युगसम्बाद साप्ताहिक

खेतबारी बाँझो राखे सरकारले हडप्ने Tuesday, 10.21.2014, 10:23am (GMT5.5) काठमाडौं । ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित, प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन पनि छ तर खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दैछ । यसको एउटै कारण भनेको खेतीमा युवा शक्तिको उदासिनता र जमिनको उपयोगमा सरकारी नीतिको अभाव । तर अब भने खेतीयोग्य जमिन तीन वर्षसम्म लगातार बाँझो राख्ने जग्गाधनीहरूले जग्गाको स्वामित्व गुमाउनुपर्ने भएको छ । वर्षैपिच्छे कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएका कारण सरकारले बाध्य भई जमिन बाँझो राख्ने जग्गाधनीको जग्गाको स्वामित्व सरकार आफँैले लिन लागेको हो ।  नेपालमा युवा जनशक्तिको पलायन, सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचुर जमिन, जग्गाको खण्डीकरण, खेतीयोग्य भूमि घडेरीमा परिणत, आकाशे खेतीमा निर्भर, सिँचाइको व्यवस्था नहुनु, उन्नत जातका बीउबिजन तथा मलखाद उचित तथा सुलभ तरिकाले प्राप्त गर्न नसक्नु, उत्पादनको उचित मूल्य किसानले प्राप्त गर्न नसक्नु र पढे लेखेका शिक्षित वर्गहरूबाटै कृषि पेसालाई उपहास गर्नु, निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले कृषिमा लगानी गर्ने चाहना नराख्नुले नै कृषि क्षेत्रबाट उत्साहजनक प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले व्यवस्थापिका–संसद्ले भू–उपयोग नीति पास गरेलगत्तै बाँझो जमिनको लगत सङ्कलन गर्ने र जमिन बाँझो राख्नेको जग्गाको स्वामित्व सरकारले ग्रहण गर्ने कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो । गरी खाने वर्गको हातमा जग्गा नहुनु र भएकाहरूले जग्गा बाँझो राख्ने प्रचलन चलाएकाले सरकारले कानुन बनाई जग्गाको स्वामित्व आफैँले लिन लागेको हो ।  मित्र राष्ट्र जापानमा जमिन बाँझो राख्ने जग्गा धनीसँग सरकारले उत्पादनको दोब्बर जरिवाना असुल गर्ने नीति बनाएको छ । जमिन जोती खाने वर्गलाई नजोत्नेहरूको जग्गा कानुन बनाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ तब मात्र उत्पादकत्व बढ्छ । आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष विज्ञान अधिकारीका अनुसार भू–उपयोग ऐन लागू भएपछि कृषिको परनिर्भरता कम हुन गई वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू कृषिमा आबद्ध हुने बताउनुहुन्छ ।  खेतबारी बाँझै राखी वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू सो ऐन लागू भएपछि अछुतो रहने छैनन् । वैदेशिक रोजगारमा गएका अधिकांश युवाको जमिन गाउँघरमा बाँझै देख्न सकिन्छ ।  ऐन लागू भएपछि स्वदेशमै व्यावसायिक कृषि पेसा गर्न युवाहरू बाध्य हुनेछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको करिब ३५ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।  जोती खान सक्ने युवावर्ग वैदेशिक रोजगारमा गएका कारण जग्गा बाँझिने क्रम बढेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ४१ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू कामको खोजीमा विश्वको १०८ देशमा पुगेका छन् ।  राज्यले खाद्यसुरक्षाको जनतालाई प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यता एकतिर भए पनि अर्कातिर जमिन बाँझिदै जाने क्रम तीव्र भएपछि सरकार ऐन ल्याउन बाध्य भएको हो ।  सरकारले जमिन नभएकाहरूका लागि कृषिमा आकर्षित गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ को बजेटमार्फत करिब ६० रोपनी जमिन भाडामा लिई व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सरकारले जमिनको भाडा भुक्तान गरिदिने व्यवस्था मिलाएको भए पनि जग्गाधनीले जमिन नदिएका कारण सो योजना लागू हुन नसकेको कृषक डिवी भण्डारीको भनाइ छ ।  जमिन भाडामा दिएपछि भाडावालाले नै जमिन खाइदिन सक्छ भन्ने त्रासले जग्गा धनीले भाडामा जमिन नदिएको बताइन्छ । पैसा तिरेरसमेत भाडामा जमिन लिन्छुभन्दा जमिन आफँैसँग राखी जमिन बँझ्याउनेहरूका लागि भू–उपयोग ऐन अभिसापसिद्ध हुने भएको छ ।  कृषिमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ । छैटौँ कृषि गणनाले ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेको भए पनि ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आत्मानिर्भर रहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना, २०६८ ले १० वर्षमा एक लाख २९ हजार हेक्टर उर्बर जमिन बाँझो भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।  तथ्याङ्कले एक लाख १६ हजारले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न पाएका छैनन् । हुनेखाने वर्गका हातमा रहेको जमिनमा व्यावसायिक खेती हुन नसक्नु र किसानका हातमा जमिन नहुनुले कृषिमा सरकारी लगानीको के अर्थ रहला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  जमिन बाँझो भएकै कारण धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, फापर र कोसे दालबालीमा उत्पादन घट्न गएकाले नेपालले भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ । आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने जति नै ठूला कुरा गरे पनि यथार्थमा जमिन बाँझो राख्ने कार्यलाई नरोकेसम्म कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित जति नै ठूला कुरा उठाए पनि यथार्थमा परिणाम निस्कने छैन ।  दस वर्षमा अन्नबालीमा नौ, धान र गहुँ बालीमा छ, मकै बालीमा १२ कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसे दाल बालीमा २१ प्रतिशत, तोरी बालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ ।  ४२ प्रतिशत कृषकले आफू व्यावसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलब्ध नभएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भएर पनि बाँझै छ ।    यस वर्षको दसैँमा चार अर्बको मासु नेपालले भारतबाट आयात गरेको छ । गत वर्ष १३ अर्बको चामल आयात गरेको थियो भने यस वर्षको शुभदीपावलीमा एक अर्बभन्दा बढीको फूलमात्र आयात हुनसक्ने अनुमान पुष्प व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com