युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.09.2019, 10:58am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
बजेटको चुनौती, सम्भावना र कार्यान्वयन
Tuesday, 07.22.2014, 09:45am (GMT+5.5)

नेपालको बजेटको चुनौति भनेको यसको कार्यान्वयन हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमाा पूँजीगत खर्च आधारभन्दा बढी हुन सकेन । झण्ड्र ४३ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको थियो । त्यत्रो रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले विकासको गति, आर्थिक समृद्धि र जनचाहना कसरी पूरा गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नका बीच अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले विविध चुनौतीको बीचबाट देशलाई उच्च आर्थिक वृद्धिदरको बाटोमा लैजानु, गरिबी दुष्चक्रबाट मुक्त गर्नु र दीर्घकालीन विकासको लागि सामाजिक र भौतिक आधारशीला निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित उद्देश्य परिपूर्तिबाट नै मुलुक सामाजिक न्याय सहितको समृद्धितर्फ उन्मुख हुने बताउनुभयो । 

प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई सामना गर्ने क्षमता नेपालीसँग भएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक वर्ष पाँचदेखि छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने गरिएता पनि विगत एक दशकको औसत वृद्धिदर ४.१ प्रतिमात्र रहेको उल्लेख छ । 

अगामी आठ वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएका राष्ट्रको समूहमा पुर्याउनका लागि वार्षिक औसत आठ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने चुनौती भएको उल्लेख छ । 

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाइ योगदान दिने कृषि क्षेत्र अझै पनि आधुनिक र व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । नीतिगत सुधारपछि विस्तारित भएको उद्योग क्षेत्रले आव २०५७÷५८ को कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नौ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याएपनि सो योगदान घट्दै हाल छ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।

यसले गर्दा निर्यात व्यापार शिथिल भएको छ भने मुलुक आयातमुखी बन्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ मा निर्यातले आयातको करिब आधा भाग धान्न सक्ने भएकोमा हाल आएर निर्यात–आयात अनुपात १३ प्रतिशतमा झरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु छ खर्बको व्यापार घाटा हुने अनुमान छ । 

सरकारी खर्चमा चालु खर्चको मात्रा बढ्दै गएको छ । पछिल्लो दुई वर्षको कुल खर्चमा चालु खर्चको औसत हिस्सा ७० प्रतिशत रहेकोमा पुँजीगत खर्चको औसत हिस्सा केवल १७ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । चालु खर्चतर्फ पनि राष्ट्रसेवकको तलब, भत्ता, निवृत्तिभरण तथा अन्य सामाजिक सुरक्षाको अंशमा वृद्धि हुँदै गएको छ । 

आगामी आठ वर्षमा विकासशील राष्ट्रको स्तरमा पुग्न कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत स्थिर पुँजी निर्माणमा लगानी हुनुपर्नेमा विगत तीन वर्षको औसत लगानी २२ प्रतिशतमात्र रहेको छ । कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा रहेको कम्तिमा आठ प्रतिशत विन्दुको खाडललाई पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र थप रु एक खर्ब ६० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

सरकारले त्यसको ३० प्रतिशत हिस्सा मात्र लगानी गर्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा थप रु ५० अर्बको सरकारी पुँजी लगानी आवश्यक देखिएको छ । निजी लगानी पनि उल्लेख्यरुपमा हुन सकेको छैन । लगानी नबढ्नाले वाणिज्य बैंकमा अधिक तरलता र सङ्गठित संस्थामा पुँजीयोग्य कोषको आकार बढ्दो छ । 

न्यून पुँजीगत लगानीको अतिरिक्त संरचनागत र संस्थागत समस्याका कारण पुँजीको उत्पादकत्व र प्रतिफल पनि कम छ । पूर्वाधारको कमी, ऊर्जाको अपर्याप्तता, निर्माण कार्यको कमसल गुणस्तर, प्राविधिक क्षमताको कमी, तथा नीतिगत, कानुनी एवम् प्रक्रियागत व्यवधानले गर्दा सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात पाँचको नजिक छ । 

वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्न स्थापित अधिकांश सार्वजनिक संस्थान समस्याग्रस्त छन् । हाल सञ्चालनमा आएका ३७ मध्ये १९ सार्वजनिक संस्थान मात्र खूद नाफामा छन् । सार्वजनिक संस्थानको सञ्चित घाटा र कोषविहीन दायित्व बढ्दै गएको छ । एकपछि अर्को संस्थान बन्द हुने वा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ जस्ता सामाजिक सेवाहरूको पहुँच र परिणाम उल्लेख्य वृद्धि भएपनि गुणस्तरीयता भने अपेक्षितरुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन, शिक्षा क्षेत्र रोजगार र व्यवसाय उन्मुख बन्न सकेको छैन ।

एकातिर रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसकी बर्सेनि हजाराँै युवा विदेशिने गरेका छन् भने अर्कोतिर मुलकभित्रै कृषि र उद्योग क्षेत्रमा आवश्यक श्रमशक्तिको अभाव छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रको केही विकास भएतापनि द्रूत आर्थिक विकासका लागि अपर्याप्त छ । कमजोर पूर्वाधारले वस्तु र सेवा प्राप्तिको लागत बढाएको छ भने स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण हुन सकेको छैन । निर्माणाधीन आयोजना जग्गा प्राप्तिलगायत स्थानीय अवरोधका कारण समस्यामा छन् । निर्माण कार्यको प्राविधिक परीक्षण हुन सकेको छैन र त्यससम्बन्धी क्षमता पनि कमजोर छ । 

जलविद्युत्का प्रशस्त अवसर हुँदाहुँदै पनि प्रसारण लाइनको अभावमा कतिपय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएकोमा त्यसलाई समाधान गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बजेटमा उल्लेख छ । 

सडक, पूर्वाधार निर्माणमा ३४ अर्ब ९६ करोड

बजेटमा केन्द्रियस्तर र स्थानीयस्तरमा गरी रु ३४ अर्ब ९६ करोड सडक पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याइएको छ । वर्षभरि यातायातको सुविधा अभाव भएका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक सडक बहुवर्षीय ठेक्कामा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

आगामी छ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी काठमाडौँ–तराई दु्रतमार्गको निर्माण यसै वर्ष सुरु गरिने र निर्माण पूर्वका कार्य सम्पन्न गर्न रु २५ करोड बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गको कुल १७७६ किलोमिटर सम्पूर्ण सडकको ट्रयाक निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।

उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको कालीगण्डकी कोरिडोरको बाँकी २० किलोमिटर ट्रयाक खोलिने, कर्णाली कोरिडोरको लिमी–लाप्चा –सिमिकोट खण्डमा ३० किलोमिटर र हिल्सा –सिमिकोट खण्डमा ३५ ट्रयाक, कोसी कोरिडोरको ६० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने र पाँचवटा पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कोसी, कालीगण्डकी, कर्णाली, सेती, महाकाली र भेरी कोरिडोरका लागि रु एक अर्ब १८ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

लामोसाँघु–तामाकोसी–जिरी सडक, सहिद मार्ग (घोराही–होलारीखण्ड), लुम्बिनी, बुद्धिष्ट सर्किट, साँफेबगर–मार्तडी सडक, बर्दघाट–त्रिवेणी सडक, बालाजु–त्रिशूली सडक, छहरे–विदुर सडक, भक्तपुर–नगरकोट सडक र जनकपुर परिक्रमा सडकसमेत ११ वटा सडकका लागि रु दुई अर्ब ३९ करोड बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका चक्रपथको कलङ्की–कोटेश्वर खण्डको सडक आठ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई कलङ्की–बालाजु–कोटेश्वर खण्डको सडक क्षेत्र छुट्याउने काम गरिने उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाभित्र थप ४१ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने, धोबीखोला कोरिडोर सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उपत्यकाको सडक विस्तार, सुधार र मर्मतका लागि रु एक अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

व्यापारिक मार्गअन्तर्गत रानी–ईटहरी–धरान सडक, बेल्हिया–बुटवल, वीरगञ्ज–पथलैया, जटही–जनकपुर खण्डलाई छ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यका लागि रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ । 

आगामी वर्ष सुर्खेत–जुम्ला सडक र शीतलपाटी–मुसिकोट सडकको १६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न रु दुई अर्ब ४० करोड बजेटमा छुट्याईएको छ ।

चैनपुर–खाँदवारी, हर्कपुर–ओखलढुङ्गा, ओखलढुङ्गा–सल्लेरी र नेपालगञ्ज कोहलपुर सडकहरूको कुल ११२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न रु एक अर्ब १५ करोड बजेटमा छुट्याइएको छ ।

नदाहा–कोसीपुल–चतरा–रुपनगर, लेगुवाघाट–भोजपुर, हलेसी–दिक्तेल, मन्थली–रामेछाप र मेची पुल–विर्तामोड सडकहरूको कुल ४८ किलोमिटर सडक कालोपत्रै गरिने बजेटमा उल्लेख छ । नारायणघाट–मुग्लिङ सडकको स्तरोन्नती र सुधारका लागि रु एक अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी वर्ष रणनीतिक र स्थानीय सडकको नियमित, पटके, आवधिक र पुनःस्थापना र आकस्मिक गरी १६ हजार ७८८ किलोमिटर सडकमर्मत सुधारका लागि रु चार अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ । सिमरा–बर्दिवास खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि रु एक अर्ब ३५ करोड तथा ब्रोडगेजस्तरका निर्माणाधीन जयनगर–जनकपुर–वर्दिवास रेलमार्ग र कटहरी–बुधनगर रेलमार्गको जग्गा खरिद र रेलमार्ग क्षेत्र छुट्याउने कार्यका लागि रु ६५ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन र ठुला क्षमताका बस सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न ४० भन्दा बढी सीट क्षमताका बस आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसूलमा छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष रणनैतिक र स्थानीय सडकमा कुल १२५ वटा पुलको निर्माणको लागि रु दुई अर्ब ६० करोड, स्थानीय सडक पुल निर्माणका लागि रु तीन अर्ब १७ करोड तथा झुलुङ्गे पुलतर्फ रु एक अर्ब ५३ करोड गरी कुल रु सात अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी वर्ष केन्द्रस्तरबाट निर्माण हुने सडकका लागि रु २६ अर्बबाट ५२५ किलोमिटर सडक कालोपत्रै हुने, ४९८ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण हुने र २२७ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।

स्थानीयस्तरमा निर्माण हुने सडकका लागि रु आठ अर्ब ९६ करोड छट्याइएकोमा ५० किलोमिटर कालोपत्रे हुने, २०० किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण हुने र ७७९ किलोमिटर कच्चि सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटमा छ । 

जलविद्युत्मा महत्वाकांक्षी योजना 

नयाँ बजेट मार्फत सरकारले ‘उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नाराका साथ ऊर्जा क्षेत्रको विकासको महत्वाकाक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज व्यवस्थापिका– संसद्मा पेश गरिएको बजेटमा आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत् भार कटौती अन्त्य गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । माथिल्लो तामाकोसी,कुलेखानी तेस्रो,चमेलिया र माथिल्लो त्रिशुलीबाट कूल ५६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन ४२ वटा आयोजनाबाट ६२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । 

बर्षायाममा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षायाममा निर्यात हुने वातावरण तयार हुने र सुक्खा याममा हुने विद्युत् भार कटौतीलाई अन्त्य गर्न हाल निर्माणको क्रममा रहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत आयात निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । 

तनहुँ र राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका साथै तामाकोसी पाँचौ,माडी खोला र मौवा खोलाको निर्माण सुरु गर्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काबेली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको छ । 

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको विद्युत् भार कटौतीलाई अन्त्य गर्न २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली,सहरी क्षेत्रका घरघरका छाना, छानामा सौर्य प्रणाली,राखी आफ्नै लगानीमा एक किलोवाट भन्दा ठूला सौर्य प्रविधिको ऊर्जा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत खरिद गर्ने र सो विद्युत्को युनिट गणना गर्न छुट्टै मिटरको व्यवस्था गरिने छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने विद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूलाई दश वर्षसम्म पूरै र पाँच वर्षसम्म थप पचास प्रतिशत आयकर छुट दिइने छ भने ती आयोजना प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि वार्षिक रु पचास लाख बराबरको एकमुष्ट अनुदान दिइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । 

अटोमोबाइल, कृषि, औजार,सिमेन्ट, आल्मुनियम, रासायनिक मल, सूचना प्रविधि तथा सोलार प्रविधि स्थापना गर्ने कम्पनीले आफ्नो खपतका लागि जलविद्युत् उत्पादन गर्ने प्रस्ताव ल्याएमा उत्पादन अनुमति दिने र रोयल्टी मिनाहा गर्ने र अनुमतिको म्याद ५० वर्ष कायम गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको चुनौती हल गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा अधिकारसम्पन्न अन्तरनिकाय संयन्त्र स्थापना गर्ने भएको छ । 

निर्माणाधीन ३३ वटा १३२ केभी तथा अन्य प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिने , ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका साथै १३२ केभी क्षमताको बुटबल–कोहलपुर, कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइन र २२० केभी क्षमताको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 

कूल ६३० मेगावाट क्षमताका बुढीगण्डकी र ४१० मेगावाटको नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न रु ८३ करोड विनियोजन गरिएको र विद्युत् उत्पादनमा ठूला लगानीकर्ता आकर्षित गर्न आकर्षक प्याकेज उपलब्ध गराइने भएको छ । 

माथिल्लो अरुण,सुनकोसी तीन,आँधी खोला, उत्तरगङ्गा, पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी, नौमुरे, आँधीखोलालगायत जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने र जुम्लामा पाँच मेगावाटको आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ । 

लगानी बोर्ड मार्फत अगाडि बढाइएको माथिल्लो कर्णाली , अरुण तेस्रो, तामाकोसी तेस्रो, माथिल्लो मस्र्याङदीको आयोजना विकास सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने र पश्चिम सेतीलाई शीघ्र आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने र तीन वर्षभित्र प्रसारण लाइन पुग्नसक्ने सबै स्थानमा विद्युतीकरण गरिने र त्यसका लागि कूल तीन अर्ब ५० करोड खर्च गरिने पनि नयाँ बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

विद्युत् उत्पादनका लागि रु १२ अर्ब ६२ करोड, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रु १३ अर्ब ५५ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने आगामी वर्ष ७५ किलोमिटर प्रसारण लाइन थप गरी दुई हजार ७१५ किलोमिटर पुर्याइने छ । फोहोरबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकता दिइने सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । 

जनआकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन : प्रतिपक्षी

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले विकासको गति बढाउने, ऊर्जा संकट हटाउने लगायतका विषयहरू समावेश गरेर छोटो समयमै नेपाललाई अहिलेको अवस्थाबाट धेरै माथि पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभए पनि विपक्षी दलका नेताहरूले योा बजेटलाइै ‘मयरको प्वाँख हालेको काग’को संज्ञा दिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुक ठूलो युगान्तकारी परिवर्तनको संघारमा रहेको र राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर समृद्धितर्फ फड्को मार्नुपर्ने चरणमा रहेको बेलामा पुरानैको निरन्तरमा बजेट ल्याइनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । साधारण खर्च, विकास खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको अनुपात ज्यादै फराकिलो भएको बताउँदै उहाँले ६४ प्रतिशत साधारण खर्च, १८ प्रतिशत विकास खर्च र १६ पतिशत बजेट ऋण तिर्न खर्च गर्नुपर्ने परिस्थितिले कसरी ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

शान्ति प्रकृयासँग सम्वन्धित विषयबस्तुलाई पूरै उपेक्षा गरिएको,द्वन्द्वपीडित र उनका परिवारलाई बजेटले पूरै उपेक्षा गरिएको जनाउँदै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका डा. भट्टराईले भन्नुभयो– शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत कम बजेट छुट्याईंदा बजेट उल्टो दिसामा गएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नितान्त सस्तो लोकप्रियतामा आधारित भएर काम चलाउ ढंगबाट सरकारले बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

ऊर्जा र पूर्वाधारको विकासका लागि गर्न खोजिएको प्रयास सकारात्मक देखिएपनि यो बजेटले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ला भनेर अपेक्षा गर्न नसकिने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छले मुलुकको प्राथमिकता नै निर्धारण नगरी कनिका छरे जस्तो गरी बाँडिएको बजेटले मुलुकको विकास सम्भव नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उता सत्तासाझेदार नेकपा एमालेले सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७१। ०७२ को बजेटलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनको पाटोमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।

एमाले नेता माधवकुमार नेपालले मध्य पहाडी राजमार्ग, निजगढमा बनाउन लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पर्यटन विकास लगायत राष्ट्रिय र रणनीतिक महत्वका योजनालाई जति आवश्यक रुपमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यसमा बजेटले आफूले अपेक्षा गरेअनुरुप सम्वोधन नगरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– कृषि र जलस्रोत निर्माणमा सरकारले जति लगानी गर्ने भनेको छ, त्यो कुरा ठिकै छ ।

संसदीय दलका नेता केपी ओलीले अहिलेको समग्र परिस्थितिलाई हेर्दा बजेटलाई मोटामोटी रुपमा ठिकै र सन्तोष नै मान्नु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले तीन बर्षभित्र विद्युत भार कटौतीबाट मुक्ति दिने  भन्ने ढंगबाट उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर बजेटले सम्वोधन गरेकोलाई राम्रो रुपमा लिन सकिने भएतापनि युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने ढंगबाट बजेटको व्यवस्था हुनु पर्नेमा त्यसो नभएको भनी गुनासो गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको दरिलो उपस्थिति हुनुपर्दछ भनेर बजेटमा वास्तविक रुपमै मनन् गरेर बल्ल कामको सुरुवात भएको भनी प्रशंशा गर्नुभयो ।

निजी क्षेत्रले उठाएका उर्जा र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर दुइबर्षभित्र सरकारी र निजीक्षेत्रको गरी १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने विषयलाई कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले पुजीगत खर्च ज्यादै कम्जोर रहेको छ, कार्यान्वयमा निकै ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।

यसै गरी नेपाल चेम्वर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्ने प्रयास गरेको भएपनि व्यापार घाटालाई कम गर्ने तर्फ आवश्यक ध्यान नपुगेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

त्यस्तै राजधानी बाहिरबाट पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । मुलुकको सबभन्दा पिछडिएको क्षेत्रमा पर्ने सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय महेन्द्रनगरका व्यवस्थापन संकायका डिन भारती जोशीले देशको समग्र विकासका लागि बजेट सन्तुलित भएको बताउनुभयो । उहाँले बजेट सकारात्मक भएपनि बजेटको अनुगमनको क्षेत्र बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो । जोशीले उच्च शिक्षा, उत्पादनशील क्षेत्र र ऊर्जाका लागि बजेटमा विनियोजन गरेको बजेट न्यून भएकाले यसले देश विकासमा सकारात्मक प्रभाव नपार्ने बताउनुभयो ।

उहाँले पहिलेका सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट झंै यसपटक प्रस्तुत भएको बजेटले समेत सुदूरपश्चिमको विकासका लागि नौलो विषय नभएको उल्लेख गर्नुभयो । 

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव हेमराज जोशीले बजेटमा बाणिज्य तर्फको व्यापार सञ्चालनका लागि पुँजी निर्धारण गर्नु व्यवसायीको हितमा नरहेको बताउनुभएको छ । “कञ्चनपुरको बन्द विमान सञ्चालन, सुख्खा बन्दरगाह स्थापना र महाकाली नदी माथि पक्की पुल बनाउनु पर्ने माग बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन”–उहाँले भन्नुभयो । 

महिला अधिकारकर्मी एवम् अधिवक्ता पुनम चन्दले महिला सशक्तिकरणका लागि बजेटमा सम्बोधन हुनु सकारात्क कार्य भएकाले यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एकल महिला र किसान महिलाका पक्षमा बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य मानसिं भण्डारीले सरकारले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर सकारात्मक कार्य गरेको बताउनुभयो । वन विकासका लागि छुट्टयाएको बजेटले वन संरक्षणमा टेवा पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । व्यापारी दुर्गा भट्टले बजेटले खुला अर्थ नीतिलाई अबलम्बन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै करको दायरा साँधुरो बनाउनुपर्नेमा बजेटले यसलाई बढाएको बताउनुभयो । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
धान दिवसमा खेतजति बाँझै (07.02.2014)
बिचौलिया मात्र हटाउन सके व्यापार घाटा कम (06.24.2014)
पैसासंगै हिंसा बढ्यो (06.02.2014)
दुई दर्जन चिया उद्योग बन्द (06.02.2014)
नयाँ बजेट घोषणापत्र अनुसार बनाउ (06.02.2014)
विकास खर्चको गफ नै बढी (05.26.2014)
कष्ट सहेरै जानुपर्ने वैदेशिक रोजगारी (05.19.2014)
बेलैमा सचेत नभए भयावह स्थिति आउने (05.05.2014)
यत्रो बक्यौता बाँकी रहँदा पनि चुपचाप (05.05.2014)
गरीबी निवारण : नारा, यथार्थ र वस्तविकता (04.28.2014)
नेपालको विकासमा सघाउन विश्व समुदय प्रतिबद्ध (04.21.2014)
आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम (04.08.2014)
लगानी बोर्डमा क्षमताको अभाव ! (04.08.2014)
यसपालिदेखि जेठमा बजेट (04.08.2014)
कागजमा सीमित छ १० हजार मेगावाट उत्पादन (03.31.2014)
हवाई उडान र पर्यटनका लागि दीर्घकालीन योजना (03.31.2014)
मासिक १४ मेगावाट विद्युत (03.24.2014)
अबको बजेट छ खर्बको (03.19.2014)
मौसमको भरमा आर्थिकवृद्धि (03.10.2014)
सार्कजस्तो नहोस बिम्स्टेक (03.03.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]