युगसम्बाद साप्ताहिक

लगानी बोर्डमा क्षमताको अभाव ! Tuesday, 04.08.2014, 01:45pm (GMT5.5) पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा ठूला आयोजनाहरू संचालन गर्ने गरी गठन गरिएको लगानी बोर्डमा क्षमताको अभाव देखाउँदै उसले अघि बढाएका ठूला क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले फिर्ता ल्याउने तयारी गरेको समाचार छ । बोर्डसंग आयोजना अगाडि बढाउने कुनै पनि संयन्त्र नभएको भन्दै ठूला आयोजना फिर्ता ल्याउने तयारी गरिएको हो ।  बोर्डले जलविद्युत् आयोजना ओगटेर बस्नेभन्दा पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने मात्र भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने ऊर्जाको भनाइ छ । आयोजनाहरू अगाडि बढाउनका लागि दक्ष जनशक्ति, भौतिक साधन, स्रोत तथा अन्य अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू मन्त्रालयसँग रहेको र बोर्डसँग ती कुनै पनि अवस्था नभएका कारण आयोजना फिर्ता ल्याउन लागिएको हो ।  बोर्डले कुल ६०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ६५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी, ९०० मेगावाटको तरुण तेस्रो, ६०० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रोलगायतका ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ ।  बोर्डले लामो समयदेखि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को तयारी गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसक्दा ऊर्जा मन्त्रालय असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । आयोजनाहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको साटो नीतिगत रुपमा नै लामो समय लगाउने प्रक्रिया गलत भएको निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको हुन सक्ने बताइएको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई तत्काल निर्माण प्रक्रियामा लगेर मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कट हल गर्नुपर्नेमा उल्टै सामान्य प्रक्रियामा अल्झने अवस्था झन् गम्भीर भएको अनुभव गरिएको छ ।  बोर्डले विगत छ महिनादेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासँग आयोजना विकाससम्बन्धी सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको जनाउँदै आए पनि आजसम्म सो सम्झौता हुन सकेको छैन ।  पिडिएका लागि बोर्डले परामर्शदातामार्फत काम गराए पनि पूर्णता पाउन नसकेको, प्रक्रियागत काममा मात्रै बढ्ता समय व्यतित गरेको गुनासो आउने गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जिएमआर र अरूण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतजल जलविद्युत् निगमसँग बोर्डले पटक–पटक पिडिएका लागि छलफल गरे पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । दक्ष जनशक्तिको अभाव नै त्यसको प्रमुख कारण हो भन्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको हुन सक्ने बुझिएको छ ।  सरकारले ठूला आयोजनाहरू अगाडि बढाउनका लागि द्रुत मार्गबाट काम गर्ने ध्येयका साथ बोर्डको गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको र बोर्डले ती आयोजनालाई सोचअनुसार अगाडि बढाउन नसकेको सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट आएको आयोजना फिर्ता गर्ने भन्ने कुराले अझ आशङ्का बढाइदिएको छ । बोर्डमा सरकारी पदाधिकारीका रुपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव र केही सहयोगी कर्मचारीमात्रै रहेका छन् । अन्य सबै कर्मचारी परामर्शदाताका रुपमा नियुक्त भएका छन् । बोर्डले ठूला आयोजन निर्माणको वातावरणमात्रै बनाउने हो, सरकारसँग समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा उसका गतिविधिहरू कामकाजी हुन नसकेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पनि केही दिन पहिले काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्गसमेत फिर्ता ल्याएको थियो ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता माधव कार्कीले केही दिन पहिले रासससँग कुरा गर्दै प्रक्रिया अगाडि नबढेका कारण काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्ग आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र सञ्चालन (बुट) मोडलमा दिन सकिने अवस्था कायम राख्दै सरकारले नै सो आयोजना अगाडि बढाउन लागेको जानकारी दिनुभएको थियो ।  लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ अनुसार स्थापना भएको बोर्डले लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने गराउने, लगानीका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वा प्राथमिकताका क्षेत्र छनोट गर्ने, लगानीयोग्य परियोजनाको छनोट र प्रस्ताव आह्वान गर्ने काम गर्दछ ।  यस्तै प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन, लगानीकर्तासँग वार्ता, लगानीको स्वीकृति र प्रस्तावसँग सम्झौता गर्ने आर्थिक र गैरआर्थिक सुविधा निर्धारण गर्ने र गराउने परियोजना विश्लेषणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने, परियोजनाको शीघ्र निर्णय र समस्याको छिटो छरितो उपचार प्रदान गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।  बोर्डका सहसचिव मुकुन्द पौडेल भने ऊर्जाले जलविद्युत् आयोजनाहरू फिर्ता लैजाने हो भने लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ लाई परिवर्तन नगरिकन सम्भव नहुने बताउनुहुन्छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com