युगसम्बाद साप्ताहिक - विकास खर्चको गफ नै बढी

काठमाडौं । मुलुकले चालु आर्थिक वर्षमा धेरै लामो समयपछि समयमै पूर्ण बजेट पाएको भए पनि तोकिएको विकास खर्च भने यसपटक पनि नहुने देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा सरकारका लागि दैनिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका दरले खर्च गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।

यतिबेला विकास खर्चको ८५ अर्बमध्ये ५१ अर्ब मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ४५ दिन मात्र बाँकी छ र विकास बजेट ५४ अर्ब बाँकी छ । १० महिनामा ३७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर बजेट सिध्याउने किसिमले काम हुनेहुँदा ती कामको गुणस्तर कायम नहुने स्थिति देखिए पनि जहिले पनि त्यस्तै अवस्था सिर्जित छ । यस्तो समयमा तीव्र दरले रकम खर्च गर्ने हुँदा न्यून गुणस्तरको काम हुनुका साथै भ्रष्टाचार पनि मौलाउने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

विगतको अनुभव हेर्दा असारको अन्तिम १५ दिनमा मात्रै २० प्रतिशत खर्च हुन्छ । आठ वर्षमा अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लिने लक्ष्य लिएको सरकारका लागि न्यून आर्थिकवृद्धि चुनौतीपूर्ण छ । अर्थमन्त्री रामशरण महतका अनुसार लक्ष्य भेट्न वार्षिक ८ प्रतिशतको वृद्धि आवश्यक छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले गरिरहेको लगानी कम्तीमा दोब्बर हुनुपर्छ । तर विकास पूर्वाधारहरूको तयारीका लागि नै विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा सो लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना नै देखिंदैन ।

पाँच वर्षयता पूँजीगत खर्च लक्ष्यको ८० प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । खर्च गर्न नसकिने भएपछि यस वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा पुँजीगत खर्च ७१ अर्ब मात्रै हुन सक्ने प्रक्षेपण अर्थले गरिसकेको छ । तर उक्त ७१ अर्ब पनि खर्च हुने सम्भावना न्यून छ । यस्तो निराशाजनक अवस्थाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ ।

आगामी वर्षको बजेट एक महिनाअघि नै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेकाले सकारात्मक सन्देश दिने विज्ञ बताउँछन् । यससँगै केही ठूला आयोजनामा व्यापक लगानी बढाउने गरी यस पटकको बजेटको आकारले योजना आयोगले दिएको सीमा नाघ्ने भएको छ ।