युगसम्बाद साप्ताहिक

सस्तो श्रममा विदेशिने दिन जाने भो Tuesday, 09.09.2014, 05:25pm (GMT5.5) काठमाडौं । सस्तो श्रम–सस्तो ज्यालामा मलेसिया, खाडी मुलुक र केही मात्रामा कोरियामा सीमित नेपालको वैदेशिक रोजगारीले अब युरोपको ढोका खोल्ने भएको छ । सरकारले अब युरोप, अमेरिका लगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि कामदार पठाउन तयारी सुरू गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्ने जिम्मा पाएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले विकसित मुलुकमा नेपालीलाई रोजगारीका लागि पठाउन आवश्यक कार्ययोजना तयार गरिसकेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले विकसित मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउन प्रक्रिया सुरू भइसकेको बताउँदै यससम्बन्धी कार्ययोजनालाई बोर्डले अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेकोे बताउनुभएको छ ।  श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङ सहभागी बिहीबारको बोर्डको बैठकले ‘उच्चस्तरीय वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन समिति’ बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गर्दै समितिलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । बोर्डको अर्को बैठकले समितिका संयोजक र सदस्यहरूलाई पूर्णता दिनुका साथै समितिको कार्यविधिलाई पारित गर्नेछ । समितिमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)का अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष र तीनजना वैदेशिक रोजगार विज्ञ रहने छन् । बोर्डले समितिलाई पूर्णता दिएलगत्तै युरोपका गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल गर्ने तयारी भइरहेको छ । पर्याप्तमात्रामा कामदारलाई दक्ष बनाएर विकसित मुलुक पठाउन सके अहिले खाडी मुलुकबाट पाउने तलबभन्दा तीन गुणासम्म बढी तलब कामदारले पाउने सम्भावना हुन्छ । समितिको कार्ययोजनामा अहिले धेरै कामदार गइरहेका मलेसिया, खाडीलगायतका मुलुकलाई समेत थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।  समितिले बृहत् कार्यक्षेत्र लिएर श्रम मन्त्रालयसँगै परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग, विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास, एनआरएनको सहयोगमा गन्तव्य मुलुकको खोजी र उनीहरूसँग श्रम सम्झौता गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । नेपालले १०९ मुलुक वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि जम्मा २५ वटा मुलुकमा नियमित कामदार गइरहेका छन् । तीमध्ये पनि मलेसिया, साउदी अरब, कतार, दुबई र कुबेतमा ९० प्रतिशत कामदार गइरहेका छन् । श्रम स्वीकृति लिएर युरोपियन मुलुकमा जाने कामदारको सङ्ख्या एक प्रतिशतमात्रै छ । युरोपलगायत विकसित मुलुकमा नेपालबाट दक्ष कामदार गइराखे पनि उनीहरू विद्यार्थी प्रवेशाज्ञाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालबाट विद्यार्थी प्रवेशाज्ञामा विकसित मुलुक जाने अधिकांशले कामलाई पहिलो प्राथमिकता र पढाइलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइन्छ ।  विद्यार्थी र पर्यटक प्रवेशाज्ञामा युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा गएका धेरै व्यक्तिहरू उतै लुकेर बस्ने र अवैधानिक रूपमा काम गर्ने गरेका छन् । स्थायी बसोवासको प्रवेशाज्ञा (पिआर) र डिभी परेर ती मुलुकमा जाने नेपालीले भने वैधानिक रूपमा काम गर्न पाइरहेका छन् । सरकारले व्यवस्थित रूपमा ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी कामदार पठाउन सुरू गरे विद्यार्थी र पर्यटक प्रवेशाज्ञाका नाममा ती मुलुकमा गएर लुकेर काम गर्नुपर्ने नेपालीहरूको बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । लुकेर अवैधानिक रूपमा काम गर्दा पक्राउ पर्नेदेखि श्रम शोषण हुनेसम्मका चुनौती नेपालीहरूले झेल्दै आएका छन् ।  कामका लागि खुला गरिए पनि व्यवस्थित पहल नहुँदा गएको आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा तुलनात्मक रूपमा काम गर्न सहज मानिएका युरोपेली मुलुकहरू निकै न्यूनमात्रामा मात्रै नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । सबैभन्दा बढी साइप्रसमा एक हजार १८५ जना महिला र ५२ जना पुरूष गरी एक हजार २३७ जना, अमेरिकामा ५०३ पुरूष र १०७ महिला गरी ६१० जना, बेलायतमा १६० जना पुरूष र ३५ जना महिला गरी १९५ जना, जर्मनीमा ६२ जना पुरूष र २८६ महिला गरी ३४८ जना, क्यानडामा १७४ पुरूष र ३६ जना महिला गरी २१० जना, अष्ट्रेलियामा ५८ पुरूष र १२ महिला गरी ७० जना, नर्वेमा २४ पुुरूष र दुई महिला गरी २६ जना, फ्रान्समा १५ पुरूष र एक महिला गरी १६ जना, स्विजरल्यान्डमा एक पुरूष र तीन महिला गरी जम्मा चारजना वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् ।  कामदारका लागि तुलनात्मक रूपमा सहज मानिएका र तलब पनि राम्रो भएका एसियाली मुलुक जापानमा गएको आर्थिक वर्षमा १८६० पुरूष र १३३ महिला गरी दुई हजार दुईजना, इपिएसमार्फत दक्षिण कोरियामा दुई हजार ८१४ पुरूष र ३१४ महिला गरी ३१२८ जना, हङकङमा २१० पुरूष र ३३ महिला गरी २४३ जना, सिङ्गापुरमा १६ पुरूष र ११९ जना महिला गरी १२६ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । जब की सोही एक वर्ष अवधिमा मलेसियामा दुई लाख १४ हजार १४९ जना, कतारमा एक लाख २८ हजार ८७४ जना, साउदी अरबमा ८६ हजार ८७६ जना, संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई)मा ५४ हजार ९६५ जना र कुबेतमा १९ हजार ३५३ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।  अहिले युरोपलगायतका विकसित मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने अधिकांश नेपालीहरू प्राविधिक विषय पढेका डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, ओभरसियर रहेको श्रम विभागका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्की बताउनुहुन्छ । विकसित मुलुकमा अधिकांश दक्ष र प्राविधिक कामदारको माग भए पनि नेपाली कामदार अदक्ष र अर्धदक्ष भएकाले समस्या रहेको कार्कीको भनाइ छ । तर पनि छोटो तालिम दिएर हुने कृषि, उद्योग, होटल, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियनजस्ता क्षेत्रमा युरोपमा नेपाली कामदारहरूले सहज रूपमा काम गर्न सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । खाडीमा अधिकांश महिला कामदारमाथि श्रम शोषण र शारीरिक शोषण हुने गरेको स्थितिमा युरोपमा महिला कामदार पठाउन सकिए उनीहरूले सुरक्षित रूपमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन् । संस्थागत रूपमा विकसित मुलुकबाट कामदारको माग ल्याएर पठाउन नेपाली म्यानपावरले पहल गर्न नसकेकाले सरकारकै तहबाट पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता आएको निर्देशक काफ्ले बताउनुहुन्छ । वैधानिक रूपमा नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि दक्षिण कोरियासँग श्रम सम्झौता गरी इपिएसमार्फत कामदार पठाउँदा नेपाली कामदारहरूले राम्रो तलब पाएका छन् । सोहीअनुसारको सम्झौता इजरायलसँग गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दक्षिण कोरिया र इजरायलमा जस्तै नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशको सरकारसँग नै सम्झौता गरी विकसित मुलुकमा कामदार पठाउन सके वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा कायापलट हुनेछ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com