युगसम्बाद साप्ताहिक

अहिलेसम्म जम्मा पौने दुई खर्ब जति मात्र खर्च Tuesday, 03.31.2015, 11:02am (GMT5.5) काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साढे आठ महिना बितिसक्दा विकास निर्माण र जनसरोकारका क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको रकममध्ये समग्रमा जम्मा एक खर्ब ६१ अर्ब ८४ कारोड ४० लाख मात्र खर्च गरेको छ । विकास खर्च आर्थिक वर्ष सकिन साढे तीन महिना बाँकी रहँदा २० प्रतिशत मात्र भएको छ । समग्रमा चालु आवको पछिल्लो अवधिसम्ममा ४० प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्चमा सबै विकास खर्च होइन । पूँजीगत खर्चभित्रबाट विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएको छ । यस्तो अवस्थाले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरू जनतासम्म पुग्न सकेको छैन ।  सरकारी खर्चको यस्तो कमजोर स्थिति देखेपछि विश्लेषकले द्रुत गतिमा विकास कार्यक्रमलाई कार्यान्वनमा लैजान सुझाव दिएका छन् । बजेट समयमा नआएर विकास हुन सकेन, संसद नहुँदा विकास हुन सकेन, स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा विकास हुन सकेन भन्नेहरू अहिले स्थानीय निकाय बाहेक सबै अवस्था दुरुस्त रहेको भए पनि किन विकास गर्न सकिरहेका छैनन् ? भन्ने महत्वपूर्ण सवाल यतिखेर उठेको छ । सरकारी निकायको कामगर्ने क्षमता नहुनु, कार्यतत्परताको अभाव तथा व्यक्तिगत लाभको आकांक्षा बढी राख्नाले विकास हुन नसकेको आम जनगुनासो छ । अब साँढे तीन महिनाको अवधिमा विकासका लागि छुट्याइएको रकम सबै सक्ने हिसाबले अन्धाधुन्द खर्च हुने निश्चित छ । तर, त्यो पूँजी वर्षे भेलसरह नै हुने पक्का छ । त्यसो त बजेट पेशदेखि पारित र मन्त्रालयगत भाग लगाउँदा र जिल्ला तथा योजनासम्म पुग्दा अनेक झण्झट व्यहोर्नुपर्ने पनि उत्तिकै सत्य हो । विकासका लागि एकद्वार प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले बजेट पारितलाई नै कार्यान्वयनको अख्तियारी दिएको मान्नुपर्ने र चौमासिक बजेटको स्वीकृतिका लागि पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगमा आउने प्रक्रियाको अन्त्य गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट कार्यान्वनका लागि लगिएका कार्यक्रमलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी सरुवा गर्ने अवस्थालाई रोक्नुपर्ने र दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा प्रा डा पोखरेलको सुझाव छ । अर्थशास्त्री प्रा डा विश्वम्भर प्याकुरेलले जनचासोका निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा खर्च नसक्दा पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्यक्रमलाई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक)बाट अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँले भन्नुहुन्छ– “मन्त्री तथा दलका चासोका विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने तर जनताका विषयमा प्रक्रिया कुर्नुपर्ने अवस्था रहनु भएन, जन चासोका विषयमा पनि फास्ट ट्र्याकमा निर्णय हुनुपर्याे ।” अहिले सबैले भन्ने गरेको विकासको अबरोधको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन रहेको छ । यसको झण्झटिलो अपजसी बिधिलाई हटाउनुपर्ने सुझाव उहाँको छ । सरकारले अर्धवार्षिक अवधिसम्म कुल रु एक खर्ब ६१ अर्ब ८४ करोड ४० लाख मात्र खर्च गरेको छ, जुन कुल विनियोजनको २६.२० प्रतिशत मात्र हो । चालुतर्फ विनियोजनको ३०.९५ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ १२.६० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेटको कार्यान्वयनका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको टोली मिसनका रूपमा जाँदा ‘काम हुँदै गरेको र खर्च सबै हुने’ जवाफ आउने गरे पनि नतिजा देखिएको छैन । आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी वृद्धि र समग्र आर्थिक सामाजिक विकासको आधारशीला खडा गर्ने उद्देश्यका साथ चालु आवको बजेट समयमै प्रस्तुत भएको र कार्यक्रम स्वीकृतिलाई सरलीकृत गरे पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक विकासका गगनभेदी नारा घन्काएर नथाक्नेहरूले मुलुकको आर्थिक विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्नेतिर पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । सरकार दुई तिहाई बहुमतको छ । कुनै पनि काम गर्न कसैको अबरोध आउन सक्दैन तर पनि काम हुन सकेको छैन । अर्कोतिर काम चलिरहेका आयोजनाहरूमा पनि अनेक किसिमका अबरोध सिर्जना गर्ने गरिएको छ । विकास निर्माणमा राजनीति गर्ने र आफ्ना कायकर्ता बढाउने मसोका रुपमा समेत उपयोग गर्ने गर्दा माथिल्लो तामाकोशी निर्धारित समयमा नसकिने स्थिति सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय पूँजीबाट बन्न लागेको देशकै सबभन्दा ठूलो आयोजनामा अनेक स्वार्थी तत्वहरूको घूसपैठ भएको छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com