युगसम्बाद साप्ताहिक

चमेलियाको लागत प्रतिमेगावाट ५४ करोड Tuesday, 09.23.2014, 05:44am (GMT5.5) काठमाडौं । नेपालको नदीनालाबाट विद्युत निकाल्न सामान्यतया एक मेगावाटको लागत रु १५ करोड हुने अनुमान छ । तर मुलुकका महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय लगानी रहेका आयोजनाहरूको सोभन्दा तीन गुणा बढी लागत पर्ने गरेको छ । यसको एउटै कारण भनेको भ्रष्टाचार नै हो । यस्तै अवस्थामा पुगेको छ चमेलिया । अहिले सो आयोजनामा प्रतिमेगावाट ५४ करोड लागत पुगेको, भेरिएसनको नाममा पटक–पटक म्याद थपिएको र अवैधानिक रुपमा लागत बढाइएको पाइएको छ ।  त्यसो त सुरुमै अनुमानितभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको थियो । सन् २००५ मा सो आयोजनाको अनुमानित लागत रु ८ अर्ब ४९ करोड ५४ लाख ८४ हजार रहेको थियो । सोही आधारमा हेर्दा पनि प्रतिमेगावाट लागत रु २८ करोड ३१ लाख परेको थियो । तर पटक–पटक थपिएको म्याद र लागत बढाइएका कारण हाल सो आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट रु. ५४ करोड पुगेको छ ।  यस्तो स्थितिमा व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजनामा राष्ट्रिय सम्पत्तिको चर्को दुरुपयोग भएको भन्दै तत्काल सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्न शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सदस्यहरूले सो कार्य तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने र प्रष्ट कारबाहीको निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिए । सो आयोजा दार्चुला जिल्लामा निर्माणाधीन छ ।  यस्तै समितिले सात दिनभित्र सो आयोजनको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नसमेत उक्त मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनालाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो । समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरूले उक्त आयोजनामा राष्ट्रिय सम्पत्तिको चर्को दुरुपयोग भएको भन्दै तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री, प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरी असुलउपर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  नेपाली काँग्रेसका सभासद्द्वय रामहरि खतिवडा र मोहनबहादुर बस्नेतले त सो आयोजनामा राष्ट्रिय ढुकुटीको ‘ब्रह्मलुट’ भएको भन्दै शक्तिको आडमा कोही कसैलाई पनि छाड्न नहुने धारणा राख्नुभयो । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका सबै आयोजनाको लागत बढ्नुको कारण खोज्नुपर्नेमा सांसद्हरूले जोड दिनुभयो । यस्तै तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, बलदेव शर्मा मजगैया, विजयकुमार गच्छदार, दीपक ज्ञवाली र जलस्रोत राज्यमन्त्रीहरू रामबहादुर गुरुङ, बेनुपराज प्रसार्इं, ठाकुरप्रसाद शर्मा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष तथा जलस्रोत मन्त्री डा. तुलसी गिरीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सो समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  राजेन्द्रकुमार केसी नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकहरू कीर्तिचन्द्र ठाकुर, अजितनारायण सिंह थापा, सन्तबहादुर पुन, देवीप्रसाद बाँस्तोला, डा. भोलानाथ चालिसे, विष्णुबम मल्ल, डा. जनकलाल कर्माचार्य, हरिशचन्द्र शाह, अर्जुनकुमार कार्की र उत्तरकुमार श्रेष्ठसँग पनि सोधपुछ गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेपछि प्राधिकरणले सो आयोजनाको ठेकेदार चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपले विगत दुई महिनादेखि काम रोकेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले रु एक अर्ब नौ करोड थप रकम माग गरेको थियो । ठेकेदारले ८४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको भन्दै पुनर्निर्माण गर्नका लागि थप रकम माग गरेको थियो । समितिले छानबिन सुरु गरेको अवस्थामा ठेकेदारलाई थप रकम भुक्तानी नदिन ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि आयोजनाको काम रोकिएको भन्दै सांसद्हरूले तत्काल काम नगरे कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि सुझाएको छ ।  सांसदहरूले सो आयोजनाको काम सुरु गर्नुभन्दा पहिले आयोजनाको पूर्ण विवरण नबनाएको, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन नगरेको तथा क्षेत्रीय सन्तुलनको नाममा अपारदर्शी काम गरेको भन्दै थप छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।  सन् १९९१ मा प्राधिकरणले पहिचान गरेको थियो । सन् १९९३ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले तयार पारेको गुरुयोजनाअनुसार सो आयोजना अगाडि बढाइएको थियो । रु आठ अर्ब ४९ करोड ५४ लाख ८४ हजार लागतमा डिजाइन गरिएको सो आयोजना हाल रु १५ अर्ब छ करोड तीन लाख ७७ हजार पुगेको छ ।  सो आयोजनाबाट कुल ३० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुनेछ । दार्चुलादेखि बैतडी हुँदै डडेल्धुरा, डोटीबाट कैलालीको अत्तरियामा निर्माण हुने सवस्टेसनमा विद्युत् लाइन जोडिनेछ । सो आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता सन् २००९ मा भएको थियो । निर्माण सुरु भएको चार वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म सो आयोजनाको काम सम्पन्न भएको छैन ।  उक्त आयोजनामा नेपाल सरकारको १४.४१ प्रतिशत, प्राधिकरणको ४३.२४ प्रतिशत र वैदेशिक लगानी ४२.३५ प्रतिशत रहेको छ । निर्माणको परामर्शदाता समन कर्पोरेसनले समेत पटक–पटक समय र लागत बढाउनका लागि सिफारिस गर्दै आएको भन्दै सांसदहरूले थप छानबिन गर्न र दोषीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com