युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.09.2019, 11:15am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
कागजमा सीमित छ १० हजार मेगावाट उत्पादन
Monday, 03.31.2014, 04:39pm (GMT+5.5)

८२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता भएको नेपालको हालत वर्णन गर्नुपर्ने छैन । सुख्खायाम होस् वा वर्षा लोडसेडिङको मार परिरहेकै छ । यतिबेला मुलुकमा दैनिक १२ घण्टाभन्दाबढी विद्युत कटौती भैरहेको छ । सरकारले केही वर्षयता जलविद्युत उत्पदनलाई प्राथमिकता दिएर आयोजना संचालनको अनुमति दिए पनि काम भने सुस्त नै छ । सरकारले हालसम्म विभिन्न स्वरुपमा करिब २५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको लागि अनुमतिपत्र दिएपनि उत्पादनको अवस्था भने दयनीय रहेको छ । 

पछिल्लो समय १०० मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका १९ वटा आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । त्यसको क्षमता पाँच हजार ६८३ मेगावाट रहेको छ । त्यस्तै २५ मेगावाटदेखि १०० मेगावाट क्षमताका २० आयोजनालाई पनि सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ती आयोजनाको क्षमता एक हजार २३३ मेगावाट रहेको छ भने ८६ वटा आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार २२८ मेगावाट रहेको छ । 

लामो समयदेखि चर्चा परिचर्चामा रहेको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, १० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको कर्णाली चिसापानीलगायतका आयोजनाको प्रारम्भिक कामसमेत सुरु हुन सकेको अवस्था छैन । 

टनकपुर, पञ्चेश्वरलगायतका अन्तरदेशीय आयोजनाका रुपमा लिइएका आयोजना पनि कागजमा मात्रै सीमित रहेको अवस्था छ । मुलुकमा जलविद्युत् उत्पादनको औपचारिक सुरुवात भएको १०० पूरा भए पनि हाल मुलुकमा ३८ वटा आयोजनाबाट करिब ७०० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्था छ । नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाका कारण पूर्ण क्षमतामा आयोजना सञ्चालन हुन नसक्दा मुलुकले चरम् ऊर्जा सङ्कट भोग्नु परेको अवस्था छ । 

भारतबाट मात्रै सरकारले करिब २०० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको अवस्था छ । तर हाल १२ घण्टा विद्युत् भार कटौतीको समस्याबाट मुलुक आक्रान्त बनिरहेको छ । 

कतिपय जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले निर्माणको प्रारम्भिक कामसमेत सुरु गरेका छैनन् । सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र लिएका प्रवद्र्धकले सर्वेक्षणको काम गरेका छैनन् भने उत्पादनको अनुमति लिएकाले समेत उत्पादन तथा निर्माणको कामसमेत सुरु गरेको अवस्था छैन । 

जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्र हातमा लिने र मोलमोलाइमा अनुमतिपत्र खरिद बिक्री गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारले वातावरण तयार नपारेका कारण निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न नसकेको बताउने गरेका छन् भने सरकारी निकाय प्रवद्र्धकहरू नै काम गर्नका लागि तयार नभएको बताइ रहेको छ । 

यी विवादका बीचमा मुलुक सधँै ऊर्जा सङ्कट ब्योहोर्न बाध्य भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण, उत्पादनलगायतको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकृत गोकर्णराज पन्थका अनुसार प्रवद्र्धकहरूले नाफाको मात्र कारोबार गर्ने भएकाले यो अवस्था आएको हो । त्यसो हुनुको पछाडि प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु हुन नसक्नु, प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले चासो नदिनु नै रहेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका ऊर्जा विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसक्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न हिच्किचाउनु, लगानी मैत्री वातावरणको विकास नहुनु, विद्युत् खरिद सम्झौता तथा आयोजना विकास सम्झौता हुन नसक्नु जलविद्युत् क्षेत्रको समस्या हो । 

यस्तै सडक सञ्जाल, स्थानीयको जनचेतनाको अभाव पनि सहायक समस्याको रुपमा रहेको छ । एक सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको लागत बढी हुने भएकाले मुलुकभित्र लगानी जुट्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रवद्र्धकहरू विदेशी लगानी जुटाउन लागेका कारण पनि सोचेजति मात्रामा आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको तमोर मेवा जलविद्युत् आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक भानेन्द्रकुमार लिम्बू बताउनुहुन्छ । 

ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा रहेका सबै अवरोधहरू हटाउन सरकार तयार रहेको बताउँदै आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत् भार कटौती कम गरिने बताइसक्नु भएको छ । मन्त्री ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, ‘‘अनुमतिपत्र लिएर काम नगर्ने, विभिन्न बहानामा आयोजना ओगटेर बस्ने, झोलामा खोला राखेर खरिद बिक्री गर्ने कोही कसैलाई पनि छुट दिन सकिँदैन, कोही कसैलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही गर्न र अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकार तयार छ ।’’

विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्कअनुसार एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १७९ आयोजनाले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र लिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता १३० मेगावाट रहेको छ । यस्तै एकदेखि २५ मेगावाटसम्मका ७६ वटा आयोजनाले पनि सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र लिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता चार हजार ३७७ मेगावाट रहेको छ । 

सरकारले आफैसँग राखेका आयोजनाको सङ्ख्या ५७ वटा रहेका छन् । ती आयोजनाबाट पाँच हजार ३१२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । त्यसो त विभागले समयमा काम नगर्ने र अनुमतिपत्र मात्र लिएर बसेका विभिन्न क्षमताका आयोजनाको अनुमतिपत्र समेत खारेज गरिसकेको अवस्था छ । 

विभागका सूचना अधिकृत पन्थका अनुसार यसरी खारेज भएका आयोजनामा सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र लिएका १२५ रहेका छन् । ती आयोजनाबाट कुल दुई हजार ५३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । यस्तै उत्पादन अनमुतिपत्र लिएका छ वटा आयोजना, उत्पादन अनुमतिपत्र पाउँ भनी निवेदन दिएका ११ वटा आयोजनाको अनुमतिपत्र समेत खारेज गरिएको छ । ती आयोजनाबाट क्रमशः ५९८ मेगावाट र ४७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जनाइएको थियो । 

यस्तै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउँ भनी विभागमा निवेदन दिएका एक हजार ४०७ वटा आयोजनाको निवेदनसमेत खारेज गरिएको छ । तर विभागले प्रदान गरेको अनुमतिपत्रमा अनियमितता भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । 

विभागका सूचना अधिकृत पन्थका अनुसार १५० वटा विभिन्न आयोजनाको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका लागि लगेकोमा ७५ वटा फिर्ता आएको र ७५ वटाको छानबिन भइरहेको छ । ती फाइल पनि केही दिनभित्र पाउने जानकारी आएको छ । जे होस् विभिन्न रुपमा अनुमति लिएका आयोजनाका प्रवद्र्धकले काम सुरु नगरेको खण्डमा कारबाही गर्ने साहस भने सरकारले गर्नै पर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
हवाई उडान र पर्यटनका लागि दीर्घकालीन योजना (03.31.2014)
मासिक १४ मेगावाट विद्युत (03.24.2014)
अबको बजेट छ खर्बको (03.19.2014)
मौसमको भरमा आर्थिकवृद्धि (03.10.2014)
सार्कजस्तो नहोस बिम्स्टेक (03.03.2014)
राजनीतिक स्थिरता नै लगानीको द्वार (02.24.2014)
नेपालको स्रोत, नेपालकै पूँजी, नेपालीकै उन्नति - बिनिता देवकोटा (02.17.2014)
बजेट कार्यान्वयन : पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता (02.10.2014)
वैदेशिक रोजगारीको योगदान २३.५ प्रतिशत (02.03.2014)
नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो (02.03.2014)
बेरुजु बढ्दै फछ्र्यौट दर घट्दै (01.27.2014)
कृषिप्रधान मुलकको दुर्गती (12.30.2013)
चौधबुँदे सहमति गर्दै सकियो नेपाल–भारत बैठक (12.24.2013)
अख्तियारको निर्देशनपछि जनक शिक्षा अप्ठ्यारोमा (12.24.2013)
नेपाललाई लाभ छैन (12.17.2013)
बैंकहरूमा पैसा थुप्रियो, लगानीको क्षेत्र छैन (12.10.2013)
भक्तपुरमा ७ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति (12.10.2013)
१२ अर्ब खर्च पौने दुई करोड आम्दानी (12.05.2013)
प्रमुख दलहरुको आर्थिक विकासको समान नारा (10.30.2013)
दुई महिनामा आधा खर्ब (10.08.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]