युगसम्बाद साप्ताहिक

बजेट कार्यान्वयन : पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता Monday, 02.10.2014, 04:42pm (GMT5.5) काठमाडौं । समयमै पूर्ण बजेट नआए मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ भन्ने गरिए पनि यसपटकको पूर्ण बजेटले पनि अर्थतन्त्रलाई खासै टेवा दिने संकेत देखिएको छैन । बजेट सार्वजनिक भएको सात महिना लाग्दा विकास खर्चका लागि छुट्याइएको रकमको १३ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । त्यस्तै यसै वर्ष पाँच वर्षमा पहिलो पटक सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व पनि उठ्न सकेन । यसको विपरीत मूल्यवृद्धिदर साढे १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यस अवधिमा विनियोजित ८५ अर्बको १३ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । जुन गत वर्षको भन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । सडक, पुल आदि बनाउने जिम्मा पाएको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च पनि १३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । न्यून सरकारी खर्चले निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्छ । जुन बैंकहरूसंग थुप्रिएको तरलताले पनि पुष्टि गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरू तत्काल ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्छन्न् तर रकम माग्न कोही आएको छैन । वर्तमान कामचलाउ सरकार गठन भएपछि अर्थविद् तथा विश्लेषकहरूले यो सरकार राजनीतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका कारण विकास निर्माणले गति लिने र आर्थिक स्थायित्व पनि कायम हुने विश्लेषण गरेका भए पनि त्यो विश्लेषण गलत सावित भएको छ । त्यसो त अर्थमन्त्रीले बारम्बार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभए पनि नेपालको कर्मचारी प्रशासनको ढिलासुस्ती र कामचोर प्रवृत्तिले गर्दा मुलुकको विकास निर्माण प्रभावित भएको छ ।  मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पूँजीको थुप्रो छ । सरकार र बैंक वित्तीय संस्थाको गरी करिब सवा खर्ब रुपैयाँ यत्तिकै थन्किएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको जति बढी लगानी भयो त्यति नै अर्थतन्त्रको विस्तार हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्ने नै लगानी बढ्दा हो । त्यसैले यस वर्ष पनि गार्हस्थ उत्पादन ४ प्रतिशतकै हाराहारी हुने पक्कापक्की छ ।  विकास बजेट खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा पूँजी थुप्रिए पनि निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै लगानीको संकेत पनि देखिएको छ । यो शुभसंकेत हो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानी प्रवाह हुन नसकिरहेको अवस्थामा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि विभिन्न औद्योगिक घरानाले पाइपलाइनमा रहेका अर्बौ लगानीका योजना अघि बढाउन थालेका छन् । चुनावी परिणामले देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ अघि बढ्ने संकेत देखिएको महसुस गरेर उनीहरू लामो समयदेखि थाती योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन अग्रसर भएका हुन् । कतिपयले लगानीका निम्ति जग्गा किन्न थालेका छन् भने कतिले भौतिक संरचना निर्माण सुरु गरिसकेका छन् । खास गरी पाँचतारे होटल, सिमेन्ट, व्यापारिक भवन र शिक्षा क्षेत्रमा बढी लगानी आकर्षित भइरहेको छ । एउटै परियोजनाका लागि दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आउन लागेको छ । नेपाली, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू यतिबेला लगानी गर्न उत्सुक रहेका छन् । यी समाचारहरूले अर्थतन्त्र सुधारको दिशातिर जान लागेको संकेत त गर्छ तर यो नै पर्याप्त भने होइन । नेपालमा अझै पनि लगानीको आधार तयार नभैसकेको र लगानी मैत्री वातावरण नभएको नै देखिन्छ । यसबीचमा शेयर बजारमा आएको सुधारले केही सकारात्मक संकेत गरेको भए पनि मूल्यवृद्धिको चाल र व्यापार घाटा कम गर्ने किसिमका रणनीतिहरू तय हुन सकेका छैनन् । नेपालमा यतिबेला लगानीको ढोका खुल्दै गएको देखिए पनि पहिले नै दर्ता भैसकेका उद्योगहरू संचालनमा आउने कुनै छाँटकाट छैन । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीसहित उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगको संख्या करिब सयको हाराहारीमा भए पनि सञ्चालनमा भने १६ वटा मात्र रहेका छन् । उद्योग विभागका अनुसार विभागमा दर्ता भएका १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका उद्योग ९६ वटा छन तर तीमध्ये १६ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको छ । यसबीचमा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरी सञ्चालनमा रहे नरहेकाबारे अध्ययनमा संलग्न उद्योग विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशी भने सञ्चालनमा रहेको उद्योगको तथ्यांक बढ्नसक्ने अनुमान गर्नुभएको छ । राजवंशीले पछिल्लो समयमा अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता देखाई सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेकाले थपिने अनुमान गर्नुभएको हो । लगानीको वातावरण बन्दै गएकाले त्यस्तो अनुमान गरिएको छ ।  त्यसो त व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरू अझै लगानी सुचारु गरी परियोजना संचालन गर्न अनेक समस्या रहेको औंल्याउँछन् । उनीहरूका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ, बन्द हडतालजस्ता समस्या बढी भोग्नुपरेको छ । नेपालको कूल आर्थिक वृदिदरमा बन्द हड्तालले पुर्याउने क्षति ५० प्रतिशतकै हाराहारीमा छन् । एक अध्ययन अनुसार लगानीका लागि ६२ प्रतिशत व्यवधान राजनीतिक अस्थिरताको छ । स्थायी सरकार नहुँदा नीतिगत स्थायित्व समेत नहुने हुँदा व्यवसायी लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छ । अर्कोतिर विद्युत कटौतीका कारण उद्योग चलाउन महंगो जेनेरेटर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण पनि उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुन सकेका छैनन् । मुलुकमा औद्योगिक विस्तार नहुनुमा २९ प्रतिशत कारण विद्युत अभाव देखिएको छ । यी तमाम तथ्यहरूका बीचबाट संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि अल्पकालमा सेयर बजारमा उत्साह देखिए पनि औद्योगिक लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रबाट रकमको माग नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ यत्तिकै थन्किएको छ । बढदो तरलताले ब्याजदर घटे पनि लगानी कर्ता अनिच्छुक देखिनु गैरआर्थिक कारणले उद्योगिक विस्तार हुन नसकेको पनि देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष देशका ४७ जिल्लामा गरेको अध्ययनले पनि चलेका उद्योग पनि आधा क्षमतामा मात्रै सञ्चालित छन् । अध्ययनले ५७ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै उद्योग चलेका छन् । चलेका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा नचलेकाले नयाँ लगानी आउने सम्भावना रोकिएको हुन्छ । गत वर्षकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार १ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्रै थियो ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com