युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.09.2019, 09:56am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
सार्कजस्तो नहोस बिम्स्टेक
Monday, 03.03.2014, 04:50pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मुलुकको शासनभार सम्हालेको थोरै दिनमै विदेश भ्रमणमा निस्कनुभयो । उहाँको विदेश भ्रमण बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि भएको हो । आज सम्पन्न हुने सम्मेलनले यो क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि खेल्ने भमिका र तय गर्ने रणनीति महत्वपूर्ण मानिएको छ । त्यसो त सार्क जस्तै बिम्स्टेकलाई मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइए पनि सार्कको भूमिका घोषणा गर्नमै सीमित भैरहेको छ । 

जसरी क्षेत्रीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने र यो क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक वकासका लागि एकताबद्ध प्रयास हुनुपर्नेमा कागजमा मात्रै सीमित भैरहेका बेला बिम्स्टेक पनि यस्तै प्रवृत्तिको शिकार नहोस् भन्ने चाहना गर्नु नितान्त जायज छ । यसबीचमा उद्यमी–व्यवसायीहरूले आपसी सहयोग विस्तार तथा आर्थिक वृद्धि हासिल गरी सदस्य मुलुकका जनताको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको बिम्स्टेकलाई लगानी आकर्षण, प्रविधि भित्राउने र आर्थिक विकास गर्ने साझा मञ्चका रूपमा अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने र त्यसको प्रतिफल गरिब जनतासम्म पुर्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्न्यात दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र त्यस्तै उद्देश्य लिएको बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रिय नेपालले आर्थिक विकासका बाटाहरू पहिल्याउन लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

यापार तथा लगानी बिम्स्टेकका लक्ष्य एवम् उद्देश्य भएकाले आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारिता बढाउँदै पर्यटन, जलविद्युत्, कृषिलगायत तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा सदस्य मुलुकबाट लगानी आकर्षित गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीपराज पाण्डे क्षेत्रीय सहयोग एवम् सहकार्यलाई बढावा दिँदै नेपालको आर्थिक विकास र सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेका क्षेत्रमा पूँजी ल्याउन सकिने विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ । अध्यक्ष बस्न्यात र उपाध्यक्ष पाण्डे प्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको आर्थिक विकासका विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको धारणा स्पष्ट राख्ने विश्वास व्यक्त गर्दै विश्वव्यापीकरणको लाभबाट अब नेपालीलाई वञ्चित गर्न नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ । 

बिम्स्टेकले व्यापार तथा लगानी, प्राविधिक, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन, मत्स्यपालन, कृषि, प्रतिआतङ्कवाद, अन्तर्देशीय अपराध नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, विपत व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन र जनता–जनताबीचको सम्पर्क, विकासका विविध आयाम लगायत साझा चासोका १४ विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । 

संगठनको पर्यवेक्षक हुँदै सन् २००४ मा पूर्ण सदस्यता पाएको नेपालले पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी विधागत विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । संगठनले नेपाललाई गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी विधागत विषयमा जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

त्यसैगरी, बङ्गलादेशले व्यापार तथा लगानी, भारतले यातायात तथा यात्रा, म्यान्माले ऊर्जा तथा कृषि, श्रीलङ्काले प्रविधि, थाइल्याण्डले मत्स्यपालन तथा भुटानले सांस्कृतिक विषयको जिम्मेवारी लिएका छन् । 

हाल बिम्स्टेकले व्यापार र लगानीलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । मालसामान तथा सेवाको व्यापारलाई आठ उपक्षेत्रमा छुट्याइएको छ । लत्ताकपडा, नरिवल, मरमसलामा बङ्गलादेश, औषधि तथा औषधिजन्य उत्पादनमा भारत, प्रशोधित खाद्य पदार्थ, रत्न, गरगहना तथा खनिजजन्य वस्तुका लागि श्रीलङ्का, बागवानी तथा पुष्पखेती, यातायात उद्योग, चिया, कफी र रबरमा थाइल्याण्डलाई कार्य क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । 

त्यसैगरी, व्यापार तथा सेवा सहजीकरणलाई सात उपसमूहमा विभक्त गरिएको छ । उक्त उपसमूहमा भन्सार सेवा, बैंककिङ सम्झौता, नापतौल, बौद्धिक सम्पत्ति, मालसामानको गुणस्तर, व्यापार यात्रा सुविधालगायत सेवा समाविष्ट गरिएको छ । वस्तु,सेवा र लगानीसम्बन्धी उपसमितिहरू पनि उपक्षेत्रमा राखिएको छ ।

बिम्स्टेक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापनाका लागि थाइल्याण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि सदस्य मुलुकबीच छलफल जारी रहेपनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सन् २०१८ भित्रमा त्यसलाई लागू गर्ने संगठनको लक्ष्य छ । 

एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्ने सेतुको रूपमा रहेको बिम्स्टेकको विकास साझेदारका रूपमा सन् २००५ देखि सहकार्य गर्दै आएको छ । उक्त बैंकले यातायात पूर्वाधार प्रवद्र्धन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सबै सदस्य देशलाई आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिक्रिया एवम् सुझावका निम्ति प्रस्तुत गरिसकेको छ । यद्यपि सदस्य मुलुकहरूले उक्त प्रतिवेदनबारे एडिबीलाई कुनै राय दिइसकेका छैनन् । 

सार्क सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) मा आबद्धमध्ये थाइल्याण्ड र म्यान्मा सम्मिलित सात देशको उपक्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेक सन् १९९७ मा स्थापना भएको हो । बिम्स्टेकमा नेपालले पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी विधागत विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । संगठनले नेपाललाई गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धी विधागत विषयमा जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राजनीतिक स्थिरता नै लगानीको द्वार (02.24.2014)
नेपालको स्रोत, नेपालकै पूँजी, नेपालीकै उन्नति - बिनिता देवकोटा (02.17.2014)
बजेट कार्यान्वयन : पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता (02.10.2014)
वैदेशिक रोजगारीको योगदान २३.५ प्रतिशत (02.03.2014)
नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो (02.03.2014)
बेरुजु बढ्दै फछ्र्यौट दर घट्दै (01.27.2014)
कृषिप्रधान मुलकको दुर्गती (12.30.2013)
चौधबुँदे सहमति गर्दै सकियो नेपाल–भारत बैठक (12.24.2013)
अख्तियारको निर्देशनपछि जनक शिक्षा अप्ठ्यारोमा (12.24.2013)
नेपाललाई लाभ छैन (12.17.2013)
बैंकहरूमा पैसा थुप्रियो, लगानीको क्षेत्र छैन (12.10.2013)
भक्तपुरमा ७ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति (12.10.2013)
१२ अर्ब खर्च पौने दुई करोड आम्दानी (12.05.2013)
प्रमुख दलहरुको आर्थिक विकासको समान नारा (10.30.2013)
दुई महिनामा आधा खर्ब (10.08.2013)
आयआर्जनको भरपर्दो स्रोत बन्दै ट्राउट माछा - श्याम शुन्दर पुडासैनी (10.02.2013)
कृषि : नारा चर्को, लगानी न्यून (09.18.2013)
सयौं प्रतिबद्धतामा कार्यान्वयन शून्य (09.10.2013)
उचित प्रबन्ध नगरिए २५ अर्बको लगानी जोखिममा (08.28.2013)
बजेट ४ खर्ब २४ अर्ब, व्यापार घाटा ५ खर्ब १८ अर्ब (08.21.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]