युगसम्बाद साप्ताहिक

यत्रो बक्यौता बाँकी रहँदा पनि चुपचाप Monday, 05.05.2014, 04:10pm (GMT5.5) काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि नेपाल आयल निगम र नेपाल वायुसेवा निगम जस्तै घाटामा छ । प्राधिकरण घाटामा जानुका केही कारणमध्ये विद्युत महसुल पनि हो । त्यसो त निजी क्षेत्रको पहिलो जलविद्युत आयोजनाका रुपमा रहेको खिम्ती र भोटेकोशीले उत्पादन गरेको विद्युत डलरमा खरीद गर्नु र हिउँदयाममा बढी मूल्य तिर्ने गरी सम्झौता हुँदा प्राधिकरण यी दुई आयोजनाबाटै चरम घाटामा पुगेको छ । यी आयोजनाको विद्युत खरदि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने तयारी भैरहेको समाचार सार्वजनिक भएसंगै प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिर्ने ग्राहकलाई कडा कारबाही गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । प्राधिकरणले कालोसूचीमा रहेका ग्राहकहरूलाई १५ दिनभित्र विद्युत् महसुलको बाँकी बक्यौता बुझाउन आग्रह गर्दै सो आग्रहलाई अटेर गरे कानुनअनुसार कारबाही गर्ने जनाएको हो ।  प्राधिकरणका अनुसार, काठमाडाँै उपत्यकामा मात्र रु २० करोड बराबरको रकमसहित नौ हजार ३५१ ग्राहक कालोसूचीमा छन् । सबैभन्दा कम प्राधिकरणको अत्तरिया क्षेत्रमा रु एक करोड ४३ लाख रकमसहित एक हजार ८५ जना ग्राहक कालोसूचीमा छन् । वर्षको रु साढे चार अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरणको बक्यौता मात्र रु आठ अर्ब पुगेको छ । वर्षको रु २६ अर्बको बिजुली बेच्ने गरेको प्राधिकरणसँग अहिलेसम्म रु आठ अर्ब बक्यौता रहेको छ । सो रकम २०४२ साल देखिकै बक्यौता हो । छब्बीस लाख ग्राहक रहेका प्राधिकरणमा २४ लाख घरायसी ग्राहक छन् । घरायसी ग्राहकबाट मात्र प्राधिकरणले रु तीन अर्ब ५२ करोड उठाउन बाँकी छ । त्यसैगरी उद्योगतर्फका ग्राहकबाट रु एक अर्ब २३ करोड र सडक बत्तिको रु एक अर्ब ८५ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।  गत आर्थिक वर्र्षको बिक्रीको तुलनामा हालसम्म प्राधिकरणले अझै ३१ प्रतिशत बक्यौता उठाउन बाँकी रहको देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार, आठ क्षेत्रीय कार्यालय रहेको प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी बक्यौता उठाउन जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयको बाँकी छ ।  करिब ८८ प्रतिशत बाँकी बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको जनकपुरको आर्थिक वर्र्ष २०६९÷०७० मा मात्रै रु एक अर्ब ८४ करोड ८४ लाख बक्यौता रहेकामा गत माघसम्मको मात्र रु एक अर्ब ६३ करोड ७३ लाख उठाउन छ ।  हेटाँैडा क्षेत्रीय कार्यालयको रु एक अर्ब ९१ करोड २४ लाख, नेपालगञ्जको रु ४१ करोड ६५ लाख, ८० करोड ६५ लाख बिक्री रहेको अत्तरियाको रु २३ करोड ३६ लाख बक्यौता छ । त्यसैगरी विराटनगर क्षेत्रको रु ९३ करोड ७७ लाख, काठमाडौँ क्षेत्रको रु एक अर्ब ९३ करोड ५३ लाख, बुटवलको रु ६९ करोड ७८ लाख तथा पोखरा क्षेत्रको सबैभन्दा कम रु २४ करोड मात्र बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले रकम नतिर्ने ग्राहकलाई पहिलो चरणमा रकम नतिरेमा लाइन काट्ने, तीनपुस्ते सार्वजनिक गर्ने, सरकारी सेवामा रोक लगाउने र गाविस तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त गर्ने कुनै पनि सेवामा समेत रोक लगाउने बताएको छ ।  बक्यौता रकम अत्याधिक भएको र त्यस्तो रकम तिर्न कुनै पनि ग्राहकले पहल नगरेको भन्दै उसले यस्तो योजना अगाडि सारेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटकाअनुसार प्राधिकरणले अगाडि सारेकोे योजनाले बक्यौता रकम असुल हुनेछ । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कालोसूचीमा रहेका ३३ हजार ६६० ग्राहकलाई १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएको हो । ‘‘१५ दिनभित्र कालोसूचीमा रहेका ग्राहकलाई महसुल बुझाउन केही दिन पहिले सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएका छाँै । आशा छ सो समयभित्र बक्यौता रकम असुल हुन्छ ।’’ प्रवक्ता भाटले भन्नुभयो ।  प्राधिकरणले बिजुलीको बिल नतिरेर लाइन काटेको छ महिनासम्म पनि नतिरेपछि त्यस्ता ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । प्राधिकरणले राखेको कालोसूचीको रकम मात्रै रु ६४ करोड ८२ रहेको छ । त्यसमा जरिवानासमेत लाग्ने भएकाले सो रकम रु ८० करोडको हारहारीमा पुग्छ । कालोसूचीमा रहेका ग्राहकले थप २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।  प्राधिकरणका अनुसार कालोसूचीमा रहेका ग्राहकहले महसुल नबुझाएमा पहिलो चरणमा ती ग्राहकले मुलुक भित्रका अन्य कुनै ठाउँमा सम्बन्धित ग्राहक र परिवारको नाममा लाइन लिएको भए काटिनेछ । त्यसै गरी दोस्रो चरणमा कालोसूचीमा रहेका ग्राहकहरूको तीन पुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा तेस्रो चरणमा तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गर्दा पनि बक्यौता नतिरेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिलगायतका सेवामूलक कार्यालयहरूमा दिने सेवामा रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।  प्राधिकरणले ती निकायमा कालोसूचीमा रहेका ग्राहकलाई सेवा दिनुअघि अनिवार्यरूपमा बक्यौता रकम बुझाएको कागज देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो गर्दा पनि महसुल तिर्न अटेर गरेमा सरकारी बाँकी बक्यौता सरह असुल गर्न कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोच प्राधिकरणको रहेको छ ।  कालोसूचीमा रहेका ग्राहकहरूले अर्को लाइन लिन नमिल्ने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्रभावमा पारी पहुँचको आधारमा लाइन लिने गरेको देखिन आएको छ । प्राधिकरणले विसं २०४५ देखि ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्न सुरु गरे पनि त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी बाँकी बक्यौता उठाउनका लागि कुनै पनि ठोस पहल गरेको थिएन ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com