युगसम्बाद साप्ताहिक
विकास निर्माणमा जनशक्तिको अभाव
Tuesday, 04.07.2015, 01:29pm (GMT5.5)

काठमाडौं । मुलुकमा रोजगारी छैन भन्द दैनिक १५०० जनाभन्दा बढी युवा श्रम गर्न विदेश जान्छन् तर नेपालमा काम गर्ने श्रमशक्तिको प्रचूर अभाव हुन थालेको छ । यस्तो स्थितिमा मुलुकको श्रमशक्ति मुलुकभित्रै उपयोग गर्न नीति सरकारी निकायको छैन । विकास निर्माणका काम लक्ष्यको तुलनामा अत्यन्त न्यून हुनुको एउटा कारण यो पनि हो । अर्कोतिर देशको काम गर्ने जिम्मा लिएका निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माण चौपट हुन पुगेका छन् । सरकारी निकायको समन्वयको अभावमा आरम्भ गरिएको कुनै पनि आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।

यस्तै जनशक्तिको अभाव र सरकारी निकायबीचको असमझदारी र असमन्वयको शिकार भएको छ दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणको काम । अन्तरसरकारी निकायबीच नै समन्वयको अभाव, एउटै कार्यक्रम पनि फरक–फरक निकायले सञ्चालन गर्ने तर त्यसको एकीकृत प्रयास नहुने प्रवृत्तिका कारण पुनः निर्माणले गति लिन नसकेको हो । 

लगत सङ्कलन कार्यदलबाट प्राप्त भएको विवरणअनुसार पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लामा ८४२ वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् भने मध्यमाञ्चलका १९ जिल्लामा ८७५, पश्चिमाञ्चलका १४ जिल्लामा ७७५, मध्यपश्चिमाञ्चलको १५ जिल्लामा ६५६ र सुदूरपश्चिमाञ्चलको नौ जिल्लामा ४६७ योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । 
यसै तथ्यांकलाई आधार बनाएर सरकारले पुनःनिर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, अन्तरिम त्रिवर्षीय योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, द्वन्द्वबाट क्षति भएका भौतिक पूर्वाधारको पुनः निर्माण तथा शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६५, शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६८ र द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६८ को नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । 

क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि रु ७९ अर्ब १४ करोड ६४ लाख खर्च लाग्ने शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको अनुमान छ । सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा एक हजार २४३ वटा आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । दोस्रो प्राथमिकतामा एक हजार ५१२ आयोजना राखेको छ ।

पहिलो प्राथमिकतामा आयोजनाका लागि रु १२ अर्ब ७७ करोड ७७ लाख १० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । दोस्रो प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब छुट्याइएको छ । पहिलो प्राथमिकतामा रहेका आयोजनामध्ये ४०६ र दोस्रो प्राथमिकतामा रहेकामध्ये ७५ वटा पूरा गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको भए पनि त्यो पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन । 

यो समस्या शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको मात्र हैन, अर्थ मन्त्रालय, भौीतक योजना मन्त्रालय, सबैतिर छ । विकास निर्माणको काम एक अपसमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा गलत सोचले गर्दा प्रतिस्पर्धी भावना देखाउने गरिन्छ । जसको प्रतिफल मुलुक पछाडि मात्र धकेलिंदै गएको छ । नेपालको काम गर्ने तरिका र ढाँचाका कारण नै समस्या देखिएको छ । सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, राजनीतिक दलले सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएमात्रै पुनःनिर्माणको कामले गति लिनसक्नेछ 

आव २०७० ।७१ सम्ममा आठ हजार ९१६ आयोजना अगाडि सारिएकामा तीन हजार ३०६ मात्रै सम्पन्न भएको थियो । सोचेजति प्रगति नभएपछि मन्त्रालयले क्रियाशीलता बढाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनामा सबैभन्दा बढी समस्याका रूपमा अनुगमन देखिएको छ भने जनशक्तिको पनि अभाव रहेको छ । 

सो मन्त्रालयको जिल्ला तहमा कुनै पनि औपचारिक संरचना रहेको छैन । स्थानीय शान्ति समितिको काम स्वयम्सेवामा आधारित भएकाले त्यसले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन । बजेटको अभाव र राजनीतिक दलले पालैपालो नेतृत्व गर्ने सो समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो पनि व्याप्त छ । 

मन्त्रालयले पाँच विकास क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनाको अनुगमनका लागि पाँच जना सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । तर कार्यदलको प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । पुनःनिर्माणमा देखिएका समस्यामा निरन्तर माग आउने, तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न समस्या रहेको, न्यून बजेट, जनशक्ति रकम विनियोजनामा कमी, क्षतिभन्दा फरक आवश्यकता, सम्पन्न संरचनाको भुक्तानीसमेत हुन सकेको छ्रैन । अन्तरसरकारी निकायले शान्ति मन्त्रालयको काम त हो नि भन्दै ध्यान दिने गरेको पाइँदैन ।
Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com