युगसम्बाद साप्ताहिक

गरीबी निवारण : नारा, यथार्थ र वस्तविकता Monday, 04.28.2014, 05:54pm (GMT5.5) काठमाडौं । नेपालमा गरीबीको रेखामुनी रहेकाहरूको जीवनयापन सहज बनाउने भन्दै अनेक कार्यक्रम संचालित छन् । यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता देखाउन गरीबी निवारण हुँदै गएको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरिन्छ । तर यथार्थमा नेपालको गरीबी दिगो रुपमा निवारण हुन सकेको छ कि छैन भन्ने नै विवादको विषय छ । किनभने जवसम्म मुलुकमा दिगो आर्थिक विकास हुँदैन तवसम्म गरीबी निवारणको नारा घन्किरहनेछ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कहिल्यै लक्ष्यमा नपुग्ने, व्यापार घाटा राष्ट्रिय बजेटभन्दाा पनि बढी हुने, मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना पटक्कै हुन नसक्ने तर गरीबी घटेको भन्ने तथ्यांक आफैंमा मेल नखाने विषय हुन् । तर यो पनि सत्य हो कि नेपालमा यतिबेला गरीबी निवारणभन्दा पनि दुई छाक खान नपुग्ने परिवारको प्राण धान्ने किसिमका कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन् र त्यो प्रभावकारी पनि देखिएको छ ।  दाताको योजना र शर्तअनुसारको विकास गतिविधि हुने गरेका कारण नेपालको गरीबी निवारण मात्र हैन अन्य विकासका कामहरू पनि त्यस्तै हुने गरेको छ । नेपाललाई कसरी आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने र कसरी दिगो विकास गर्ने भन्ने सवालमा योजना नबनेका होइनन् तर त्यसमा लगानीको अभाव छ । जलविद्युतमा विदेशीको मुख ताक्दा ताक्दा हैरान भएर अहिले आएर सरकार जलस्रोतमा लगानी गर्न थालेको छ । त्यस्तै जडिबुटी, जमिन, जंगल तथा जनशक्तिको सदुपयोग आफ्नै किसिमले गर्ने कार्यक्रम आउने हो भने गरीबी बेचेर केही व्यक्ति धनी हुने दिन समाप्त हुने थिए । किनभने सरकार, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विश्व बैंक, राष्ट्रसंघीय निकायहरू नेपालको गरीबी निवारणका लागि विभिन्न कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँ डुलिरहेका छन् । तर प्रतिफल यथार्थमा भन्दा कागजमा बढी हुने गरेको छ । दशकौं भैसक्यो यस्ता कार्यक्रम चलेका तर जनताको स्तर जस्ताको तस्तै । जीवनस्तर परिवर्तनका लागि कोही सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएकै हुनुपर्छ । यस्तै तथ्यांक सार्वजनिक हुने गरेको छ । अघिल्लोपटकको तथ्यांकले शहरी क्षेत्रमाभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबी घटेको पाइएको थियो । यसको एउटै कारण भनेको वैदेशिक रोजगारी नै हो । त्यसैले मुलुकको समग्र विकासका लागि दाताको शर्त होइन राष्ट्रिय सोच र राष्ट्रिय स्रोतको उपयोगको रणनीति आवश्यक छ । यसका लागि पाँच ‘ज’ को अवधारणा सर्वप्रथम लागू हुनपर्दछ । पाँच ‘ज’ भनेको नेपालको विकास गर्ने एउटा आधारस्तम्भ हो । जलस्रोत, जंगल, जडिबुटी, जनशक्ति र जमिन नै नेपालको पुनःसंरचनाको आधार हो । नेपालमा जलस्रोतविद् भनेर ख्याति कमाएका धेरै व्यक्तित्वहरूले जलस्रोतको विकास हुनुपर्ने मान्यता राखे पनि त्यसलाई नेपाली जीवनशैलीमा आत्मासात् गर्ने अवधारणा र खाका तयार भएको पाईंदैन । जलस्रोतको विकास गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि विद्वत्वर्ग सहमत छन् । तर, जलस्रोतको विकास कसरी र कसका लागि गर्ने भन्ने सवालमा मनोगत र निर्देशित आवाजहरूले निकै प्राथमिकता पाइरहेको छ । अहिले आएर सबैको आँखा खुलेको छ । तैपनि अनेक खेल नभहेका भने हैनन् । निश्चय पनि हामी नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्य निर्माणको गन्तव्यतिर लागेका हौं भने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता जलस्रोतको अधिकतम दोहन नै हुनुपर्छ । वातावरणीय र अन्य जैविक विविधतालाई क्षय नगरी गरिएको जलस्रोतको उपयोगले देशलाई समृद्ध बनाउने छ । यहाँको जडिबुटी यही उपयोग हुनेछन् नेपाली जनशक्तिकै हातबाट, जो अहिले विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् ।  त्यसैले गरीबी निवारणका लागि आर्थिक गतिविधि सक्रिय हुनुपर्छ र यसका लागि राजनीतिक अस्थिरता, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, ऊर्जाको पर्याप्तता आवश्यक पर्दछ । मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उद्यमशीलताको विकास हुनुपर्दछ र त्यसका लागि ऊर्जा पहिलो शर्त हो । गरीबी निवारणसंगै मुलुकको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार हुने हुँदा नियमित अभियान अन्तर्गत रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिएको छैन । उद्योगधन्दा खुल्न नसक्दा आर्थिक उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा गरीबी निवारणको लक्ष्य पनि आशा गरेअनुरुप प्राप्त हुन सकेको छैन । अहिले त हातमुख जोर्न सक्षम हुनु नै गरीबी निवारण भएको मान्ने गरिएको छ । भोलि दाताले हात झिकेमा उनीहरूको आयआर्जनको बाटो के हुने अथवा उनीहरूको आर्थिक समृद्धिका लागि अरु के कस्तो उपाय अपनाउने भन्ने रणनीति छैन ।  मुलुकबाट गरीबी घट्दै गएको हरेक वर्षको तथ्यांकले देखाउने गरेको छ तर यो गरीबी घटाउने काम मुलुकभित्रै भएका आर्थिक गतिविधिले हो कि यसको अन्य कुनै कारण छ भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष छ । सर्वेक्षणहरूले नै देखाएको तथ्य के हो भने वैदेशिक रोजगारीका कारण मुलुकमा गरीबी घटिरहेको छ । तर यो सुखद् सन्देश मानिंदैन किनभने मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास नभए वैदेशिक रोजगारीमा केही गडबडी उत्पन्न भयो भने नेपालको गरीबीले भयावह रुप लिने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार २३.८ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनी छन् । पछिल्लो जनगणनालाई आधार बनाउने हो भने यो संख्या ६३ लाखभन्दा बढी छ । उनीहरू आफ्नो कमाइले दुईछाक खान नपुग्ने अवस्थामा छन् । त्यस्तै उनीहरूको पहुँच शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा खानेपानीमा पनि छैन ।  मुलुकको गरीबी निवारणका लागि विगत १० वर्षदेखि गरीबी निवारण कोषले कार्यक्रम चलाइरहेको छ । यो कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाव नपारेको हैन तर, यसले दिएको योगदानको यकिन तथ्यांक अझै बाहिर आइसकेको छैन । गरीबी निवारण कोषले सामुदायिक संस्थाले व्यक्तिको माग र आवश्यकता अनुसार एकपटकमा एक परिवारमा २५–३० हजार ऋण लगानी गर्ने गर्दछ । तर, यो ऋण वित्तीय संस्थाको भन्दा न्यून व्याजदरमा उपलब्ध गराइन्छ र त्यो आम्दानी सामुदायिक संस्थामै रहन्छ । अहिलेसम्म गरिएको लगानीबाट २३ हजार सामुदायिक संस्थामा झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । एकमुष्ट रुपमा हेर्दा यो रकम ठूलो देखिन्छ तर प्रति संस्थाका दरले भाग लगाउने हो भने न्यून नै देखिन्छ । यसबाट पनि भन्न सकिन्छ कि गरीबी निवारणका लागि लक्षित समुदायमा चलेका कार्यक्रमले समग्र गरीबी निवारणमा कस्तो काम गरिरहेको छ भनेर ? यो कार्यक्रमको असफलताले नभएर नीतिको असफलता हो । कार्यक्रमले जनताको जीवनलाई सहज पक्कै बनाएको छ । दुई छाक खान पुग्ने गरी कमाउन नसक्नेहरू त्यो हैसियतमा पुगेका छन् । कोषका उपाध्यक्ष युवराज पाण्डेका अनुसार गरीबी निवारण कोषको कार्यक्रम २३ हजार सामुदायिक संस्थामार्फत संचालित छ । यसमा अधिकांशको रोजाई पशुपालन हुने गरेको छ । सामुदायिक संस्थामा ६ लाख सदस्य छन् । एउटा घरबाट एकजना सदस्य हुने प्रावधान अनुसार ६ लाख घरपरिवारमा कोषको पहुँच छ ।  कोषले संचालन गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएर नै यसै आर्थिक वर्षदेखि थप १५ जिल्लामा अभियान विस्तार गर्ने तयारी भैरहेको उपाध्यक्ष पाण्डे बताउनुहुन्छ । तर जिल्लासंगै लगानीको आधार, विषय र जनताको उद्यमशीलताको विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता बोध भैसकेको छ । एक परिवारको एकजना मात्र सदस्य रहने सामुदायिक संस्थाको मागका आधारमा कोषले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने र गरीबको नामको पैसा गरीबहरूकै संस्थामा सोझैं जाने हुँदाा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढिरहेको र यसमा अनियमितताको सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको दावी पनि उपाध्यक्ष पाण्डेको छ । उपाध्यक्ष युवराज पाण्डे अब त्यस्तो अध्ययन गर्ने तयारी भैरहेको बताउनुहुन्छ । यसपछि मात्र थाहा हुन्छ नेपालमा वास्तविक गरीबी कति घट्यो भनेर । जति नेपाली विदेशमा छन् त्योभन्दा बढी संख्यालाई कोषको कार्यक्रमले समेटेको त अहिलेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर न्यून रकमको लगानीबाट परिवारको जीवन निर्वाह सहज भए पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा यसको प्रभाव पर्न अझै कुर्नुपर्छ । एकातिर गरीबी निवारणको कार्यक्रम र अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणले गर्दा मुलुकमा कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग लगायतका व्यवसायमा युवाहरूमा विकर्षण पैदा भैरहेको छ । कोषको कार्यक्रममा अधिकांशले पशुपालन रोज्ने गरेको भए पनि मुलुक मासुमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था रहे पनि खसी–बोका अझै पनि भारतबाट भित्र्याउनुपर्छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com