युगसम्बाद साप्ताहिक

पेट्रोलियमको विकल्पमा जलविद्युत : लगानी तीब्र आवश्यक Tuesday, 11.10.2015, 11:12am (GMT5.5) काठमाडौं । नेपालमा ऊर्जाको अपार सम्भावना छ । जलविद्युतको विकासबाट पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो मात्रालाई विस्थापत गर्न सकिन्छ । तर, जलविद्युतको विकास नाराका लागि नारा मात्र बरिहेको छ । यतिबेला भारतको नाकाबन्दीले चरम उर्जा संकट भोगिरहेको नपामा सरकारले रु दुई खर्ब १० अर्ब लगानी गर्ने हो भने मुलुकभित्र तत्काल एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ लाग्न सरोकारवालाले सुझाएका छन् ।  मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न ठूला र जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अचूक अस्त्र नै जलविद्युत् भएको कुरामा जोड दिए ।  प्रतिवर्ष इन्धन आयात गर्ने रकमबाटै ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै जनता, ऊर्जा र वातावरण विकास एसोसिएसन (पीडा)ले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारले वार्षिक रु २५ अर्बको खाना पकाउने ग्यास आयात गरिने भएकाले त्यसलाई विस्थापन गर्ने उपाय पनि जल ऊर्जा नै भएको बताउनुभयो ।  सहरी क्षेत्रमा पाँच जनाको परिवारले खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै मासिक रु ९९० खर्च गर्ने अध्ययनबाट देखिएको भन्दै उहाँहरूले विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गर्दा मासिक रु ९६० लाग्ने भएकाले त्यसतर्फ जोड दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।  मुलुकमा व्यावसायिक इन्धनको आयात बढेको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले जलस्रोतको धनी देश भनेर प्रचारप्रसार गरिए पनि विद्युत् उत्पादनमा नै डिजलको प्रयोग हुनुभन्दा बढी बिडम्वना अरु केही हुन नसक्ने बताए ।  ऊर्जा क्षेत्रका जानकार एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक डा अमृतमान नकर्मीले सन् २००४ देखि हालसम्म इन्धन आयात १३८ प्रतिशतले बढेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र पनि धरासायी भएको बताउनुभयो ।  डिजलबाट मात्रै हाल ६९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले रु ३० अर्बभन्दा बढी मूल्यको डिजल विद्युत् उत्पादनमा खर्च हुनु बिडम्वना भएको उल्लेख गर्नुभयो ।  सन् २०१७ सम्म विद्युत् बढी हुने भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण गलत भएको भन्दै नकर्मीले विद्युतीय सवारीको प्रयोग, खाना पकाउन विद्युत्को प्रयोग गर्न सकिए तत्काल दुई हजार मेगावाट विद्युत् अत्यावश्यक हुने बताउनुभयो ।  नेपाल बायो इनर्जी सोसाइटीका विज्ञ रवीन्द्रप्रसाद ढकालले खेर गएका पाखा तथा पखेरामा सजीवन खेतीमात्रै गर्ने हो भने आगामी २० वर्षभित्र नेपाल तेल निर्यात राष्ट्र बन्न सक्ने भएकाले आजैबाट त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।  मुलुकभित्र १९ लाख हेक्टर जमिन खाली रहेकाले सो जमिनमा मात्रै सजीवन खेती गर्ने हो भने ३८ लाख टन बायो इन्धन उत्पादन हुन सक्ने र मागअनुसारको इन्धन परिपूर्ति गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभागका प्राध्यापक डा चन्द्रप्रसाद पोखरेलले मुलुकमा हाल सञ्चालित चिनी मिल, कागज उद्योगबाटै एक लाख ७८ हजार किलोलिटर इन्धन उत्पादन हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  उद्योगबाट निस्कने पदार्थलाई नै इन्धन उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै पनि ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै उहाँले सुर्ती उद्योगबाट पनि बायो इन्धन उत्पादन हुने धारणा राख्नुभयो ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले वैकल्पिक ऊर्जा नै नेपालको समृद्धिको आधार भएकाले त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ भन्नु भयो । सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाको विकास र विस्तार गर्न सकिने उहाँको कथन थियो ।  उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भारतले जारी राखेको अघोषित नाकाबन्दीले जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै त्यसको दीर्घकालीन समाधान जलविद्युत् नै भएकाले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  उहाँले निर्माणाधीन आयोजनामात्रै समयमा सम्पन्न हुने हो भने विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरेर भए पनि इन्धन आयात कम गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।  व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म मुलुक समस्यामा फसिरहने विचार व्यक्त गर्नु भयो । वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतको पहिचान, त्यसको प्रयोग र लगानीका लागि सरकार, निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने सभापति अधिकारीको कथन थियो ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com