययभारलाई बढाउने देखिन्छ, ।’  राज्य कोषबाट बर्सेनि अर्बौ खर्च भएपनि सामाजिक सुरक्षामा के कति खर्च भयो, वास्तविक परिवारले पाएका छन् कि छैनन् भन्ने लेखाजोखा नहुने अहिले मुख्य चुनौतीको विषय रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निवृत्तिभरणमा राज्यको लगानी अप्रत्यासित रूपमा बढिरहेको छ, यसले देशको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले निवृत्तिभरणमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले छिटै यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयोे । ‘सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा दक्षिण एसियामा नेपालले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ तर त्यसबाट सम्बन्धित व्यक्ति कत्तिको लाभान्वित भएका छन् र राज्यलाई कति फाइदा पुग्यो भन्नेबारेमा अहिलेसम्म ध्यान पुग्न सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षाका नाममा गइरहेको रकमलाई उद्यमशीलता विकास गर्नेतिर लक्षित गरी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष युवराज पाण्डेले गरिबी निवारणका कार्यक्रम धेरै भए पनि प्रतिफल सन्तोषजनक नदेखिएकाले त्यसलाई पुनःमूल्याङ्कन गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले गरिबहरूलाई बढी लाभान्वित बनाउनेतर्फ आवश्यक गृहकार्य हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सामाजिक सुरक्षा अधिकार होकी सुविधा पहिचान गर्न जरुरी छ भन्दै निवृत्तिभरणबारेमा पनि राज्यले नयाँ नीति लिनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।  गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठले गरिबसँग लक्षित २९३ कार्यक्रम आ–आफ्नै ढङ्गले सञ्चालित छन तिनको प्रतिफल छैन भन्दै यस किसिमको कार्यक्रमले कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी गरिबसम्म पुर्याउन सहयोग पुग्ने बताउँदै गरिब परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ धारा १८ मा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तेह्रौं योजनाको आधारपत्रमा सामाजिक संरक्षणको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण, मानव विकास र सामाजिक न्यायमा सहयोग पुर्याउने एवं सबै नागरिकहरूका लागि न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने उल्लेख छ ।  कुल रोजगारमा पारिश्रमिक वा ज्याला पाउनेको सङ्ख्या २५ प्रतिशत रहेको छ, भने दक्षिण एसियामा निवृत्तिभरण पाउने उमेरभन्दा माथिका उमेर समूहमध्ये नेपालका ७० प्रतिशत व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षावापत नगद प्राप्त गर्दछन् ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com