युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.09.2019, 10:18am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
विकास खर्चको गफ नै बढी
Monday, 05.26.2014, 07:38pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । मुलुकले चालु आर्थिक वर्षमा धेरै लामो समयपछि समयमै पूर्ण बजेट पाएको भए पनि तोकिएको विकास खर्च भने यसपटक पनि नहुने देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा सरकारका लागि दैनिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका दरले खर्च गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।

यतिबेला विकास खर्चको ८५ अर्बमध्ये ५१ अर्ब मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ४५ दिन मात्र बाँकी छ र विकास बजेट ५४ अर्ब बाँकी छ । १० महिनामा ३७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । 

हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर बजेट सिध्याउने किसिमले काम हुनेहुँदा ती कामको गुणस्तर कायम नहुने स्थिति देखिए पनि जहिले पनि त्यस्तै अवस्था सिर्जित छ । यस्तो समयमा तीव्र दरले रकम खर्च गर्ने हुँदा न्यून गुणस्तरको काम हुनुका साथै भ्रष्टाचार पनि मौलाउने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

विगतको अनुभव हेर्दा असारको अन्तिम १५ दिनमा मात्रै २० प्रतिशत खर्च हुन्छ । आठ वर्षमा अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लिने लक्ष्य लिएको सरकारका लागि न्यून आर्थिकवृद्धि चुनौतीपूर्ण छ । अर्थमन्त्री रामशरण महतका अनुसार लक्ष्य भेट्न वार्षिक ८ प्रतिशतको वृद्धि आवश्यक छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले गरिरहेको लगानी कम्तीमा दोब्बर हुनुपर्छ । तर विकास पूर्वाधारहरूको तयारीका लागि नै विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा सो लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना नै देखिंदैन ।

पाँच वर्षयता पूँजीगत खर्च लक्ष्यको ८० प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । खर्च गर्न नसकिने भएपछि यस वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा पुँजीगत खर्च ७१ अर्ब मात्रै हुन सक्ने प्रक्षेपण अर्थले गरिसकेको छ । तर उक्त ७१ अर्ब पनि खर्च हुने सम्भावना न्यून छ । यस्तो निराशाजनक अवस्थाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ ।

आगामी वर्षको बजेट एक महिनाअघि नै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेकाले सकारात्मक सन्देश दिने विज्ञ बताउँछन् । यससँगै केही ठूला आयोजनामा व्यापक लगानी बढाउने गरी यस पटकको बजेटको आकारले योजना आयोगले दिएको सीमा नाघ्ने भएको छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
कष्ट सहेरै जानुपर्ने वैदेशिक रोजगारी (05.19.2014)
बेलैमा सचेत नभए भयावह स्थिति आउने (05.05.2014)
यत्रो बक्यौता बाँकी रहँदा पनि चुपचाप (05.05.2014)
गरीबी निवारण : नारा, यथार्थ र वस्तविकता (04.28.2014)
नेपालको विकासमा सघाउन विश्व समुदय प्रतिबद्ध (04.21.2014)
आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम (04.08.2014)
लगानी बोर्डमा क्षमताको अभाव ! (04.08.2014)
यसपालिदेखि जेठमा बजेट (04.08.2014)
कागजमा सीमित छ १० हजार मेगावाट उत्पादन (03.31.2014)
हवाई उडान र पर्यटनका लागि दीर्घकालीन योजना (03.31.2014)
मासिक १४ मेगावाट विद्युत (03.24.2014)
अबको बजेट छ खर्बको (03.19.2014)
मौसमको भरमा आर्थिकवृद्धि (03.10.2014)
सार्कजस्तो नहोस बिम्स्टेक (03.03.2014)
राजनीतिक स्थिरता नै लगानीको द्वार (02.24.2014)
नेपालको स्रोत, नेपालकै पूँजी, नेपालीकै उन्नति - बिनिता देवकोटा (02.17.2014)
बजेट कार्यान्वयन : पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता (02.10.2014)
वैदेशिक रोजगारीको योगदान २३.५ प्रतिशत (02.03.2014)
नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो (02.03.2014)
बेरुजु बढ्दै फछ्र्यौट दर घट्दै (01.27.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]