युगसम्बाद साप्ताहिक

हालत खराब छन् राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको Wednesday, 03.04.2015, 12:02pm (GMT5.5) काठमाडौं । मुलुकको विकासका अत्यावश्यक पर्ने सडक, खानेपानी, जलविद्युत, सिंचाई जस्ता कतिपय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजना बनाएर द्रुतगतमा सम्पन्न गर्ने नीति सरकारले लिए पनि सो काम नीतिमै सीमित भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अत्यन्तै न्यून तथा जटिल समस्यामा फसेको पाइएको छ । २१ वटा महत्वपूर्ण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा सूत्रबद्ध गरिएको छ ।  तर त्यस्ता आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति सोचेभन्दा कम रहेको छ ।  आइतबार संसदको विकास समिति र सुशासन समितिले सम्बन्धित मन्त्री तथा अधिकारीहरूलाई बोलाएर गरेको छलफलमा सो कुरा खुलेको हो । विकासमा बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचित अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र सुशासन कायम गर्न काम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिं कार्कीलाई बोलाई पनि उहाँहरू उपस्थित नभएको बैठकमा विकास आयोजना दुर्दान्त चित्र प्रस्तुत भएको हो ।  समग्र आयोजनाको प्रगति समीक्षा गर्दा आशातित प्रगति हासिल हुन नसकेको तथा आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तीनवटा आयोजनाको प्रगति ३० प्रतिशत माथि रहेको छ भने पाँचवटा आयोजनाको प्रगति २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । बाँकी रहेका १३ आयोजनाको प्रगति १५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।  गत आवमा १३ वटा आयोजना ८० प्रतिशत प्रगति भएको थियो भने चारवटामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी र चारवटामा ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति हासिल भएको थियो  । तर चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको कार्यप्रगति ४१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । गत वर्ष शतप्रतिशत कार्य प्रगति भनिएको सो आयोजनामा वास्तविक रूपमा भने सोचेअनुसारको भएको छैन ।  हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोसी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण गण्डकी लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्य प्रगति अत्यन्तै सुस्त रहेको छ ।  यस्तै संस्कृति, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थल, लुम्बिनी विकास कोष, ऊर्जा मन्त्रालयको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ मन्त्रालयको सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको पनि कार्यप्रगति सोचेअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन ।  ती आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै कार्यप्रगति उल्लेखनीय रहेको छ । अन्य आयोजनाको अवस्था समस्याग्रस्त रहेको पाइएको छ ।  व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास र सुशासन तथा अनुगमन समितिको संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा योजना छनोट, बजेट विनियोजन, अनुगमनमा प्रभावकारिताको अभाव, जिम्मेवारी बोध तथा दायित्व बोधको अभाव, विशेषगरी विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, ठेकेदारको बोलवाला, समयमा नै निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति देखिएका कारण महत्वपूर्ण परियोजनामा समस्या थपिएको हो ।  विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले संयुक्त समितिको बैठकमा पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनमा खरिद कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम समयमा ठेक्कापट्टा हुन नसकेको, लागत अनुमान टुक्र्याई सोझै खरिद गर्ने गरेको, एउटै निर्माण व्यवसायीलाई धेरै ठेक्का प्रदान गर्दा काममा कठिनाइ परेको, लागत अनुमानभन्दा अत्याधिक घटेर ठेक्का दिँदा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा असर परेको उल्लेख छ ।  संयुक्त बैठकको आठबुँदे निर्देशन दुईवटा समितिको संयुक्त बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आठबुँदे निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा ती आयोजनामा नागरिकले महसुस गर्ने गरी तत्परताका साथ कार्य सम्पादन गर्न, सोका लागि आवश्यक कार्य प्रणालीको दुई महिनाभित्र विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गरेको छ ।  आयोजना असाध्यै महँगो भएको, लागत बोझ बढेको, आयोजनाको काम पूरा नहुँदासम्म आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्न, कार्यान्वयनको आधारमा पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था गर्न, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको सुशासन समितिका सभापति शेरधन राईले जानकारी दिनुभयो ।  यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि परियोजनाको नियमित काम कारबाहीलाई प्रभावित नहुने गरी कारबाही गर्न र सबै प्रमाण सत्य तथा सूचना सङ्कलन गरी आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र कसुरबमोजिम कारबाही गर्न समितिले निर्देश गरेको छ  ।  बैठकमा मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले आयोजना छनोटमा समस्या रहेको, अनुगमन नभएको,संस्थागत क्षमता नभएको बताउँदै समस्या समाधानका लागि सबैको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव प्रेमकुमार राईले ‘कनिका छरे’जस्ता आयोजनाका कारण समस्या देखिएको बताउनुभयो । आयोग विकास आयोजनाको बाधक नभएको बरु साधक भएको भन्दै उहाँले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकाय नै क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिको बैठकमा उपस्थित सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा मीनेन्द्र रिजाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधि, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यले आ–आफ्ना मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको समस्या र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com