युगसम्बाद साप्ताहिक

११६ अर्बमा २५ अर्ब मात्र खर्च Tuesday, 03.17.2015, 12:37pm (GMT5.5) काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले विकास निर्माणका लागि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर आर्थिक वर्षको आठ महिना पूरा हुन लाग्दा पनि सो रकम खर्च २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित हुनुले मुलुकमा विकासको गति सुस्त देखिएको छ । आठ महिनामा २५ अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन । विकास खर्च हुन नसक्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा नगद ढुसी परेर बसेको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समिति, सुशासन समिति लगायतले बारम्बार सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर विकास खर्च बढाउन र विकास आयोजनाको काम निर्धारित समयमै सक्न निर्देशन दिए पनि काम हुन सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर कसरी हाँसिल हुन्छ भन्ने प्रश्न जीवन्त छ । अर्थशास्त्रका खेस्रा केलाएर विकास हुन्छ भन्ने बाहेक कामको गति भने यति धिमा रहेको छ कि आर्थिक विकासमा सहयोगदान दिने पैसा नै ढुकुटीमा थुप्रिदा पनि जिम्मेवारहरूले कडा कदम चाल्न सकिरहेका छैनन् । यसबीचमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको पूँजीगत खर्चसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएका जिम्मेवार अधिकारीहरूले १९.८५ प्रतिशतमात्र विकास खर्च भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले टुक्रे आयोजना छनोटका कारण विकास खर्च बढ्न नसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा लक्ष्यित उपलब्धि हासिल नभएको बताउनुभयो  ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले  खल्तिबाट योजना निकाल्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने तथा मागमा आधारित नभएर आपूर्तिमा केन्द्रित भएर योजना तर्जुमा गर्दा विकास खर्च बढ्न नसक्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव टङ्कमणि शर्माले विकासका बाधक धेरै नियमनकारी निकायसमेत भएको विचार व्यक्त गर्दै स्थानीय निकायमा स्थानीय विकास अधिकारी, क्षेत्रीय प्रशासन, विभाग, मन्त्रालय, संसदीय समिति, अख्तियारलगायत भएकाले काम गर्नेभन्दा निर्देशन दिने निकाय बढी भएकाले विकास खर्च सोचेअनुरूप हुन नसकेको बताउनुभयो । समयमै बजेट आएको, स्थिर सरकार भएका अझ दुई तिहाई बहुमतको सरकार भए पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा कुनै योगदान दिन सकेको छैन । यस्तोमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पूँजीगत खर्च बढ्न नसके पनि अन्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण यस वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा बढीका दरले आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको दावी गर्नुहुन्छ । मन्त्री महतले पूँजीगत बजेट सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि खर्च बढाउन नसकेको आरोप समेत लगाउनुभएको छ । त्यसो त मन्त्रालयबीचको समन्वय नहुँदा पनि आयोजनाह? अघि बढ्न सकेको छैन । यो अवधिमा सरकारले महत्व दिएर राष्ट्रिय गौरवका रुपमा लिएका आयोजनामा पनि खर्च बढ्न सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिको समस्या, वन क्षेत्रको रुख कटान समयमा नहुने, ठेकेदारको व्यवस्थापकीय अक्षमता, निर्माण सामग्रीको अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, प्रभावकारी अनुगमन एवं मूल्यांकनको अभाव, स्थानीय बासिन्दाको अस्वाभाविक माग जस्ता समस्याले पुँजीगत बजेट खर्च नसकेको बजेट समीक्षामा औंल्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यो वर्ष एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । माघ र फागुन महिनामा खर्च प्रतिशत केही बढेको देखिए पनि सन्तोषजनक छैन । तर पनि विगत वर्षहरूमा पनि पहिलो ६ महिनाभन्दा पछिल्लो ६ महिनामा बजेट खर्च बढ्ने गरेको हुँदा पूँजीगत खर्च पूरा हुनेमा भने शंका गर्न सकिन्न । किनभने आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा व्यापक मात्रामा खर्च हुने गर्दछ । वर्षायाम सुरु भएपछि गरिने विकासका काम केवल खर्च सिध्याउने मेसो मात्र बन्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्नि यही अनुमान लगाउन सकिन्छ । गत वर्ष पहिलो ६ महिनामा ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि पछिल्लो ६ महिनामा ५४ अर्ब ५१ करोड खर्च भएको थियो । त्यो खर्चको उपलब्धि के ? सडक पिच गरेको सात दिन भत्किने, कलभर्ट, पर्खाल, पहिरो रोकथाम सबै केही दिनमै जस्ताको तस्तै हुने गरेका छन् । काठमाडौंका सडकहरूको हालत हेर्दा बजेट नभएर काम नभएको कि काम गर्ने संस्कार नभएर भन्ने बुझ्न कठिन छैन । राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भनेर प्रचार गरिएकामध्ये माथिल्लो तामाकोशी बाहेक कुनै पनि आयोजनाको गति अघि बढेको छैन । मुलुकमा अर्को एउटा विमानस्थलको आवश्यकता तड्कारो छ तर त्यसका लागि विनियोजित बजेट अहिलसम्म कोट्रिटएको छैन । विकासका लागि समन्वय नहुँदा र विकास गर्ने ढाँचा र संस्कार नहुँदा पनि वर्षा लागेपछि वर्षे भेलसरह पैसा बगाउने, केही व्यक्ति मोटाउने, राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने, जनताले सास्ती पाउने काम मात्रै हुँदैआएको छ । काम नगर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो राजनीतिक संरक्षण मिलेकाले पनि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो । नत्र, विकास आयोजना संचालन गर्ने, बढी बजेट हुने निकायमा जान नेताको पाउ मोल्न जानुपर्ने कारण नै थिएन । त्यसैले त सबै अर्थमन्त्रीले भन्छन् आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पूँजीगत खर्च सबै हुन्छ । तर त्यसको नतिजा के हुन्छ ? हरेक वर्ष देखिंदै आएको छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com