युगसम्बाद साप्ताहिक

पूँजीगत आधार सुध्रेला ? Tuesday, 07.28.2015, 12:28pm (GMT5.5) काठमाडौं । हरेक वर्ष बजेटभाषण भएपछि आउने मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । मुलुक विनाशकारी भूकम्पपछि पुनःनिर्माणको चरणमा रहेको र ठूलठूला विकास आयोजना संचालन गर्न पूँजीको अभाव रहेको भन्ने गरिएका बेला नयाँ मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दीर्घकालीन विकासका लागि वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।  राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले आव २०७२।७३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै पूँजीगत आधार सुदृढ गर्ने वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने नीति लिएको बताउनुभएको हो । नीतिमा भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि दुई प्रतिशतमा कर्जा उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शून्य व्याजदरमा उपलब्ध गराइने पुनरकर्जा प्रदान गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।  नीति अनुसार विसं २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकले रु आठ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक रु दुई अर्ब ५० करोड, चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले रु एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले रु ५० करोड तथा राष्ट्रियस्तरका र चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले रु ८० करोड एवम् एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले रु ४० करोड पुर्याउनु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन थप प्रोत्साहन गरिने गभर्नर डा नेपालले जानकारी दिनुभयो । पुनःनिर्माण लक्षित निजी लगानी तथा सरकारी वित्तीय नीतिको कार्यान्वयनबाट आर्थिक विस्तार गर्न सजग एवम् सन्तुलित कार्यदिशासहितको मौद्रिक नीति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मुद्रास्फितिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य प्रस्तुत गर्दै गभर्नर डा नेपालले चालु आवमा औसत उपभोक्तास्फीति दरलाई ८.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने र कम्तिमा आठ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने र छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार विनिमय प्रणालीलाई यथावत राखी विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई १८ प्रतिशतमा राखिने र बैैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिक तरलतालाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा निरन्तरताबाट व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी तुल्याइनेछ ।  चालु आवमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर एवम् मुद्रास्फीति दरको आधारमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशत वृद्धि हुने र मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रेरित गरिनेछ ।  नीतिको लक्ष्यअनुरुप भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसँगै सिर्जना हुने अधिक मागबाट आर्थिक स्थायित्वमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई ‘क’ वर्गका लागि छ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका लागि पाँच प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका लागि चार प्रतिशत कायम गरिएको छ ।  त्यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई ‘क’ वर्गका लागि १२ प्रतिशत र चल्ती तथा कल निक्षेप संकलन गर्ने ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाका लागि क्रमशः ९ प्रतिशत र ८ प्रतिशत कायम गरिने नीति लिइएको छ । नीतिले ऋणदाता सुविधा एवम् सुरक्षणपत्रको सहुलियत गर्ने प्रयोजनका लागि बैंकदरलाई एक प्रतिशत विन्दुले घटाई सात प्रतिशत कायम गरेको छ ।  सो अवसरमा गभर्नर डा नेपालले मौद्रिक नीतिले देशको आर्थिक एवम् वित्तीय क्षेत्रलाई सुधार गर्दै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाई लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो । त्यसै गरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपातलाई वृद्धि गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७२÷७३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै व्यावसायिक कृषिलाई समेत समावेश गर्नेगरी विपन्न वर्गमा जाने कर्जालाई पुनः परिभाषित गरिने जनाएको हो । त्यस वर्गमा जाने कर्जा अनुपातलाई ०.५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकका लागि कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि चार प्रतिशतको कर्जा अनुपात तोकेको हो ।  गत आवदेखि सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण व्याजदरको कृषि कर्जालाई निरन्तरता दिँदै कर्जा प्रवाहको प्रक्रियालाई थप सरलीकृत गरी साना र मध्यम कृषकको पहुँच बढाउने नीति लिने गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बताउनुभयो । उहाँले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय एवम् भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा रु १० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने धितो स्वीकार्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो ।  मौद्रिक नीतिले उच्च गरिबी दर रहेका बाजुरा, कालिकोट, बझाङ, हुम्ला, दार्चुला, जुम्ला, डोटी, अछाम, मुगु र बैतडी गरी १० जिल्ला तथा बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम गरिबीको गहनता तुलनात्मकरुपमा बढी भएका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लाका दक्षिणी सीमावर्ती ११४ गाविस र चार वटा नगरपालिकामा कृषि तथा साना व्यवसायमा आधारित आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकबाट एक प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।  लघुवित्त संस्थाबाट दुई वर्षदेखि विपन्न वर्ग कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यलाई सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु दुई लाखबाट वृद्धि गरी रु  तीन लाख पुर्याइनेछ ।  धितो लिई प्रदान गरिने लघुवित्त कर्जाको अधिकतम सीमा रु पाँच लाखबाट वृद्धि गरी रु सात लाख कायम गरिने नीति लिने गभर्नर डा नेपालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले वित्तीय पहुँच एवम् समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने, विस्तार गर्ने चुनौतिको सामना गर्दै जाने दृढता व्यक्त गर्नुभयो

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com