युगसम्बाद साप्ताहिक

राज्यकोषमा थुप्रिएको अर्बौ रुपियाँ खर्च हुन सकेन Tuesday, 02.17.2015, 02:52pm (GMT5.5) काठमाडौं । राज्यको ढुकुटीमा अर्बौ रूपैँया थुप्रिए पनि त्यसको खर्च हुन नसक्दा मुलुकको विकासले गति लिन सकेको छैन । तालुकदार मन्त्रालयको समन्वय कार्ययोजना प्रभावकारी नहुनु तथा झन्झटिलो खरिद ऐन प्रक्रिया र निर्माण सामग्रीको अभावका कारणले मुलुकको विकास खर्च हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । माघ २६ गतेसम्मको अवधिलाई हेर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीमा रु ९१ अर्ब थुप्रिएको छ । सोही अवधिसम्म करिब १६ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको बैठकमा सबै मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री, सचिव तथा विकास साँझेदार संस्थाका प्रतिनिधि एवम् विज्ञहरूको  समेत सहभागिता थियो । मुलुकका राष्ट्रिय प्राथमिकताका विकास आयोजनालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे बैठकमा छलफल हुनुका साथै समितिको अघिल्लो ३३ औँ बैठकले गरेका निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा भएको थियो । बैठकले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐनको संशोधन गर्ने र त्यसलाई दुई महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले बताउनुभयो । बालबालिका, महिला, अपाङ्गजस्ता क्षेत्रका लागि स्वीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजनाहरू सरोकारवाला मन्त्रालयबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै बैठकले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएर जाने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बजेट वक्तव्यमा घोषित नीतिगत सुधारका विषय समाधान गर्नका लागि ३५ भन्दा बढी नीतिगत ऐन, कानुन संशोधन गर्ने भनिए पनि त्यो हालसम्म नभएकाले आगामी चैत मसान्तसम्म गरिसक्न समितिले निर्देशन दिँदै सोको अनुगमन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको छ । बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न अध्ययन गरी निर्यातजन्य वस्तुहरूको पहिचान र सहज निर्यातका लागि के सहुलियत दिनसकिन्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि मन्त्रालयका सचिवहरू रहने कार्यदल गठन गरी सुझाव ल्याउन बैठकले निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयले गर्ने तालिमलाई मापदन्ड बनाएर समन्वयात्मक रूपमा सीपजन्य विकासको तालिम प्रदान गर्न कार्यदल बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले ऊर्जा सङ्कट, लगानी आउन नसकेको तथा ट्रान्समिसन लाइन विस्तारको समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा गोविन्द नेपालको संयोजकत्वमा अर्थ, ऊर्जा, वन तथा भू–संरक्षण, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवसहितको कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । विकास योजनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिको अभाव हुन नदिन नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो । केही मन्त्रालयको समीक्षा बैठक पनि नभएको केहीले कर्मकान्डीजस्तो मात्र गरेको भन्दै विकास खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बैठकले निर्देशन दिएको छ । अबदेखि सबै किसिमका सडक स्थापित मापदण्ड अनुसार कालोपत्रे गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । विकास निर्माणका सामग्री अभाव हुन नदिन, त्यसका लागि चाहिने ढुङ्गा गिटी बालुवा, इन्धनलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनेगरी काम गर्न मुख्यसचिव संयोजकको समितिलाई निर्देशन दिएको उपाध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।  राज्य कोषमा अर्बौ रूपैयाँ थुप्रिए पनि समयमै विकास खर्च नहुनु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल बताउनुभयो । सार्वजनिक खरिद ऐनको झन्झटिलो प्रक्रिया, निर्माण सामग्री पर्याप्त नहुने र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायले समन्वयका साथ प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउन नसक्दा विकास खर्च हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com