युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.09.2019, 09:56am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
अबको बजेट छ खर्बको
Wednesday, 03.19.2014, 12:23pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन भएको कांग्रेस–एमालेसहितको सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ का लागि झण्डै ६ खर्बको बजेट बनाउने तयारी भइरहेको समाचार छ । साझा नीति तथा कार्यक्रम पास गरेका सत्ता साझेदार दलहरू यतिबेला बजेटको तयारीमा रहेको पनि बताइन्छ । 

यसपटकको बजेटमा आर्थिक–सामाजिक विकासका परम्परागत अवधारणाहरूमा ठूलो हेरफेर हुने संकेत अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दिइसक्नुभएको छ । उहाँले २० वर्षअघिको आर्थिक उदारिकरणको सिद्धान्तबाट अब मुलुक अघि नबढ्ने भन्दै नयाँ ढाँचा अनुसार जानुपर्ने बताइसक्नुभएको छ । यसका लागि बजेट ढाँचामा पनि ठूलो परिवर्तन आउने संकेत अर्थमन्त्रीको छ । त्यसैले यसपटक ६ सय अर्ब बराबरको बजेट बनाउने तयारी भैरहेको छ ।

नेपालको आर्थिक उत्पादकत्वमा सुधार नभए पनि वैदेशिक सहायता, ऋण र अनुदानमा टेकेर सरकारले महत्वकांक्षी रुपमा सो परिमाणको बजेट ल्याउन लागेको बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवभन्दा १५ दशमलव २१ प्रतिशतले वृद्धि गरी पाँच खर्ब ९४ अर्ब बराबरको बजेटको तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयले बजेटको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले आगामी चैत १५ गतेभित्र बजेट प्रस्ताव गरी पठाउन सबै केन्द्रीय निकायलाई सिलिङसहित पठाउन भनिसकेको छ । 

नयाँ बजेटमा चालु खर्चतर्फमा रु तीन खर्ब ५३ अर्बबाट बढाएर एघार दशमलव ५८ प्रतिशतले वृद्धि गरी तीन खर्ब ९४ अर्ब, पँुजीगत खर्चमा १४ दशमलव ७३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था खर्चमा ३१ दशमलव शून्य दुई प्रतिशतले वृद्धि गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । 

आव २०७१।०७२ को बजेट तर्जुमाका लागि मन्त्रालयले दशबुँदे मार्गदर्शन पनि निर्माण गरेको छ । मार्गदर्शनअनुसार ‘लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फरमेसन सिस्टम’ नामको सफ्टवेयरमार्फत सबै काम गर्ने तयारी गरेको छ । यसैगरी सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको समिति, आयोग, सचिवालय जस्ता संस्थाको बजेट प्रस्ताव गर्दा अनुदानका रूपमा नभई खर्च शीर्षकगतरूपमा प्रस्तुत गर्ने, धेरै आयोजनामा रकम छर्नाको साटो आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्ने र जनश्रम सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने बुँदा मार्गदर्शनमा समेटिएको छ । 

बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त बजेटको प्रस्ताव गर्ने, आयोजनाको प्रतिफल सूचक मापनयोग्य बनाउने, पूरा गर्नुपर्ने आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने लगायत विषयलाई मार्गदर्शनमा समेटिएको छ । मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकतामा राखी १० मन्त्रालयलाई छुट्टाएर बजेट सिलिङसमेत गरेको छ । सिलिङ भएका मन्त्रालयमा शिक्षामा रु ८५ अर्ब, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमा रु ४९ अर्ब, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा रु ४० अर्ब, गृहका लागि रु ३९ अर्ब, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा रु ३३ अर्ब र ऊर्जामा रु ३० अर्ब सिलिङ गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै रक्षामा रु २९ अर्ब, सहरी विकासलाई रु २३ अर्ब, कृषिलाई रु २२ अर्ब, सिँचाइलाई रु १४ अर्ब र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई रु नौ अर्ब सिलिङ गरेको छ । मन्त्रालयले आव २०७० । ७१ को बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि मूल्याङ्कनमा आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुरूप पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहने जनाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति लक्ष्य आठ प्रतिशत राखिएको भए पनि आठ दशमलव पाँच प्रतिशत हुने देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । “राजस्व संरचनामा भन्सारको अंश घट्ने र मूल्य अभिवृद्धि र आय करको अंश बढ्ने प्रकृतिको देखिएकाले सकारात्मक देखिएको हो –” उहाँले बताउनुभयो ।

चलु आवको कुल रु पाँच खर्ब ३४ अर्ब २४ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहे पनि रु चार खर्ब ७९ अर्ब १३ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण समेत गरिएको छ, जुन लक्ष्यको ९३ दशमलव ६३ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु आवको माघ महिनासम्मको राजस्व असुली लक्ष्यअनुरूप बढेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । माघसम्ममा राजस्व असुली ९८ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२ दशमलव १९ प्रतिशत हो । 

यसै गरी वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ अनुदानतर्फ रु २४ अर्ब ९५ करोड र ऋणतर्फ रु ११ अर्ब ३१ करोड छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मौसमको भरमा आर्थिकवृद्धि (03.10.2014)
सार्कजस्तो नहोस बिम्स्टेक (03.03.2014)
राजनीतिक स्थिरता नै लगानीको द्वार (02.24.2014)
नेपालको स्रोत, नेपालकै पूँजी, नेपालीकै उन्नति - बिनिता देवकोटा (02.17.2014)
बजेट कार्यान्वयन : पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता (02.10.2014)
वैदेशिक रोजगारीको योगदान २३.५ प्रतिशत (02.03.2014)
नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो (02.03.2014)
बेरुजु बढ्दै फछ्र्यौट दर घट्दै (01.27.2014)
कृषिप्रधान मुलकको दुर्गती (12.30.2013)
चौधबुँदे सहमति गर्दै सकियो नेपाल–भारत बैठक (12.24.2013)
अख्तियारको निर्देशनपछि जनक शिक्षा अप्ठ्यारोमा (12.24.2013)
नेपाललाई लाभ छैन (12.17.2013)
बैंकहरूमा पैसा थुप्रियो, लगानीको क्षेत्र छैन (12.10.2013)
भक्तपुरमा ७ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति (12.10.2013)
१२ अर्ब खर्च पौने दुई करोड आम्दानी (12.05.2013)
प्रमुख दलहरुको आर्थिक विकासको समान नारा (10.30.2013)
दुई महिनामा आधा खर्ब (10.08.2013)
आयआर्जनको भरपर्दो स्रोत बन्दै ट्राउट माछा - श्याम शुन्दर पुडासैनी (10.02.2013)
कृषि : नारा चर्को, लगानी न्यून (09.18.2013)
सयौं प्रतिबद्धतामा कार्यान्वयन शून्य (09.10.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]