युगसम्बाद साप्ताहिक

राष्ट्रिय गौरबको नारा बोकेको चिलिमेको चिन्ता बढ्यो Thursday, 08.28.2014, 01:02pm (GMT5.5) काठमाडौं । “नेपालको पौरख नेपालको गौरब” को नारासहित निर्माण आरम्भ भएको चिलिमे जलविद्युत आयोजना यतिबेला प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको बहिर्गमनसंगै संकटमा फस्दैछ । स्थानीय तहमा राम्रो प्रभाव पारी असल काम गर्ने कर्मचारीका रुपमा चिनिएका घिसिङलाई त्यहाँबाट हटाइएपछि रसुवा जिल्ला नै आन्दोलनमा उत्रिएको छ । घिसिङलाई फिर्ता बोलाएपछि उठेको विवादले निकास पाउनुभन्दा झन बल्झँदै गएको छ ।  विसं २०५२ मा आयोजनाको पहिचान गरिएको र २०५३ माघबाट निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीको गतिलो नमुनाका रूपमा लिइन्छ । तर ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले चिलिमे सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिई प्रबन्ध सञ्चालक घिसिङलाई फिर्ता बोलाएपछि सो निर्णय विवादास्पद बनेको हो । प्राधिकरणका अधिकांश आयोजनाको लागत बढेको, समयमै सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा चिलिमे मोडललाई जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको ‘रोल मोडल’का रूपमा लिने गरिएको छ ।  आयोजनाको पक्ष र विपक्षमा देखिँदा दैनिक रु ७७ लाख घाटा हुँदै आएको छ । प्राधिकरणमा कार्यरत पाँच वटा कर्मचारी सङ्गठनमध्ये चार वटा सङ्गठन घिसिङको पक्षमा देखिएका छन् भने एमाले निकटको कर्मचारी युनियनमात्रै प्राधिकरणको निर्णयको समर्थनमा छ ।  चिलिमे सञ्चालक समितिको बैठक बसेर सहजरूपमा चार वर्ष अवधि पूरा गरेका घिसिङलाई फिर्ता बोलाएको भए विवाद यति धेरै नबढ्ने र समस्या ननिम्तिने बताइए पनि त्यो विधि अपनाइएन ।  प्राधिकरणको निर्णयपछि घिसिङको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका सरोकार सङ्घसंस्था र रसुवाका बासिन्दालेसमेत कसरी सहजरूपमा आयोजना अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आजसम्म कुनै पनि भेउ पाउन सकेका छैनन् ।  ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले प्राधिकरणका दशौँ तहका कर्मचारीको पक्षमा लागेर आयोजनालाई प्रभावित नपार्न आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले अनावश्यक आन्दोलन गरेर आयोजनालाई अराजकताको भूमरीमा नहाल्न प्राधिकरणका कर्मचारी सङ्घ तथा सङ्गठन र रसुवावासीलाई समेत अनुरोध गर्नुभएको छ । तर ऊर्जा मन्त्रीको सो आग्रहलाई प्राधिकरणका कर्मचारी तथा रसुवावासी मान्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले हाल मध्यभोटेकोसी, रसुवागढी, साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन निर्माण गरिरहेको छ । ती आयोजनाबाट कुल २७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।  प्राधिकरणका पूर्व सञ्चालक समितिका सदस्य मोहनराज पन्त भन्नुहुन्छ, ‘‘मुलुकलाई जलविद्युत् आयोजनामा आत्मनिर्भर बनाउने चिलिमे र माथिल्लो तामाकोसी मोडललाई असफल बनाउने नियतका साथ सो परियोजनामा हस्तक्षेप गरिएको हो ।’’ मुलुकमा विदेशीले मात्रै जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्छन् नेपालीले बनाउन सक्दैनन् भन्ने मान्यता जबर्जस्ती स्थापित गराउनका लागि चिलिमेमा अनावश्यक राजनीति गरिएको भन्दैै अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न पन्त आग्रह गर्नुहुन्छ ।  चिलिमेको हाल सञ्चालनमा रहेको २२ मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट मुलुकमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको हो । विश्व बैंकले अरूण तेस्रो आयोजनाबाट हात झिकेपछि चिलिमे मोडल प्राधिकरणले अगाडि बढाएको थियो ।  वित्तीय बजारमा हाल सो परियोजनाको सेयर प्रतिकित्ता रु दुई हजार ४४९ मा बिक्री भइरहेको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयपछि प्रतिकित्ता तीन हजार बराबर पुगेको सो आयोजनाको सेयर मूल्य पछिल्लो दिनमा घट्दै गएको छ । प्राधिकरणले चिलिमेका चारवटै आयोजनामा फरक–फरक अध्यक्ष पठाएको छ ।  यसअघि चिलिमेको समग्र व्यवस्थापन एउटै व्यक्तिले हेर्ने प्रचलन थियो । सो प्रचलन अहिले आएर हटेको छ । चिलिमेमा प्राधिकरणले उपकार्यकारी निर्देशक रामगोपाल शिवाकोटीलाई जिम्मेवारी दिएको छ भने सो आयोजनाका अन्य सहायक आयोजनामा समेत फरक–फरक व्यक्तिलाई पठाएको छ ।  प्राधिकरणको सो निर्णय मान्ने पक्षमा रसुवावासी नरहेको रसुवाका पूर्व सभासद् प्रेमबहादुर तामाङ बताउनुहुन्छ । ‘‘रसुवावासीलाई आतङ्कमा राखेर स्थानीय जनताको भावनाविपरीत पठाइने कुनै पनि कर्मचारीलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनाँै, स्थानीयको चाहना र आवश्यकताअनुसार घिसिङको पुनःबहाली गर्नुको विकल्प छैन”, पूर्वसभासद् तामाङले भन्नुभयो ।  ऊर्जा मन्त्रालय आफ्नो निर्णय सच्याउन तयार नभएको र प्राधिकरणका कर्मचारी सङ्घ तथा सङ्गठन र रसुवावासी घिसिङ फिर्ताको निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने अडानमा रहेको सन्दर्भमा चिलिमे प्रकरण थप जटिल बन्ने देखिन्छ । प्राधिकरणका कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘‘आगामी तीन वर्षभित्र चिलिमेका चारवटै आयोजना सम्पन्न भएनन् भने त्यसको जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले लिनुपर्दछ ।’’ प्राधिकरणमा कार्यरत नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन र राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले पनि चिलिमे मोडल असफल पार्न चलखेल भएको आरोप लगाउँदै प्राधिकरणको पूर्व निर्णय नसच्याइए कडा सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । यता प्राधिकरणकै कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमाल भने चिलिमेको विषयमा अनावश्यक राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुहुन्छ । सो परियोजनाअन्तर्गतका आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले लगानी गरिरहेका छन् ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com