युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.09.2019, 10:40am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
मौसमको भरमा आर्थिकवृद्धि
Monday, 03.10.2014, 04:45pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । यस वर्ष मौसम अनुकूल भएका कारण कृषि क्षेत्रको अवस्था राम्रो रहने, नयाँ राजनीतिक परिस्थिति आएको सुधार र जननिर्वाचित सरकार गठन पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भई विकास निर्माण कार्यले गति लिँदै जाने अनुमानका आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको क्रियाकलापमा केही सुधार हुन गई ५ दशमलव ५ प्रतिशतको लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने राष्ट्र बैंकले ठहर गरेको छ । यी सबै आधारभन्दा पनि कृषिको राम्रो अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल हुने आधार मानेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा सो दावी गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको छैटौं महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ९ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर ९ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनासम्ममा सरकारको कुल खर्च (नगद प्रवाहमा आधारित) २५ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७० पुस मसान्तसम्ममा रु. १ सय ३४ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ भने कुल साधन परिचालन २९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १९० अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । 

आव २०७०÷७१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा युवराज खतिवडाले आवको अन्त्यमा कायम हुने विदेशी विनिमय सञ्चितिले नौ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने बताउनुभयो । मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएपछिको छ महिनाको अवधिमा आर्थिक क्रियाकलापहरू सन्तोषप्रद रहेको, शोधनान्तर बचत उच्च रहनाका साथै बैंकिङ क्षेत्रमा उच्च तरलताको स्थिति कायम रहेकाले अल्पकालीन ब्याजदरहरू घट्दै गएको समीक्षामा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुका केही महिनाहरूमा अमेरिकी डलरलगायतका परिवत्र्य मुद्रासंग नेपाली रुपैयाँ कमजोर भए तापनि पछिल्लो समयमा विनिमय दरमा स्थिरता कायम हुँदै गएको यस अवधिमा मूल्यमा भने आशातीत सुधार हुन सकेको छैन भने वस्तु व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको नगद प्रवाहमा आधारित बजेट रु. ५६ अर्ब १० करोडले बचतमा रहेको छ, स्रोत परिचालनको तुलनामा सरकारी खर्चको वृद्धिदर न्यून रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा नेपाल सरकारको रु. ७७ अर्ब ६४ करोड नगद मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएपछिको छ महिनाका अवधिमा उच्च शोधनान्तर बचतका कारण सुदृढ हुँदै गएको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलगायत आन्तरिक आर्थिक परिसूचक एवम् आगामी परिदृश्यका आधारमा चालु आवको अन्त्यसम्ममा मुद्राप्रदाय १८ प्रतिशतले, कुल आन्तरिक कर्जा १४ दशमलव ६ प्रतिशतले तथा निजी क्षेत्रतर्पmको कर्जा प्रवाह १७ प्रतिशतले वृद्धि हुने संशोेधित अनुमान छ ।

मौद्रिक नीतिको प्रयास भए पनि बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिकलगायत संरचनागत पक्षका कारणले मुद्रास्फीतिलाई अपेक्षितस्तरमा कायम राख्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्न गएको सन्दर्भमा मौद्रिक विस्तारलाई वाञ्छित सीमामा राखी माग पक्षबाट मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्न नदिनेतर्पm मौद्रिक नीतिको जोड रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मूल्य, बाह्य तथा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तारका माध्यमबाट उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने अभिप्रायले चालु आवको बाँकी अवधिमा मौद्रिक नीतिको सजग कार्यदिशा अवलम्बन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पछिल्लो समयमा मुलुकको राजनैतिक अवस्थामा आएको सुधारको सङ्केतसंगै आवको उत्तराद्र्धमा सरकारी खर्च बढ्ने देखिएकाले यसबाट मौद्रिक योगाङ्कको विस्तारमा पर्न सक्ने चापलाई ध्यानमा राखी खुला बजार कारोबारलाई सक्रिय बनाउँदै मौद्रिक योगाङ्कलाई वाञ्छितस्तरमा राखिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हाल बंैकिङ क्षेत्रमा उच्च तरलताको स्थिति कायमै रहे तापनि निजी क्षेत्रतर्पmको कर्जा प्रवाह लक्षित सीमाभित्रै रहेकाले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन तथा कोषको लागत बढ्न नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपातलाई यथावत् कायम गरिनाका साथै, बैंक दर, वैधानिक तरलता अनुपात तथा पुनर्कर्जादर समेत यथावत् कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा हुने उतारचढाबको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न त्यस्तै प्रकृतिको उपकरणको आवश्यकता पर्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त उपकरण जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै लगिने जारी अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुने सङ्घ÷संस्था÷प्रतिष्ठान आदिले विश्वव्यापी बोलपत्रमार्पmत खरिद गर्ने वस्तु वा सेवाका सन्दर्भमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी आयात गर्ने वस्तुको हकमा भाडा तथा बिमाबापतको रकम परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विप्रेषक संस्थाले विप्रेषणबापत सङ्कलन गरेको रकम विप्रेषण पठाउनेको परिवारले सहज रूपमा भुक्तानी पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकसंग सम्झौता गरी सो बैंकको प्रतिनिधिका रूपमा प्रिपेड रेमिटेन्स कार्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार फर्म÷कम्पनी÷संस्थाले आपूmले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको कामदारको सङ्ख्याको आधारमा आवश्यक खर्चका लागि आप्mनो विदेशी मुद्रा खाताबाट वर्षमा बढीमा अमेरिकी डलर १० हजारसम्म सटही सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा वर्षमा १०० जनाभन्दा बढी कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनीको हकमा भने यस्तो सुविधा बढीमा २० हजार अमेरिकी डलरसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका थप मुलुकका मुद्राको सटही सुविधा प्रदान गर्ने सिलसिलामा कुबेती र बहराइनी दिनारलाई समेत सटही (खरिद) गरिने मुद्रामा समावेश गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त मनी चेन्जरले आफूले सटही गरी प्राप्त गरेको भारतीय रूपैयाँ राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न ल्याएमा प्रति भारतीय रूपैयाँ १०० मा १५ पैसाका दरले बट्टा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

समीक्षामा वित्तीय र बाह्य क्षेत्र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थिति शीर्षकमा वित्तीय क्षेत्र सुधार, नियमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यक्रमअन्तर्गतको समीक्षा गरिएको छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रको समग्र विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरी वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक विकासमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका सशक्त तुल्याउन नीतिगत र रणनीतिगत रुपमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले वित्तीय क्षेत्र मूल्याङ्कन कार्यक्रम अघि बढाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०६८’ कार्यान्वयनमा आई गाभ्ने वा गाभिने क्रम वृद्धि भएसंगै ‘एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अरु बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति  गर्नेसम्बन्धी विनियमावली, २०७०’ तयार भई पारित हुने क्रममा रहेको छ ।

नेपाल बैंक लिको पूँजी वृद्धि गर्ने योजनाअन्तर्गत हकप्रद सेयर जारी गरी चुक्ता पूँजी रु तीन अर्ब ९७ करोड पुगेको तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूँजी योजनामा उल्लिखित कार्यमध्ये नेपाल सरकारको तर्पmबाट नगद थप गर्नुपर्ने रकम बैंकले प्राप्त गरिसकेको र हाल बैंकको चुक्ता पूँजी रु आठ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख ७२ हजार पुगेको  छ ।

राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने पुर्नकर्जा दरमा कटौती गरिनुका साथै प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएकाले पुर्नकर्जा सुविधाको उपयोग उल्लेख्य रुपमा बढेको छ तथा आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरूलाई रु तीन अर्ब ४१ करोड पुर्नकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समाधानका निम्ति राष्ट्र बैंकले ‘समस्याग्रस्त बैंकको पुनःसमाधान कार्ययोजना’ तयार गरिएको र यसै अनुरुप छुट्टै ‘समस्याग्रस्त संस्थाको पुनःसमाधान विभाग’ स्थापना गरी कार्य अघि बढाएको छ ।

‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा निक्षेपबीचको औसत व्याजदर अन्तरलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पाँच प्रतिशतको सीमामा ल्याउन निर्देशन दिइसकिएको बैंकले जनाएको छ । वित्तीय प्रणालीमा चुनौतीको रुपमा रहँदै आएको बहुबैंकिङ कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन जारी भई निरन्तर रुपमा अनुगमनको कार्य भइरहेको बताइएको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सार्कजस्तो नहोस बिम्स्टेक (03.03.2014)
राजनीतिक स्थिरता नै लगानीको द्वार (02.24.2014)
नेपालको स्रोत, नेपालकै पूँजी, नेपालीकै उन्नति - बिनिता देवकोटा (02.17.2014)
बजेट कार्यान्वयन : पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता (02.10.2014)
वैदेशिक रोजगारीको योगदान २३.५ प्रतिशत (02.03.2014)
नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो (02.03.2014)
बेरुजु बढ्दै फछ्र्यौट दर घट्दै (01.27.2014)
कृषिप्रधान मुलकको दुर्गती (12.30.2013)
चौधबुँदे सहमति गर्दै सकियो नेपाल–भारत बैठक (12.24.2013)
अख्तियारको निर्देशनपछि जनक शिक्षा अप्ठ्यारोमा (12.24.2013)
नेपाललाई लाभ छैन (12.17.2013)
बैंकहरूमा पैसा थुप्रियो, लगानीको क्षेत्र छैन (12.10.2013)
भक्तपुरमा ७ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति (12.10.2013)
१२ अर्ब खर्च पौने दुई करोड आम्दानी (12.05.2013)
प्रमुख दलहरुको आर्थिक विकासको समान नारा (10.30.2013)
दुई महिनामा आधा खर्ब (10.08.2013)
आयआर्जनको भरपर्दो स्रोत बन्दै ट्राउट माछा - श्याम शुन्दर पुडासैनी (10.02.2013)
कृषि : नारा चर्को, लगानी न्यून (09.18.2013)
सयौं प्रतिबद्धतामा कार्यान्वयन शून्य (09.10.2013)
उचित प्रबन्ध नगरिए २५ अर्बको लगानी जोखिममा (08.28.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]