युगसम्बाद साप्ताहिक

१९७ मेगावाट विद्युत सित्तैमा पाउने Tuesday, 11.25.2014, 02:51pm (GMT5.5) एकपछि अर्को गर्दै भारतीय कम्पनीसंग आयोजना विकास सम्झौता भैरहेको छ । केही समय पहिले माथिल्लो कर्णालीको परियोजना विकास सम्झौता गरेको लगानी बोर्डले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानीकर्ता सतजल विद्युत् निगमसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौता(पिडिए)लाई स्वीकृत गरेको छ ।  बोर्डको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले प्रमुख राजनीतिक दल तथा सरोकार भएका विभिन्न सङ्घ तथा संस्थाले उठाएका विभिन्न सरोकारका विषयसमेत समावेश गर्न आगामी सोमबारसम्मको अवधिसमेत प्रदान गरेको छ ।   भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गर्न लागेको सो परियोजनाको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को १८ औंँ शिखर सम्मेलनको क्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रदामोदरदास मोदीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।  सङ्खुवासभा जिल्लामा अवस्थित सो परियोजना जलप्रवाहमा आधारित छ । भारतीय प्रवद्र्धक सतजलले सो आयोजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क प्रदान गर्नेछ । सो परिमाण भनेको १९७ मेगावाट हुन जान्छ । उक्त परियोजनाबाट नेपालले रु तीन खर्ब ४८ अर्ब कुल लाभ प्राप्त गर्नेछ । त्यसमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर रु नौ अर्ब, आयकर ७७ अर्ब, रोयल्टी रु एक खर्ब सात अर्ब र निःशुल्क बिजुली रु एक खर्ब ५५ अर्ब बराबर रहनेछ ।  परियोजनाबाट सिर्जना हुने रोजगारी र औद्योगिक लाभका कारण समग्र मुलुक र विशेषगरी परियोजना क्षेत्रको बृहत्तर विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने बोर्डको विश्वास छ । सो परियोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) अवधारणामा आधारित रहेर निर्माण गर्न लागिएको हो । आगामी २५ वर्षपछि सो आयोजना नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ ।  उक्त आयोजनाको लागत रु एक खर्ब चार अर्ब रहेको छ । नेपालले प्राप्त गर्ने बिजुली छाडेर प्रबद्र्धकले ढल्केबर सबस्टेसन हुँदै भारतको मुजपm्फरपुरसम्म विद्युत् पुर्याइनेछ । उक्त परियोजनाबाट सङ्खुवासभाको कमालु, पाथीभरा, पवाखोला, याफु, नुम र दिदिङ प्रभावित हुनेछ । कुल २३ मि अग्लो बाँध बाँधी २२५ मेगावाट क्षमताको चार  टर्बाइनमार्फत विद्युत् निकालिनेछ ।  सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत सन् २००८मा सतलजलाई उक्त आयोजना अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो । सन् २०१३ देखि प्रवद्र्धकसँग वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको बोर्डले गत कात्तिक १९ गते पिडिएमा सहमति जनाएको थियो । सन् २०१० मा सतलजले निवेदन दिएपछि उक्त आयोजनाको पिडिए प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।  बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र सतलजका कार्यकारी निर्देशक आरेक अग्रवालबीच गत कात्तिक १९ गते पिडिए गर्ने सहमति भएको थियो । भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने गरी निर्माण हुन लागेको सो आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  गत कात्तिकमा बोर्डसँग भएको वार्तामा सतलजका प्रतिनिधिले आगामी छ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने र परियोजना सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव(जिएमआर)सँग भएको पिडिएको बुँदामा टेकेर नै अरुण तेस्रोको पनि पिडिए तयार पारिएको हो ।  बैठकपछि ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भन्नुभयो, “अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पिडिएलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ, बाँकी रहेको केही सरोकारलाई ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच समन्वय गरेर पूर्णता दिइनेछ ।” विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीयवासीले उठाएका सेयर, भौतिक विकास निर्माण, निःशुल्क विद्युत् तथा सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई समेत पिडिएमा समावेश हुनेछ ।  त्यसै गरी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रतिघर धुरी २४ युनिट बराबर निःशुल्क बिजुली प्रदान गरिनेछ । बोर्डका अनुसार स्थानीयवासीलाई रोजगारीको विशेष अवसर प्रदान गरिनेछ ।  बोर्डका कार्यकारी अधिकृत पन्तका अनुसार सो जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको छ । केही दिनभित्रै सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि प्रबद्र्धक सतजलसँग पिडिएमा हस्ताक्षर हुनेछ । हस्ताक्षर भएलगत्तै वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रबद्र्धकले प्रतिबद्धता जनाएका कारण सहज रुपमा नै आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने विश्वास आफूले लिएको उहाँको भनाइ छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com