युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.09.2019, 11:16am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम
Tuesday, 04.08.2014, 01:45pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ मा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि सो लक्ष्य प्राप्त नहुने एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबीले मंगलबार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको आर्थिकवृद्धि ४.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बैंकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले अनुकूल मनसुनी वर्षा, विप्रेषण आप्रवाहमा हुने वृद्धि र समयमा नै पूर्ण बजेट सार्वजनिक हुने आधारमा त्यस्तो अनुमान गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो । 

लामो समयपछि प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको पूर्व प्रशासकको सरकारले पूर्ण बजेट समयमै ल्याएको भए पनि विकास खर्च अहिले पनि २० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । विकास खर्च नहुँदा मूल्यवृद्धि हुनुका साथै आर्थिक वृद्धिदरमा समेत प्रभाव परेको छ । त्यसो त संविधानसभाको निर्वाचनपछि भएको सकारात्मक राजनीतिक विकास र स्पष्ट सरकारी मार्गदर्शनले लगानीकर्ता र व्यवसायीको विश्वास बढाएको हुँदा नेपालको आर्थिक विकासले गतिलिने आशा एडीबीको छ । 

पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमले औद्योगिक गतिविधि र निर्यात वृद्धिको संभावना बढाएको तथा पर्यटनजस्ता सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएकाले आशावादी हुने पर्याप्त स्थान रहेको उहाँले बताउनुभयो । अनुकूल मनसुन, समयमै बजेट आउने, विप्रेषण आप्रवाहको क्रम सबल रहने, घरजग्गा व्यवसाय पुनः मौलाउने र भारतको राम्रो वृद्धिको प्रभावलाईं आधार मान्दा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

त्यस्तै नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी महंगी भएको मुलुकमा दरिएको छ । आधारभूत आवश्यकता कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर नरहेको मुलुकमा वार्षिक एक खर्बको हाराहारीको खाद्यान्न मात्र आयात गर्नुपरेको छ । कृषिमा निर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्रले फड्को नमार्दासम्म मुलुकको आर्थिक विकासमा तात्विक सुधार आउने अवस्था पटक्कै छैन । यसबीचमा कृषिउपजमा सुधार भए पनि ज्यालाको दबाब, इन्धनको मूल्यवृद्धि हुने गरी गरिने समायोजन, मुद्रा कमजोर हुने अवस्थाको निरन्तरता र भारतमा उच्च मुद्रास्फीति, निरन्तरको ऊर्जा सङ्कट तथा आपूर्ति पक्षका अन्य अवरोधले मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी आवमा मूल्यवृद्धि ८.५ प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

चालु आवमा भुक्तानी सन्तुलन सबल रहने, बाह्य मागमा सुधार र मुद्राको मूल्यमा ह्रासका कारण लागत प्रतिस्पर्धाको लाभका आधारमा निर्यात तीन प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक मागमा वृद्धिको बलले आयात १५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसै गरी, व्यापार घाटाको विस्तार भएपनि विप्रेषण आयमा उच्च वृद्धि र पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि चालु खाता बचत अघिल्लो आवभन्दा केही सुधारका साथ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.६ प्रतिशत रहने छ । निर्यातको वृद्धिले थप गति लिने, आयातको मागमा केही सुधार र विप्रेषण आयमा दिगोपनको अनुमान गर्दा चालु आवमा चालु खाता बचत सामन्य रुपमा वृद्धि भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । 

सरकारले एकाधिकार र अप्रतिस्पर्धी व्यवहारमा प्रतिबन्ध लगाए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको, पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको, बजारको विचलनलाई सही स्थानमा ल्याउन प्रभावकारी बजार निरीक्षण र अनुगमन सुदृढ हुन नसकेको, मौद्रिक नीति सुनिश्चित गरेर मुद्रास्फीति बढाउने संभावना रोक्नु, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा वित्तीय नीति र संरचनागत नियन्त्रणलाई एडिबीले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
यसपालिदेखि जेठमा बजेट (04.08.2014)
कागजमा सीमित छ १० हजार मेगावाट उत्पादन (03.31.2014)
हवाई उडान र पर्यटनका लागि दीर्घकालीन योजना (03.31.2014)
मासिक १४ मेगावाट विद्युत (03.24.2014)
अबको बजेट छ खर्बको (03.19.2014)
मौसमको भरमा आर्थिकवृद्धि (03.10.2014)
सार्कजस्तो नहोस बिम्स्टेक (03.03.2014)
राजनीतिक स्थिरता नै लगानीको द्वार (02.24.2014)
नेपालको स्रोत, नेपालकै पूँजी, नेपालीकै उन्नति - बिनिता देवकोटा (02.17.2014)
बजेट कार्यान्वयन : पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता (02.10.2014)
वैदेशिक रोजगारीको योगदान २३.५ प्रतिशत (02.03.2014)
नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो (02.03.2014)
बेरुजु बढ्दै फछ्र्यौट दर घट्दै (01.27.2014)
कृषिप्रधान मुलकको दुर्गती (12.30.2013)
चौधबुँदे सहमति गर्दै सकियो नेपाल–भारत बैठक (12.24.2013)
अख्तियारको निर्देशनपछि जनक शिक्षा अप्ठ्यारोमा (12.24.2013)
नेपाललाई लाभ छैन (12.17.2013)
बैंकहरूमा पैसा थुप्रियो, लगानीको क्षेत्र छैन (12.10.2013)
भक्तपुरमा ७ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति (12.10.2013)
१२ अर्ब खर्च पौने दुई करोड आम्दानी (12.05.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]