युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.09.2019, 10:09am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
बेलैमा सचेत नभए भयावह स्थिति आउने
Monday, 05.05.2014, 04:20pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपाल जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने मुलुकमा पर्दछ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत हरेक क्षेत्रमा यसको प्रचूर असर परिसकेको छ । नेपालको कृषि प्रणाली त जलवायु परिवर्तनको दुष्चक्रमा फसिसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याले नेपालको आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेकाले त्यसबाट बच्न अहिले नै अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपायहरूलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि जलवायु परिवर्तनबाट खास गरी कृषि र जलस्रोत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गई देशको अर्थतन्त्र र जनजीविकामा पर्ने प्रतिकूल असरले राष्ट्रिय विकासका प्रयासहरूमा चुनौती थपिएको उल्लेख गरिएको छ । गत सोमबार सार्वजनिक एकीकृत विकास समाज (आइडिएस) नेपाल, प्राक्टिकल एक्सन र विश्वव्यापी जलवायु अनुकूलन साझेदारी (जिसिएपी) द्वारा तयार गरिएको कृषि र जलस्रोतमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा जलवायु जोखिमताले हालको वार्षिक कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा १.५ देखि २ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष नोक्सानी पुर्याएको र आगामी दिनमा यो बढेर ५ प्रतिशतसम्म पुग्न जाने उल्लेख गरिएको छ ।

अध्ययनमा जलवायु परिवर्तनका कारण नदीहरूमा पानीको बहाव घट्न गई जलविद्युत उत्पादनको लागत बढ्न जाने, अस्वभाविक वर्षाले बाढी, पहिरोले विपद्का घटना बढ्न गई गरिब र सङकटापन्न अवस्थामा रहेका जनताको जीवनयापनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जनाइएको छ । यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले नै कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर देखिन थालेको र भविष्यमा उत्पादनमा ठूलो ह्रास आई खाद्यान्न अभावको समस्या विकरालरूपमा बढ्नसक्ने स्थिति औँल्याइएको छ । 

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तनले जलस्रोतमा प्रत्यक्ष असर पर्न जाने भएकाले भविष्यमा ऊर्जाको सङ्कट अझ बढ्नसक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । 

सो अवसरमा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेल, वन मन्त्रालयका सचिव डा गणेशराज जोशी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव डा सोमलाल सुवेदीले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या न्यूनीकरण गर्न जलवायु नीति तर्जुमा गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना (नापा) र स्थानीय कार्ययोजना (लापा) तर्जुमा गरी लागू गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा आइडिएस) नेपालका अध्यक्ष प्रभा पोखरेल, जलवायु तथा विकास ज्ञान नेटवर्क (सिडिकेएन)का एसिया सल्लाहकार अलि तेक्वेइर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा दिनेशनन्द्र देवकोटा र अध्ययन टोलीको प्रमुख प्रा डा गोविन्द नेपालले जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रभावलाई कम गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन (सन् २०३०) र दीर्घकालीन (सन् २०७०) योजनाबारे उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको तराईदेखि हिमाली क्षेत्रसम्म जलवायु परिवर्तनले प्रकृतिमा पार्ने नकारात्मक असरको प्रशस्त संकेत देखिएको छ । साविकको समयभन्दा पहिले विरुवामा फूल लाग्ने, चराले चाँडै अण्डा पार्ने गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा पक्षी तथा अन्य जनावरको खाद्य चक्रमा असन्तुलन हुन गई सिंगो पारिस्थितिक प्रणाली (इको सिष्टम)मा नै खलल हुने सम्भावना बढेको छ । उच्च तथा चिसो स्थानको तापक्रम बढ्नाले झिंगा र लामखुट्टेजस्ता रोगवाहक कीरा ती भागमा पुग्ने र रोग तथा महामारी फैलिने चुनौती बढ्दै गएको छ । तराईमा अत्यधिक गर्मी बढ्ने र हिमाली क्षेत्रमा समेत तापक्रम बढेर हिउँ पग्लने क्रम तीब्रता उन्मुख छ । यसबाट प्रकोपजन्य जोखिम उत्पन्न त भएको छ नै नागरिक सुरक्षा र संरक्षणका थप समस्या थपिने छ । जसले गर्दा नयाँ र असाध्य रोगको फैलावट, कृषिजन्य उत्पादन चक्रमा परिवर्तन र उत्पादनमा ह्रास आदिका कारण भोकमरी हुनगई व्यापक वसाई सराई देखापर्ने निश्चित छ ।

जलवायु परिवर्तनको पहिलो असर कृषि प्रणालीमा परेको छ । मौसम अनुकुलको खेतीबाली लगाउन सकिने स्थिति असहज बन्दैगएको छ । यसका लागि कृषकहरूलाई सोही अनुसारको तालिम, प्रविधि र अन्य सुविधा दिनेतर्फ सरकारले अहिलेदेखि नै कार्ययोजना नबनाउने हो भने मुलुकमा गम्भीर खाद्य संकट निम्तिने दिन धेरै टाढा छैन । त्यसो पहिले धान–चामल निर्यात गर्ने मुलुकमा दरिएको नेपाल अहिले आफैं खाद्यान्न संकटमा परिरहेको छ । यसका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रमा झण्डै ३२ प्रतिशत योगदान गरेको कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्याउने न्यून बजेट पनि एउटा कारण हो । सरकारले कृषिका लागि उसको योगदानकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेर योजना बनाउने हो भने जलवायु परिवर्तनसंग जुध्दै सोही अनुकूलको बाली लगाउन सकिन्छ । जमिनको वैज्ञानिक सुधार तथा सिंचाई, मल–बीउ र कृषि उत्पादनको बजार र मूल्य व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारले गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको कृषि क्षेत्रले त्यति धेरै क्षति भोग्नु पर्दैन र जनताको खाद्य अधिकारको पनि रक्षा हुन्छ ।

जलवायु परिर्तनका कारण जति समस्याको सिर्जना भैरहेको छ त्यसको प्रभावका बारेमा विस्तारै विभिन्न तथ्यहरू सार्वजनिक हुने क्रममा छन् । विश्वमा जहिले पनि महिला र बालबालिका जुनसुकै अवस्थामा पनि उच्च जोखिममा रहेका हुन्छन् । झन् यतिबेला त जलवायु परिवर्तनका कारण पनि महिलावर्ग नै उच्च जोखिममा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । एसिया तथा अफ्रिकाका गरिब ग्रामीण महिलाहरूको जीवन जति कष्टकर बन्छ उनीहरूसंगै आश्रित बालबालिकाको भविष्य समेत जोखिमपूर्ण बन्ने निश्चित छ । खाद्यान्नको प्राप्ति, औषधि उपचारको सुलभ व्यवस्था, सरसफाई र आराम तथा मनोरञ्जन कुन चरीको नाम हो थाहा नपाउने महिलाहरूको हकमा उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारको तुलनामा श्रम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ । जलवायु परिवर्तनले जेजस्तो परिस्थितिको सिर्जना गर्ने भविष्यवाणी भैरहेको छ– यसको एकमात्र कारण भनेको प्रकृतिमाथि गरिएको मानवीय खेलवाड नै हो । मानवले आफ्नो स्वार्थका लागि अरुको जीवनको पर्वाह नगरेकै कारण अनेक विपत्तिको सामना गर्नु परिरहेको छ । 

उदाहरणका लागि वर्षाको प्रकार र तापक्रममा आएको परिवर्तनले देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, भू–क्षय र खडेरीजस्ता प्रकोपका घटना बढ्दै गएका छन् । पहाडी भागमा व्यापक बाढी पहिरो जानुका साथै पानीका स्रोत सुक्दै जान थालेका छन् भने तराई भागमा भूमिगत पानीको सतह घट्न गएको छ । काठमाडौं उपत्यकामै भूमिगत पानीको सतह ५ मिटर तल पुगेको अनुमान छ । यही अनुपातमा काठमाडौंको जनसंख्या बढ्दै जाने हो भने उपत्यका कुनै पनि बेला भासिनसक्ने पूर्वानूमान विज्ञहरूले गरिसकेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याको सामना गर्न नसक्ने गरिब तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा, जो कृषि र प्राकृतिक स्रोत साधनमा निर्भर रहेका हुन्छन्, उनीहरूसंग जीवन रक्षाकै लागि पनि बसाइँ सर्नुको विकल्प रहँदैन । यस्तोमा शहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्न गई धान्नै नसक्ने परिस्थितिको निर्माण हुन्छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा मात्र समस्या सिर्जना नगरी सामाजिक सुरक्षामा समेत ठूलो चुनौति खडा गर्नेछ । अर्कोतिर पृथ्वीको तापक्रमको वृद्धिसंगै प्रकोपजन्य कीराहरू जस्तै झिंगा तथा लामखुट्टेको वृद्धि भई मलेरिया, पहेँलो ज्वरो, डेङगु, इन्सेफलाइटिसजस्ता सरुवा रोगको प्रकोप बढ्नाका साथै कृषि तथा पशुपालन क्षत्रमा पनि नयाँ–नयाँ झार तथा रोग–कीराको आगमनले कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा थप नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । 

यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो जलवायु परिवर्तनमा कुनै योगदान नभएका मुलुकले धनी मुलुकहरूसंग जलवायुको परिवर्तित अवस्था अनुसार खेतीपातीमा सुधार गर्ने सीप, दक्षता र त्यसका लागि आवश्यक पूँजीको मागदावी गर्नु एकमात्र विकल्प हो । यसका अतिरिक्त प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा अपनाउनुपर्ने सावधानी, वनजंगल विनाशमा रोकथाम, नदी, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण अति आवश्यक र महत्वपूर्ण पक्ष हो । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
यत्रो बक्यौता बाँकी रहँदा पनि चुपचाप (05.05.2014)
गरीबी निवारण : नारा, यथार्थ र वस्तविकता (04.28.2014)
नेपालको विकासमा सघाउन विश्व समुदय प्रतिबद्ध (04.21.2014)
लगानी बोर्डमा क्षमताको अभाव ! (04.08.2014)
आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम (04.08.2014)
यसपालिदेखि जेठमा बजेट (04.08.2014)
कागजमा सीमित छ १० हजार मेगावाट उत्पादन (03.31.2014)
हवाई उडान र पर्यटनका लागि दीर्घकालीन योजना (03.31.2014)
मासिक १४ मेगावाट विद्युत (03.24.2014)
अबको बजेट छ खर्बको (03.19.2014)
मौसमको भरमा आर्थिकवृद्धि (03.10.2014)
सार्कजस्तो नहोस बिम्स्टेक (03.03.2014)
राजनीतिक स्थिरता नै लगानीको द्वार (02.24.2014)
नेपालको स्रोत, नेपालकै पूँजी, नेपालीकै उन्नति - बिनिता देवकोटा (02.17.2014)
बजेट कार्यान्वयन : पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता (02.10.2014)
वैदेशिक रोजगारीको योगदान २३.५ प्रतिशत (02.03.2014)
नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो (02.03.2014)
बेरुजु बढ्दै फछ्र्यौट दर घट्दै (01.27.2014)
कृषिप्रधान मुलकको दुर्गती (12.30.2013)
चौधबुँदे सहमति गर्दै सकियो नेपाल–भारत बैठक (12.24.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]