युगसम्बाद साप्ताहिक

करिब १५ प्रतिशतमात्रै विकास आयोजना स्वीकृत Tuesday, 09.02.2014, 08:38pm (GMT5.5) काठमाडौं । मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हालसम्म करिब १५ प्रतिशतमात्रै योजना स्वीकृत गरेका छन् । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकाय गरी ३६ निकायअन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा रहेका ३३९ आयोजनामध्ये हालसम्म १०१ आयोजनाको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिइएको छ भने ५० आयोजनाले मात्रै स्वीकृति लिएका छन् ।  पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता गरी ४९१ आयोजना रहेकामा ३३९ पहिलो, १२० दोस्रो र २२ आयोजना तेस्रो प्राथमिकतामा परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ४५५ आयोजना रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा भने ३६ नयाँ आयोजना थपिएको छन् । दोस्रो तथा तेस्रो प्राथमिकतामा परेका आयोजना भने मन्त्रालयले नै स्वीकृति गर्ने अख्तियारी आर्थिक कार्यविधि नियमावलीले दिएको छ ।  समयमै आयोजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयले तदारूकता नदेखाएपछि आयोगले पत्र लेखी पुनः मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायलाई सचेत गराएको छ । यसअघि पटकपटक मौखिक आग्रह गरिए पनि मन्त्रालयले अटेर गरेपछि पत्र लेखिएको आयोगका सहसचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य र नीति तथा कार्यक्रम समयमै ल्याए पनि मन्त्रालयले योजना स्वीकृतिका लागि तदारूकता देखाउन नसक्दा विकास निर्माणका कार्यक्रम प्रभावित हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।  सरकारको ‘आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४’ अनुसार गत २५ साउनभित्र पहिलो प्राथमिकतामा रहेका ती आयोजनाहरू स्वीकृति भइसक्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म आयोजना स्वीकृतिको दर हेर्ने हो भने भदौ महिनाभित्र पनि पूरा नहुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले साउनको पहिलो साताभित्र अख्तियारीनामा दिई त्यसको १५ दिनभित्र आयोजना स्वीकृतिका लागि म्याद दिएको थियो ।  अर्थ मन्त्रालयले २५ साउनभित्र सबै आयोजना योजना आयोगसँग स्वीकृति लिन परिपत्र गरे पनि सीमित मन्त्रालयले थोरै आयोजनामात्र स्वीकृतिका लागि पेस गरेका हुन् । सहसचिव मैनालीका अनुसार स्वीकृतिका लागि आएका आयोजनालाई तीन दिनभित्र स्वीकृति दिने गरिएको छ ।  गृह, रक्षा, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधारलगायतका आधा दर्जन मन्त्रालयले मात्रै थोरै आयोजना स्वीकृतिका लागि पठाएको भए पनि पूरै आयोजनाको पूर्ण विवरण पठाएका छैनन् । आयोगले स्वीकृति नदिई आयोजना अघि बढाउन नसकिने भए पनि आर्थिक कार्यविधिलाई बेवास्ता गर्दै स्वीकृतिका लागि नपठाइएको पाइएको छ ।  आयोगले यही भदौको दोस्रोे साता आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत यसबारे छलफल गर्न लागेको छ । बैठकमा गत वर्षको समीक्षासहित चालु वर्षमा आयोजना स्वीकृतिमा भएको ढिलाइबारे छलफल हुने सहसचिव मैनालीको भनाइ छ ।  स्वीकृतिका लागि नआएका अधिकांश आयोजनामा विकासे मन्त्रालयका नै बढी रहेका छन् । आयोजना स्वीकृतिमा नै ढिला भएपछि विकास निर्माणको कामसमेत प्रभावित हुने, समयमा सम्पन्न नहुने र आर्थिक सवलीकरणसमेत नहुने देखिएको छ ।  आयोगका अनुसार, सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत सडकको मात्रै ५२ आयोजना छन् । त्यसैगरी कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका ४२, ऊर्जाका ३०, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासका ३२, सहरी विकास मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइका २१ र सिँचाइका १९ आयोजना छन् ।  नयाँ आयोजनाको स्वीकृतिसँगै ठेक्का प्रक्रिया लगायतका प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्दा विनियोजित रकम खर्च गर्नसमेत व्यवधान हुने देखिएको छ ।  गत वर्ष पुँजीगत खर्च रू ८५ अर्ब रहेकामा रू २२ अर्ब खर्च हुन सकेको थिएन भने चालु वर्षमा सो खर्च बढाएर रू एक खर्ब १६ अर्ब ९० करोड पुर्याइएको छ । आयोजनमा स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले सबै रकम खर्च हुने सम्भावना भने कम देखिएको छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com