युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 12:57pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
गरीबी निवारण : नारा, यथार्थ र वस्तविकता
Monday, 04.28.2014, 05:54pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालमा गरीबीको रेखामुनी रहेकाहरूको जीवनयापन सहज बनाउने भन्दै अनेक कार्यक्रम संचालित छन् । यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता देखाउन गरीबी निवारण हुँदै गएको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरिन्छ । तर यथार्थमा नेपालको गरीबी दिगो रुपमा निवारण हुन सकेको छ कि छैन भन्ने नै विवादको विषय छ । किनभने जवसम्म मुलुकमा दिगो आर्थिक विकास हुँदैन तवसम्म गरीबी निवारणको नारा घन्किरहनेछ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कहिल्यै लक्ष्यमा नपुग्ने, व्यापार घाटा राष्ट्रिय बजेटभन्दाा पनि बढी हुने, मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना पटक्कै हुन नसक्ने तर गरीबी घटेको भन्ने तथ्यांक आफैंमा मेल नखाने विषय हुन् । तर यो पनि सत्य हो कि नेपालमा यतिबेला गरीबी निवारणभन्दा पनि दुई छाक खान नपुग्ने परिवारको प्राण धान्ने किसिमका कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन् र त्यो प्रभावकारी पनि देखिएको छ । 

दाताको योजना र शर्तअनुसारको विकास गतिविधि हुने गरेका कारण नेपालको गरीबी निवारण मात्र हैन अन्य विकासका कामहरू पनि त्यस्तै हुने गरेको छ । नेपाललाई कसरी आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने र कसरी दिगो विकास गर्ने भन्ने सवालमा योजना नबनेका होइनन् तर त्यसमा लगानीको अभाव छ । जलविद्युतमा विदेशीको मुख ताक्दा ताक्दा हैरान भएर अहिले आएर सरकार जलस्रोतमा लगानी गर्न थालेको छ । त्यस्तै जडिबुटी, जमिन, जंगल तथा जनशक्तिको सदुपयोग आफ्नै किसिमले गर्ने कार्यक्रम आउने हो भने गरीबी बेचेर केही व्यक्ति धनी हुने दिन समाप्त हुने थिए ।

किनभने सरकार, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विश्व बैंक, राष्ट्रसंघीय निकायहरू नेपालको गरीबी निवारणका लागि विभिन्न कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँ डुलिरहेका छन् । तर प्रतिफल यथार्थमा भन्दा कागजमा बढी हुने गरेको छ । दशकौं भैसक्यो यस्ता कार्यक्रम चलेका तर जनताको स्तर जस्ताको तस्तै । जीवनस्तर परिवर्तनका लागि कोही सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएकै हुनुपर्छ । यस्तै तथ्यांक सार्वजनिक हुने गरेको छ । अघिल्लोपटकको तथ्यांकले शहरी क्षेत्रमाभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबी घटेको पाइएको थियो । यसको एउटै कारण भनेको वैदेशिक रोजगारी नै हो ।

त्यसैले मुलुकको समग्र विकासका लागि दाताको शर्त होइन राष्ट्रिय सोच र राष्ट्रिय स्रोतको उपयोगको रणनीति आवश्यक छ । यसका लागि पाँच ‘ज’ को अवधारणा सर्वप्रथम लागू हुनपर्दछ । पाँच ‘ज’ भनेको नेपालको विकास गर्ने एउटा आधारस्तम्भ हो । जलस्रोत, जंगल, जडिबुटी, जनशक्ति र जमिन नै नेपालको पुनःसंरचनाको आधार हो । नेपालमा जलस्रोतविद् भनेर ख्याति कमाएका धेरै व्यक्तित्वहरूले जलस्रोतको विकास हुनुपर्ने मान्यता राखे पनि त्यसलाई नेपाली जीवनशैलीमा आत्मासात् गर्ने अवधारणा र खाका तयार भएको पाईंदैन । जलस्रोतको विकास गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि विद्वत्वर्ग सहमत छन् । तर, जलस्रोतको विकास कसरी र कसका लागि गर्ने भन्ने सवालमा मनोगत र निर्देशित आवाजहरूले निकै प्राथमिकता पाइरहेको छ । अहिले आएर सबैको आँखा खुलेको छ । तैपनि अनेक खेल नभहेका भने हैनन् ।

निश्चय पनि हामी नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्य निर्माणको गन्तव्यतिर लागेका हौं भने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता जलस्रोतको अधिकतम दोहन नै हुनुपर्छ । वातावरणीय र अन्य जैविक विविधतालाई क्षय नगरी गरिएको जलस्रोतको उपयोगले देशलाई समृद्ध बनाउने छ । यहाँको जडिबुटी यही उपयोग हुनेछन् नेपाली जनशक्तिकै हातबाट, जो अहिले विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । 

त्यसैले गरीबी निवारणका लागि आर्थिक गतिविधि सक्रिय हुनुपर्छ र यसका लागि राजनीतिक अस्थिरता, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, ऊर्जाको पर्याप्तता आवश्यक पर्दछ । मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उद्यमशीलताको विकास हुनुपर्दछ र त्यसका लागि ऊर्जा पहिलो शर्त हो । गरीबी निवारणसंगै मुलुकको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार हुने हुँदा नियमित अभियान अन्तर्गत रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिएको छैन । उद्योगधन्दा खुल्न नसक्दा आर्थिक उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा गरीबी निवारणको लक्ष्य पनि आशा गरेअनुरुप प्राप्त हुन सकेको छैन । अहिले त हातमुख जोर्न सक्षम हुनु नै गरीबी निवारण भएको मान्ने गरिएको छ । भोलि दाताले हात झिकेमा उनीहरूको आयआर्जनको बाटो के हुने अथवा उनीहरूको आर्थिक समृद्धिका लागि अरु के कस्तो उपाय अपनाउने भन्ने रणनीति छैन । 

मुलुकबाट गरीबी घट्दै गएको हरेक वर्षको तथ्यांकले देखाउने गरेको छ तर यो गरीबी घटाउने काम मुलुकभित्रै भएका आर्थिक गतिविधिले हो कि यसको अन्य कुनै कारण छ भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष छ । सर्वेक्षणहरूले नै देखाएको तथ्य के हो भने वैदेशिक रोजगारीका कारण मुलुकमा गरीबी घटिरहेको छ । तर यो सुखद् सन्देश मानिंदैन किनभने मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास नभए वैदेशिक रोजगारीमा केही गडबडी उत्पन्न भयो भने नेपालको गरीबीले भयावह रुप लिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार २३.८ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनी छन् । पछिल्लो जनगणनालाई आधार बनाउने हो भने यो संख्या ६३ लाखभन्दा बढी छ । उनीहरू आफ्नो कमाइले दुईछाक खान नपुग्ने अवस्थामा छन् । त्यस्तै उनीहरूको पहुँच शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा खानेपानीमा पनि छैन । 

मुलुकको गरीबी निवारणका लागि विगत १० वर्षदेखि गरीबी निवारण कोषले कार्यक्रम चलाइरहेको छ । यो कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाव नपारेको हैन तर, यसले दिएको योगदानको यकिन तथ्यांक अझै बाहिर आइसकेको छैन । गरीबी निवारण कोषले सामुदायिक संस्थाले व्यक्तिको माग र आवश्यकता अनुसार एकपटकमा एक परिवारमा २५–३० हजार ऋण लगानी गर्ने गर्दछ । तर, यो ऋण वित्तीय संस्थाको भन्दा न्यून व्याजदरमा उपलब्ध गराइन्छ र त्यो आम्दानी सामुदायिक संस्थामै रहन्छ । अहिलेसम्म गरिएको लगानीबाट २३ हजार सामुदायिक संस्थामा झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । एकमुष्ट रुपमा हेर्दा यो रकम ठूलो देखिन्छ तर प्रति संस्थाका दरले भाग लगाउने हो भने न्यून नै देखिन्छ । यसबाट पनि भन्न सकिन्छ कि गरीबी निवारणका लागि लक्षित समुदायमा चलेका कार्यक्रमले समग्र गरीबी निवारणमा कस्तो काम गरिरहेको छ भनेर ? यो कार्यक्रमको असफलताले नभएर नीतिको असफलता हो । कार्यक्रमले जनताको जीवनलाई सहज पक्कै बनाएको छ । दुई छाक खान पुग्ने गरी कमाउन नसक्नेहरू त्यो हैसियतमा पुगेका छन् । कोषका उपाध्यक्ष युवराज पाण्डेका अनुसार गरीबी निवारण कोषको कार्यक्रम २३ हजार सामुदायिक संस्थामार्फत संचालित छ । यसमा अधिकांशको रोजाई पशुपालन हुने गरेको छ । सामुदायिक संस्थामा ६ लाख सदस्य छन् । एउटा घरबाट एकजना सदस्य हुने प्रावधान अनुसार ६ लाख घरपरिवारमा कोषको पहुँच छ । 

कोषले संचालन गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएर नै यसै आर्थिक वर्षदेखि थप १५ जिल्लामा अभियान विस्तार गर्ने तयारी भैरहेको उपाध्यक्ष पाण्डे बताउनुहुन्छ । तर जिल्लासंगै लगानीको आधार, विषय र जनताको उद्यमशीलताको विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता बोध भैसकेको छ । एक परिवारको एकजना मात्र सदस्य रहने सामुदायिक संस्थाको मागका आधारमा कोषले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने र गरीबको नामको पैसा गरीबहरूकै संस्थामा सोझैं जाने हुँदाा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढिरहेको र यसमा अनियमितताको सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको दावी पनि उपाध्यक्ष पाण्डेको छ । उपाध्यक्ष युवराज पाण्डे अब त्यस्तो अध्ययन गर्ने तयारी भैरहेको बताउनुहुन्छ । यसपछि मात्र थाहा हुन्छ नेपालमा वास्तविक गरीबी कति घट्यो भनेर । जति नेपाली विदेशमा छन् त्योभन्दा बढी संख्यालाई कोषको कार्यक्रमले समेटेको त अहिलेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर न्यून रकमको लगानीबाट परिवारको जीवन निर्वाह सहज भए पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा यसको प्रभाव पर्न अझै कुर्नुपर्छ ।

एकातिर गरीबी निवारणको कार्यक्रम र अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणले गर्दा मुलुकमा कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग लगायतका व्यवसायमा युवाहरूमा विकर्षण पैदा भैरहेको छ । कोषको कार्यक्रममा अधिकांशले पशुपालन रोज्ने गरेको भए पनि मुलुक मासुमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था रहे पनि खसी–बोका अझै पनि भारतबाट भित्र्याउनुपर्छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपालको विकासमा सघाउन विश्व समुदय प्रतिबद्ध (04.21.2014)
लगानी बोर्डमा क्षमताको अभाव ! (04.08.2014)
आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम (04.08.2014)
यसपालिदेखि जेठमा बजेट (04.08.2014)
कागजमा सीमित छ १० हजार मेगावाट उत्पादन (03.31.2014)
हवाई उडान र पर्यटनका लागि दीर्घकालीन योजना (03.31.2014)
मासिक १४ मेगावाट विद्युत (03.24.2014)
अबको बजेट छ खर्बको (03.19.2014)
मौसमको भरमा आर्थिकवृद्धि (03.10.2014)
सार्कजस्तो नहोस बिम्स्टेक (03.03.2014)
राजनीतिक स्थिरता नै लगानीको द्वार (02.24.2014)
नेपालको स्रोत, नेपालकै पूँजी, नेपालीकै उन्नति - बिनिता देवकोटा (02.17.2014)
बजेट कार्यान्वयन : पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता (02.10.2014)
वैदेशिक रोजगारीको योगदान २३.५ प्रतिशत (02.03.2014)
नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो (02.03.2014)
बेरुजु बढ्दै फछ्र्यौट दर घट्दै (01.27.2014)
कृषिप्रधान मुलकको दुर्गती (12.30.2013)
चौधबुँदे सहमति गर्दै सकियो नेपाल–भारत बैठक (12.24.2013)
अख्तियारको निर्देशनपछि जनक शिक्षा अप्ठ्यारोमा (12.24.2013)
नेपाललाई लाभ छैन (12.17.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]