मुलुकको आर्थिक वृद्धि र आत्मनिर्भरताको दिशातिर अग्रसर हुने गरी स्थापना गरिएको सरकारी संस्थाहरूको हालत अहिले नाजुक छ । निजीकरण, उदारीकरण र बजार अर्थतन्त्रका नाममा कतिपय संस्थानहरू कौडीको मोलमा बेचियो भने भएका संस्थानहरूमा पनि राजनीतिकरण गरेर ध्वस्त पारिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संस्थानहरूको सुदृढिकरणका लागि पहल गर्ने सार्वजनिक गर्नुभएको छ । उहाँले राजनीतिक स्वार्थका लागि संस्थानका प्रमुखहरू राजनीतिक नियुक्ति नगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको पनि बताउनुभएको छ । सस्थाहरूमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले भ्रष्टाचार, अनियमितता बढिरहेको छ । ३६ मध्ये दुईवटा संस्थानले मात्र सरकारलाई लाभांश दिन सफल भएका छन् । बाँकी ३४ संस्थाको हालत दयनीय छ । यसबीचमा तत्कालीन शाही औषधि लिमिटेड र जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भैसकेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ३६ वटा संस्थानहरूबाट सरकारले जम्मा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र लाभांश पाएको छ । नेपाल टेलिकम र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मात्र लाभांश दिएका थिए । संस्थानहरूमा सरकारले ८४ अर्ब ११ करोड बराबरको ऋण र ८२ अर्ब ७५ करोड बराबरको शेयर लगानी गरेको छ । ऋण र शेयरमा गरेर डेढ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेको सरकारले त्यसको प्रतिफल भने पौने पाँच अर्ब मात्र पाउनु भनेको सरकारी लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह हुनु हो । त्यसो त यसबीचमा १४ संस्थान खुद घाटामा गएको र २२ वटाले नाफा कमाएको उल्लेख छ । २२ वटा संस्थानले कमाएको नाफा १० अर्ब ५५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको गत असारमा गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

यसबीचमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा केही सुधारको संकेत भयो भने अन्य संस्थाहरूको हालत विगतको भन्दा पृथक छैन । यिनीहरूको सुदृढिकरणको विकल्प नभए पनि राजनीतिक स्वार्थले गर्दा मुलुकको ठूलो धनराशी डुब्ने खतरा बढिरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संस्थानहरूबाट प्राप्त लाभांशको हिसाब गर्ने हो भने सरकारले गरेको लगानीको न्यूनतम व्याज पनि पुग्दैन । चुरोट कारखाना, औषधि लिमिटेड बन्द भैसकेको अवस्थामा अहिले अस्तित्वमा रहेकामध्ये मुलुकको अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने संस्थानहरू- नेपाल वायुसेवा निगम, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल औषधि लिमिटेड, आयल निगम जस्ता संस्थानहरू टाट पल्टिएको अवस्थामा पुग्दैगरेका छन् । विद्युत प्राधिकरण यस वर्ष २९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुगेको छ । आयल निगमको घाटा पनि बढ्दो छ । उता ती निकायका अधिकारीहरू भने दिन प्रतिदिन चिल्लो र मोटो हुँदै गएका छन । प्राधिकरण, वायुसेवा र आयल निगमले राजनीतिक दलका नेताहरूको इच्छा पूर्ति गरी गरी टाट पल्टने स्थितिमा पुगेका हुन् । आर्थिक-सामाजिक विकासका नाममा समेत राजनीतिक कार्यकर्तालाई विना योग्यता-क्षमता भर्ती गर्ने गर्दा डेढ खर्बभन्दा बढीको लगानीको प्रतिफल सरकारले ५.८ प्रतिशत मात्र पाएको छ । जवकि निक्षेपमा बैंक व्याजदर १० प्रतिशत रहेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद् सार्वजनिक लेखा समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी संस्थानहरूमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख नियुक्ति गर्ने आदेश सरकारलाई दिएको भए पनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन । अघिल्लो सरकारका ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुभयो । अब अन्य संस्थानका प्रमुख पनि प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य मानिएको छ । आधारभूत सेवा प्रदान गरिरहेका संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदा भ्रष्टाचार बढेको जगजाहेर विषय हो । विद्युत प्राधिकरण, आयल निगम तथा वायुसेवा निगम जस्ता संस्थानहरू चरम आर्थिक संकटमा पर्नुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचारलाई मानिएको छ । यदि जिम्मेवार र योग्य व्यक्तिलाई संस्थान प्रमुख बनाउने हो भने उनीहरूले संस्थानलाई सुधार गर्न पक्कै पनि सक्छन् । प्रतिस्पर्धी अन्य निकाय नै नभए पनि सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू निरन्तर घाटामा जानु आफैंमा लज्जास्पद विषय हो ।

संचालनमा भैरहेका संस्थान मात्र होइन बन्द भएका संस्थानहरूको संचालन पनि अहिलेको प्रमुख चुनौति बनेको छ । औषधि लिमिटेड, जनकपुर चुरोट कारखाना, कपडा उद्योगहरूको संचालन मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणकै लागि महत्वपूर्ण पाटो मानिएको छ । मुलुकको आवश्यकताको ठूलो अंश उत्पादन गरेर सघाइरहेका ती संस्थानहरू बन्द हुनु मुलुक परनिर्भरताको भाषमा जाकिनु मात्र हो । मुलुकमा खपत हुने औषधिको ठूलो हिस्सा नेपाल औषधि लिमिटेडले पूरा गर्दै आएको थियो । तर त्यही संस्थान टाट पल्टियो । यसको एउटै कारण भनेको राजनीतिकरण नै हो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रमुख नियुक्त गर्ने र मजदूरहरूले आफ्नो पक्ष र विपक्षको भन्दै बन्द, हड्ता, घेराउ, तालाबन्दी जस्ता अनैतिक काम गरी अमूक राजनीतिक दलको पृष्ठपोषण मात्र गर्ने गरेकाले सरकारी संस्थानहरूको हालत नाजुक हुन पुगेका हुन् । राजनीतिक स्वार्थ र आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम दुर्गन्धले मुलुकको समग्र संरचनामा मच्चिइरहेको भाँडभैलोको संकेत संस्थानहरूको दूरावस्थाले नै इङ्गित गरिरहेको अहिलेको सन्दर्भमा ती संस्थानहरूको सुदृढिकरणको विकल्प छैन ।