युगसम्बाद साप्ताहिक

चमेलियाको म्यादसंगै लागत बढ्दै Wednesday, 12.10.2014, 01:55pm (GMT5.5) काठमाडौं । मुलुककै लगानीमा निर्माणाधीन चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने स्पष्ट भएको मात्र हैन लागत झण्डै आधा बढेको छ । ८ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरिएको आयोजनामा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । तर काम अझै सकिएको छैन । मध्यमस्र्याङ्दी हेलचेक्र्याईको चरम नमूनाको रुपमा रहेको जलविद्युत आयोजना हो । सोही प्रवृत्तिको निरन्तरता अन्य आयोजनाले पनि दिइरहेका छन् । नदीको बहावमा आधारित ३० मेगावाटको चमेलियाको दोस्रोपटक थपिएको म्यादअनुसार आउँदो चैतभित्र निर्माण सकिनुपर्ने हो तर सुरुङ साँघुरिने, ठेकेदार गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कर्पाेरेसनको लापरबाही, बन्द हडताल र रकम अभाव लगायतका कारण चमेलिया निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइन्छ । उक्त आयोजना २०६८ जेठभित्र सम्पन्न भइसक्नुपथ्र्याे । तर निर्माणमा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरणले करिब २ वर्ष म्याद थपेको थियो । त्यसअनुसार उक्त आयोजना २०७० भदौभित्र सम्पन्न भइसक्नुपथ्र्याे । सो अवधिमा पनि आयोजना निर्माण नसकिएपछि प्राधिकरणले करिब डेढ वर्ष म्याद थपेको थियो जुन चैतमा समाप्त हुँदै छ । २०६४ माघमा सुरु भएको चमेलियाको निर्माण लागत करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर पटक पटक म्याद थप्दा चमेलियाको निर्माण लागत १२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यसमध्ये ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । फेरि म्याद थप्नुपरे निर्माण लागत अझ बढ्नेछ । यसबीचमा ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले चमेलिया लगायत अन्य आयोजनाहरूको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरी जनतालाई सूचना दिन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय तथा श्रम समितिसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ । विभिन्न मुलुकसँग भएका ऊर्जा सम्झौता र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिन आइतबास बसेको समितिको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले चमेलिया आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट रु ५० करोडभन्दा माथि पुग्ने जानकारीसमेत गराउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुक र जनताको हितमा त्यति प्रभावकारी हुने नदेखिए पनि आयोजनाको काम ९४ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेकाले यसलाई अघि बढाउनुको विकल्प भने छैन ।’ विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न मुलुकमा भएको जलसम्पदाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले देशमा विद्यमान साधनस्रोतले भ्याएसम्म जलस्रोतको विकासमा लगानी गर्न सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो । ऊर्जा मन्त्रालयले मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता कति छ र कति आयोजनाबाट विद्युत् विदेश निकासी गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।  सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, वातावरण मन्त्रालयका सचिवलगायतले विदेशी लगानीमा मुलुकमा निर्माणाधीन आयोजना कार्यान्वयनको प्रगति र समस्याबारे समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । आयोजना कार्यान्वयनमा स्थान विशेषका बेग्लाबेग्लै समस्या र चुनौती रहेको बताउँदै उहाँहरूले कतिपय ठाउँका समस्या भूगोल, प्रविधि, वन र ठेकेदारसँग सम्बन्धित रहेको र कतिपयमा सामाजिक र राजनीतिक समस्याले कार्यान्वयनमा झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिनुभएको थियो । बैठकमा  सांसदहरूले नेपाल–भारतबीच पछिल्लो समय विद्युत् विकास सम्झौता, चमेलिया, राहुघाट, त्रिशूली तेस्रो, अरुण आयोजनालगायतका विषयमा यथार्थ जानकारी दिन मन्त्रालयका अधिकारीसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।  समितिका सभापति प्रभु साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सभासद्हरूले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा देखिएका यावत् समस्याको  जानकारीसहित संसद्ले त्यसलाई सहज पार्न खेल्न पर्ने भूमिकाबारे  जानकारी गराउन मन्त्रालयका अधिकारीलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com