युगसम्बाद साप्ताहिक

८ खर्ब ४१ अर्बका बजेट आउने Tuesday, 07.14.2015, 03:50pm (GMT5.5) काठमाडौं । सरकारले आज (असार २९ गते मंगलबार) व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने भएको छ । सरकारले गठन गरेको पुनःनिर्माण कोषमा रु एक खर्ब ६ अर्ब रकम राखेर रु आठ खर्ब ४१ अर्बको हाराहारीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । भूकम्पअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले रु सात खर्ब ३५ अर्बमा नबढ्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सीमा तोकेको थियो ।  यतिबेला मुलुक चरम व्यापार घाटामा छ । ११ महिनाको अवधिमा ६ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा छ । यस्तोमा सो घाटा पूर्ति गर्ने कुनै स्पष्ट योजना आउन सकेको छैन । कम्तिमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नसके २५ प्रतिशत व्यापारघाटा तत्काल कमगर्न सकिने भए पनि कृषिको विकास जहिले पनि नारामै सीमित हुने गरेको छ । यदि वैदेशिक रोजगारी नहुँदा हो त मुलुक टाट पल्टिसकेको अवस्थामा पुग्थ्यो । अहिले मुलुकको आयात वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमले धानेको छ । कमजोर आर्थिक धरातल भएको मुलुकमा वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले साढे ६ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक पुर्यायो । यसको पुनःनिर्माण गर्न सरकारको क्षमता नभएकैले दाता सम्मेलन भयो । सम्मेलनमा ४ खर्ब ४० अर्ब बराबरको अनुदान तथा ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सो रकम नेपाल भित्र्याउन र सदुपयोग गर्न कस्तो रणनीति बन्छ भन्ने बजेट सार्वजनिक भएपछि नै थाहा हुनेछ । भूकम्पले क्षति भोगेको मुलुकले त्यसैको पुनःनिर्माण र द्रुत आर्थिक विकासको खाकासहित बुधबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित समेत भैसकेको छ । व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक काम तत्काल अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार प्रस्तुत गर्दै पुनःनिर्माणका काममा स्वदेशी श्रम, साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिने बताउनुभयो ।  एक सय १२ बुँदे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले संविधान निर्माणका लागि हालै विकसित भएको राजनीतिक सहमति र तदनुरुप सुरु गरिएको संविधान निर्माणको कामले देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली जनता र विदेशी मित्रहरूमा आशा र विश्वास जगाएको बताउनुभयो ।  त्यसै गरी सुशासन कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्रै  स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रवद्र्धनात्मक एवम् निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गरिने छ । यसपटको बजेट झाराटार्ने शैलीमा हुन्छ कि आर्थिक रुपान्तरणको र ‘विपत्तिलाई अवसरका रुपमा लिने’ गरी आउँछ भन्ने कुतुहलता छ । हुन त नीति तथा कार्यक्रमबाटै बजेटको नापनक्सा देखाइसकेको छ तापनि बजेटले विनियोजन गर्न रुकम र क्षेत्रबाटै मुलुकको आर्थिक अवस्था जनताले राज्यबाट पाउने सहुलियत वा सुविधाको आधार तयार हुनेछ । यसपालिको बजेट नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आउन सकेन भने धेरै अप्ठ्यारो पर्ने अर्थविदहरू बताउँछन् । मुलुकको आवश्यकता र औचित्य हेर्नुभन्दा पहुँच र दौडपुका आधारमा बजेट बाँडिने प्रचलन मौलाउँदै गएकाले नीति तथा कार्यक्रमले समेटे विषयहरू ओझेलमा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । धेरैजसो वर्षहरूमा नीति तथा कार्यक्रम एउटा बजेट अर्कै आउने गरेको छ । नेताको क्षेत्र, राजनीतिक समिकरण, राजनीतिक सन्तुलत लगायत विषयमा ध्यान दिएर बजेट विनियोजन हुनु हुन्न । राजनीतिक रंग बजेटमा दिनुहुन्न । अर्कोतिर खर्चगर्ने क्षमता बढाउने योजना बजेटमा समेट्न सकिएन भने ८ खर्बभन्दा बढीको बजेटले अर्को समस्या ल्याउनसक्ने पनि अर्थविद्हरू बताउँछन् । बजेटको आकार जति बढाउँछौ त्यही अनुपातमा खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनु पर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला हाम्रा राज्य संयन्त्र सुधारको आवश्यकता छ । त्यस्तै दातालाई खबरदारी गर्न सक्ने र उनीहरूको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन र प्रश्न गर्ने क्षमता अहिलेको तडकारो आवश्यकता हो । ४ खर्ब ४० अर्बको सहायता प्रतिबद्धता आए पनि त्यो रकममा ठूला शर्तहरू तेर्सिनसक्ने सम्भावना रहेकाले त्यसमा अहिलेदेखि नै चनाखो हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै पुनःनिर्माणका लागि क्षमता वृद्धिका साथै दण्ड र पुरस्कारको कडाईका साथ पालना हुनु आवश्यक छ । नेपालमा २ किलोमिटर सडक बनाउन २ वर्ष लगाइदिने परिपाटी छ । असारको दोस्रो हप्ता लागेपछि निर्माणको काम युद्धस्तरमा हुन्छ, बजेट सक्न । यसका लागि क्षमता बढाउनुपर्छ ।  बजेट आत्मनिर्भरताउन्मुख हुनुपर्ने सुझाव पनि अर्थविद्हरूको छ । भूकम्पका कारण चौध जिल्ला अति प्रभावित र अन्य धेरैमा प्रभाव परेकाले मूल लक्ष्य त्यस क्षेत्रमा भएका क्षतिको सुधार र विकास हुनुपर्छ । यतिबेला अरुले गरिदिन्छ भनेर पर्खिनुभन्दा सरकारले सक्दो आफै त्यसका लागि योजना र वित्तिय स्रोत जुटाउन सक्ने योजनालाई बजेटमा सम्बोधन गर्नु राम्रो हुन्छ । यसबाहेक नियमित बजेटमा आउने गरेका कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीलाई सरकारले न्युन प्राथमिकतामा राख्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । भूकम्पका कारण पुर्ननिर्माणको कार्यक्रममा यी विषय छुट्नुले थप समस्या आउन सक्छ । भूकम्पबाट झण्डै ६ लाख घरहरू पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सरकारले सुरुमै भूकम्पका कारण घरबारविहीन भएकालाई २ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भने पनि अहिले त्यसको चर्चा छैन । विदेशीले ४ सय ४० अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो रकम कहिलेसम्म पाउने र त्यसका लागि केकस्तो योजना तयार हुन्छ भन्ने पनि बजेटबाटै थाहा हुनेछ । मुलुको पुनःनिर्माणका लागि बजेटले सचेत र सम्वेदनशील भएर योजना र कार्यान्वयनको आधार तयार गरेन भने विपत्ति अवसरका रुपमा हैन महाविपत्तिमा परिणत हुन बेर लाग्दैन । आशा गरौं बजेटले त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना नगरोस् ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com