युगसम्बाद साप्ताहिक

क्षेत्रगत विषयसहितको योजना बन्दै Wednesday, 05.27.2015, 11:34am (GMT5.5) काठमाडौं । भूकम्पले पारेको असरको अध्ययन गरी पुनःनिर्माणमा लाग्नका लागि तयार गर्न लागिएको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन अर्थात पोष्ट डिजास्टर निड्स एसिसमेन्ट (पिडिएनए) सम्बन्धी दुईदिने गोष्ठी सम्पन्न गरी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको मुल्याङ्कन तथा त्यसले पारेको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असरका विषयमा अध्ययन गर्न २३ वटा क्षेत्रगत समूह बनाइएका छन् ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, पर्यटन, वातावरण, कृषिलगायतका क्षेत्रमा बनाइएका  विभिन्न समूहले भूकम्पले पुर्याएको क्षतिका विषयमा अध्ययन गरी आगामी जेठ २७ भित्र प्रतिवेदन योजना आयोगलाई उपलब्ध गराउने जिम्मा दिइएको छ । उक्त समूहले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनको आधारमा योजना आयोगले राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्नेछ भने सोही प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्रियस्तरमा पुनःनिर्माणको कार्य सुरु हुने आयोगका सदस्य डा चन्द्रमणि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।  सोही राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा कुन दातृ निकायलाई कुन क्षेत्रमा कस्तो जिम्मेवारी दिने र कुन निकायले कुन क्षेत्रमा गएर कसरी पुनःनिर्माणको कार्य गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको हुन्छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत तयार गरिने सदस्य डा अधिकारीको भनाइ छ ।  गोष्ठीमा द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय दातृ निकायका प्रतिनिधि तथा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । यसैबीच सरकारले विपदपछिको आवश्यकता र आँकलनको निर्माणकार्य सुरु गरेको छ । विनाशकारी भूकम्पपश्चात् उत्पन्न समस्या समाधानका लागि तत्कालीन सहयोग, राहत र पुनर्निर्माणका लागि सम्पूर्ण दातृ निकायलाई एउटै प्रणालीभित्र समेट्ने उद्देश्यले कार्ययोजना बनाउन थालिएको हो । कार्ययोजना अनुसार सरकारले तोकेको कार्यादेशभित्र रहर मात्र दातृ निकायले सहयोग गर्नुपर्नेछ । सहयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।  वैशाख १२, १३ र २९ गतेको भूकम्पले मुलुकमा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ । उता, विदेशी निकायले भने १० खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको आँकलन गरेका छन् । यसैबीच राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरक्षित निर्माण प्रविधि प्रयोग गरी सुविधायुक्त, व्यवस्थित र सुरक्षित बस्ती निर्माणको रणनीतिसहित पुनःनिर्माणको योजना तयार गरेको छ । आयोगले भूकम्पछिको विपत्तिको अवस्था सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, सरकारले स्वीकृत गरेको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा राष्ट्रिय विपद्प्रतिको कार्यढाँचाका आधारमा चार चरणमा पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएको हो । जनजीवनलाई व्यवस्थित, सुविधायुक्त र सुरक्षित बनाउन पुरानोभन्दा उत्तम निर्माणमा जोड दिने मूल नीति आयोगको छ ।  आयोगले तयार गरेको नीतिमा प्रतिकूलतालाई अवसरका रुपमा लिई अव्यवस्थित, अस्वस्थकर र जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुधार र नवनिर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोगले ४० कार्य विवरणसहित मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायको जिम्मेवारी र समयावधिसमेत तोकेर योजना तयार गरेको हो । समाजका कमजोर वर्गको पुनःरुत्थान गरी आर्थिक रुपले अत्यधिक पछाडि परेका वर्गलाई रोजगारीका अवसरमा प्राथमिकता दिने र नवनिर्माणका कार्य ठूलो परिमाणमा परिचालन गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति बनाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न आयोगले भूउपयोग योजनाको तर्जुमा गरी जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सुरक्षित र व्यवस्थित बस्तीको निर्माण गर्ने कार्यनीति लिएको छ । त्यसै गरी भवन संहिताको पुनरवलोकन गरी ग्रामीण बस्तीमा समेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने र सुरक्षित भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन दिने जनाइएको छ । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवम् पुनःनिर्माण गर्न आयोगले प्राथमिकता दिएको छ ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्दा विपद्बाट हुने क्षतिको पक्षलाई उच्च प्राथमिकता दिने कार्यनीति लिइएको छ ।  आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको पुनःस्थापना र नवनिर्माणसम्बन्धी कार्यलाई व्यापक रुपमा विस्तार गरी रोजगारी र क्षमता विकासका अवसरको सिर्जना गर्ने कार्यनीतिसहित योजना तयार गरिएको आयोगका सदस्य डा प्रेमप्रसाद दङ्गालले जानकारी दिनुभयो । आयोगले तयार पारेको योजनाअनुसार पहिलो चरणमा उद्धार तथा राहत, दोस्रो चरणमा प्रारम्भिक पुनःरुत्थान (जनजीवन सामान्यीकरण), तेस्रो चरणमा पूर्वाधार पुनःरुत्थान (विपद्को असरको आङ्कलन र मूल्याङ्कन) र चौथो चरणमा पुनःस्थापना, पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणलाई अगाडि बढाइएको छ । उक्त योजना मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने आयोगले जनाएको छ । पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा नीतिगत परामर्शका लागि सर्वदलीय सहभागिता र विज्ञसमेतको संलग्नतामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परामर्श समिति गठन गरिसकेको छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com