युगसम्बाद साप्ताहिक

यसपालिदेखि जेठमा बजेट Tuesday, 04.08.2014, 01:43pm (GMT5.5) काठमाडौं । आर्थिक वर्ष मौसमका कारण पनि अनुपयुक्त समयमा रहेको भन्दै नयाँ वर्षसंगै नयाँ आर्थिक वर्ष बनाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला यसपटक जेठ महिनामै बजेट पेश गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय लागिपरेको छ । समाचार अनुसार अर्थले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट एक महिनाअगावै सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ । असार मसान्तमा बनेट पेश गर्दा लक्षित विकास आयोजनामा बजेट पुग्ढ ढिलाई हुने, साउन लगत्तै नेपालीहरूका ठूलठूला चाड पर्व सुरु हुनेहुँदा विदा धेरै हुने कारण आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधि त बजेट निकासामै बित्ने हुँदा तोकिएको काम समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । बजेट सार्वजनिक गर्ने समय उपयुक्त नभएका कारण विकास लक्षित पुँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट पास गर्ने प्रक्रियामा पनि ढिलाइ रहेको मुख्य कारण देखिएपछि अर्थले जेठमै बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको हो । साधारणतया साउनदेखि नयाँ वर्ष सुरु हुने हुँदा असार अन्त्यमा बजेट ल्याउने चलन छ । सरकारको आय–व्यव विवरणसंगै बजेट दस्तावेजमा आर्थिक र विनियोजन विधेयक पनि हुन्छ । यी दुई विधेयकमा संसदमा छलफल भएर पारित भएपछि मात्रै बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा जान्छ । उक्त छलफलकै क्रममा कम्तीमा ३ महिना सकिने र नयाँ कार्यक्रम भए निर्देशिका बनाएर टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा ४ देखि ५ महिना सकिने विगतको अनुभव छ । विकासका काम त्यसपछि मात्रै सुरु हुने हुँदा विनियोजित पूँजीगत खर्च पछिल्लो ६ वर्षमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । बजेटको ८० प्रतिशत खर्च आर्थिक वर्ष सकिने ६ महिनामा हुन्छ । असार एक महिनामा मात्रै ४० देखि ५० प्रतिशत खर्च हुने गरेकाले गुणस्तरमा कमी हुनुका साथै अनियमितताको सम्भावना पनि धेरै हुन्छ । अर्थमन्त्री रामशरण महतले संसदमा पनि जेठमै बजेट ल्याउने तयारी रहेको जानकारी दिइसक्नुभएको छ । बैशाखमै बजेट ल्याएर असारसम्म संसदबाट पारित गरेर काम थाल्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदर अझ बढ्ने सुझाव विज्ञहरूको रहँदै आएको छ । यस वर्ष ढिला सरकार बनेकाले जेठमा र आगामी वर्षदेखि बैशाखमै बजेट ल्याउने तयारी रहेको सार्वजनिक वक्तव्य नै अर्थमन्त्री महतले दिइसक्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार खर्च र राजस्वको सबै पक्षमा अध्ययन भइरहेको छ । खर्चसंगै राजस्वका विषयमा पनि छलफल गर्न राजस्व परामर्श समितिले उपसमिति गठन गरेको छ । आगामी वर्षका लागि योजना आयोगले ५ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तोकेको छ । साधारणतया अर्थमन्त्रीले उक्त सीमाभित्रै रहेर बजेट ल्याउने प्रचलन छ । आम्दानीको स्रोत बढी भए केही माथि जानसक्ने बाटो भने खुलै हुन्छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com