युगसम्बाद साप्ताहिक
नयाँ बजेट घोषणापत्र अनुसार बनाउ
Monday, 06.02.2014, 03:06pm (GMT5.5)

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्दा चुनावका बेला जनतासामु गरेको बाचा र पार्टीको चुनावी घोषणापत्रलाई आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० को घोषणापत्रलाई आधार मानी विज्ञहरूसँग गरेको छलफलका आधारमा यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रतिष्ठानका प्रमुखसमेत रहनुभएका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा पार्टी नेतृत्वको सरकारले चुनावी घोषणापत्रलाई आधार मान्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सोसम्बन्धी ३९ बुँदे सुझाव पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्रीलाई समेत बुझाइएको छ ।
त्यस सम्बन्धी मुख्य कुराहरू पार्टीको घोषणापत्रमा समेटिएको र घोषणापत्रमा स्पष्ट हुन नसकेको कुरा र अन्य कुरासमेत थपेर सझुाव दिइएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

उहाँले आम निर्वाचनमा घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष गरिएका वाचा पूरा गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्न, भ्रष्टाचार निवारण गरी सुशासन कायम गर्न हरेक निकायमा पारदर्शीताको नीति कडाइका साथ लागू गर्ने  तथा विपीको आदर्शअनुरुप वर्तमान सरकारले ‘निमुखालाई न्याय विपन्नलाई आय’ को नीति अवलम्बन गर्दै सहभागितामूलक समावेशी आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेसहितको सुझाव दिइएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कृषि क्रान्ति, पर्यटनको विस्तार र जल सम्पदाको उपयोगलाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्ने, हालको वृद्धभत्ता कायमै राखी ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाहरूलाई मासिक रु एक हजार स्वास्थ्य भत्ता उपलब्ध गराउने, देशमा व्याप्त गरिबीको उन्मूलन गर्न ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न जोड दिइएको छ ।” 

उपसभापति पौडेलले देशका सबै गाविस र नगरका वडाहरूमा स्थानीय स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई अनमीको तालिम दिई आमजनतालाई प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउने तथा सम्पूर्ण उपस्वास्थ्य चौकीलाई तीन वर्षभित्रमा स्वास्थ्य चौकीमा परिणत गरी सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गराउने, पाँचै विकास क्षेत्रमा एक-एक वटा मेडिकल कलेज स्थापना, स्वास्थ्य शिक्षालाई सस्तो र सुलभ बनाउने, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद् र हिंसाको अन्त्य गर्न ‘महिला जागृति तथा आयआर्जन’ कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेटसहित सबै गाविसमा सञ्चालन गर्नेलगायत सुझाव दिइएको बताउनुभयो । 

सुझावमा माओवादी द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्ति र परिवारलाई राहत प्रदान गर्दै द्वन्द्वका सबै अवशेष मेटाउन ‘गणेशमान शान्ति अभियान’लाई प्रभावकारी बनाउँदै, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, पछाडि पारिएका सीमान्तकृत वर्गका लागि विशेष सुविधासहितको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । 

युवाहरूलाई स्वरोजगार र रोजगारयोग्य बनाउन सीपमूलक शिक्षा, तालिम र व्यवसायका लागि पुँजीमा सहज पहँुचको व्यवस्था, युवा शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग र क्षमतावृद्धि गर्न स्वयम्सेवक सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय अभियान थाल्ने, कृषिलाई युवा रोजगारीको मूल आधारका रुपमा अवलम्बन गरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका जनशक्तिको पुँजी र क्षमतालाई समूचित उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेजस्ता सुझाव दिइएको नीति तथा प्रशिक्षण प्रष्ठिानका निर्देशक एवम् काँग्रेस नेता मधु आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

निर्देशक आचार्यकाअनुसार कृषिलाई व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्न कृषियन्त्र, बिउबिजन र प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था गर्न हरेक गाविसमा एक÷एक, कृषि र पशु सेवा प्राविधिक र नयाँ प्रविधि विकास गरी बेललिफ्ट योजना, थोपा सिँचाइ योजना प्रयोगमा ल्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रका विविध विकृति र समस्याहरूको समाधान गर्न तथा स्रोत साधन परिचालन गर्न सबै गाविसमा एक÷एक जना सामाजिक अभियन्ताको व्यवस्था, सुकुम्बासी समस्या अन्त्य गर्न शक्तिसम्पन्न आयोग गठन गरी अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थित गरी त्यसपछि व्यक्तिका नाममा सार्वजनिक जमिन दर्ता गर्ने कार्य बन्द गर्ने तथा असुरक्षित र अस्वस्थकर बस्तीलाई स्वस्थकर र सुरक्षित बस्तीमा विकसित गर्न बस्ती सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने पनि पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

बहुमूल्य जडीबुटीको संरक्षण, सम्बद्र्धन र राष्ट्रिय उपयोग गर्न विशेष संयन्त्रसहित कार्ययोजना बनाउने, कृषिको उन्नतिका लागि ठूला सिँचाइ आयोजना–सुनकोसी डाइभर्सन, भेरी डाइभर्सनलगायत अन्य सिँचाइ आयोजनालाई द्रूतगतिमा अगाडि बढाउँदै पूरा गर्न बाँकी आयोजना सिक्टा, रानीजमरा, कुलेरिया, महाकालीलगायतलाई समयबद्ध रुपमा पूरा गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने र तीन वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको निर्देशक आचार्यले बताउनुभयो ।

सुझावमा दुई वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा पुर्याउने, चुरे क्षेत्र संरक्षणलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा अघि बढाउन छुट्टै आयोग बनाएर यसै आर्थिक वर्षमा यथेष्ट रकमको प्रबन्ध गर्ने, चार वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्न राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने, गरिब र धनीका छोराछोरीबीच शिक्षामा रहेको असमानता हटाउन सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि अभियान चलाउने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ । लुम्बिनी, जनकपुर र पशुपति क्षेत्रलगायतलाई समेट्ने गरी सांस्कृतिक÷धार्मिक परिक्रमा पर्यटनको अवधारणालाई विकास गर्न  लुम्बिनी गुरुयोजना दुई वर्षभित्र पूरा गर्न र त्यसको लागि बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकासको पर्यटन गुरुयोजना बनाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । 

बृहत्तर जनकपुरधामको गुरुयोजनालाई प्राथमिकतामा दिने, पशुपति र बागमती क्षेत्रको बाँकी कार्य प्राथमिकतामा राखेर सक्ने तथा शव दाहगृह तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याउने बराहक्षेत्र, शालीग्राम क्षेत्र (कालीगण्डकी), खप्तडक्षेत्र र रारा–चन्दननाथ क्षेत्रमा सांस्कृतिक पर्यटन विस्तार गरी यी काम पूरा गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, पर्यटन विस्तारका लागि पोखरा विमानस्थल, गौतम बुद्ध विमानस्थल र निजगढ क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण यथाशीघ्र पूरा गर्ने तथा विपी जन्म शताब्दीका उपलक्ष्यमा विराटनगर विमानस्थललाई विपी कोइराला विमानस्थल नामाकरण गर्ने उल्लेख छ । 

निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्यलाई समयबद्ध गरी तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने, काठमाडौँ–तराई द्रूतमार्ग तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने, हेटाँैडा सुरङ मार्ग, थानकोट–नौबिसे सुरुङ मार्ग निर्माण पूरा गर्ने र पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग निर्माण सुरु गर्ने पनि सो सुझावमा समेटिएको छ । साथै काठमाडौँलाई स्वस्थ, हराभरा र सुन्दर सहरका रुपमा विकास गर्न नयाँ उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थालाई काठमाडौँबाहिर जान उत्प्रेरित गर्ने, तराईका उपयुक्त स्थानहरूमा १० ठूला व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र मध्यपहाडी लोकमार्गका १० वटा सहर निर्माण तत्काल सुरु गनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com