युगसम्बाद साप्ताहिक

त्यो गौरबशाली इतिहास फर्काउनुपर्छ Wednesday, 11.25.2015, 12:57pm (GMT5.5) काठमाडौं । नेपाल र भारतको व्यापारिक सम्बन्द सदियौंदेखिको हो । त्यतिबेला नेपालसंग भारत व्यापार घाटामा थियो । विगतमा नेपाल भारतबाट आयातभन्दा पाँच गुणा बढी निर्यात गथ्र्यो । यो इतिहास हो । अब नेपालले आफ्नो स्रोत, साधन र पूँजीको उपयोग गरी भारतसंगको व्यापार घाटा घटाउने मात्र हैन भारतमा बढी वस्तु निर्यात गर्ने मुलुक बन्नुपर्छ र त्यो सम्भव पनि छ । विज्ञहरू नेपालमा भएको प्राकृतिक स्रोतको मात्र सही उपयोग गर्ने हो भने चाँडै नै एसियाकै समृद्ध मुलुक बन्नसक्ने बताइरहेका छन् । तर मुलुक हाँक्नेहरूमा त्यो उत्साह र जाँगर छैन । उनीहरू विदेशीकै गुलामी गरेर सत्ता जोगाउने धुनमा रहेका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । जानकारहरूका अनुसार सुगौली सन्धि (सन् १८१६) भन्दा पहिले नेपाल–भारत व्यापार नेपालको पक्षमा थियो । नेपालको आयातभन्दा निर्यात पाँच गुणाले बढी थियो । सन्धिपछि व्यापार वृद्धि भयो । त्यो वृद्धि नेपालको विपक्षमा देखियो । तर, सन् १९२३ सम्म दुई देशको व्यापार नेपालकै पक्षमा थियो । त्यस बेला आयातभन्दा निर्यात दुई गुणा थियो । तर दुई वटा विश्व युद्ध (नोभेम्बर १९१८ देखि सेप्टेम्बर १९४५) बीचमा भारतको दाँजोमा नेपालको आर्थिक अवस्था उँभो लाग्न सकेन । आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनले फड्को मार्न सकेन । नेपालको व्यापार क्रमशः ओरालो लाग्दै गयो । सन् १९५० को दशकसम्म आइपुग्दा नेपालको व्यापार नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको थियो ।  यो क्रम रोकिएन, निरन्तर तल झरिरह्यो । यो क्रम अझै रोकिएन । नेपाल दुई ठूला देशको बिक्री केन्द्र मात्र बन्यो । देशमा उद्योगीभन्दा व्यापारीको प्रभुत्व बढ्दै गयो । सन् १९८८ पछि देशले अपनाएको उदार अर्थतन्त्रले देशको आर्थिक अवस्थालाई विस्तार गरेपनि परनिर्भरता झनै बढाउँदै लग्यो । आज कस्तो स्थिति आयो भने नेपाल–भारत सीमा नाकामा लामो समयदेखि भएको पारवहन अवरोधका कारण समाजका हरेक क्षेत्रमा सङ्कट उत्पन्न भई जनता आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । तराईमा जारी आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण आपूर्तिमा भएको कठिनाइले देशका अधिकांश अस्पतालमा औषधिको अभाव भएको छ भने विद्यार्थी विद्यालय स्वतःस्फूर्त रूपमा जानसक्ने अवस्था छैन । काठमाडौँ उपत्यकालगायत सहरमा खाना पकाउने ग्यास अभावमा आमजनता घरमा चुल्हो बाल्न सकिरहेका छैनन् । औषधि नपाएर बिरामीहरूको मृत्यु भैरहेको छ । विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् । लाखौं बालबालिकाको भविष्य अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।  मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीले उद्योग व्यवसाय थला परेको छ । देशका अधिकांश उद्योगधन्दा तराई क्षेत्रमा भएकाले ती ठप्प छन् । पहाडमा स्थापना भएका उद्योग पनि इन्धन तथा कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द भएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार रु एक खर्बको सामग्री नाका पारी रोकिएका छन् । तीन महिनाभन्दा बढीको बन्द हड्ताल तथा नाकाबन्दीका कारण देशभरका दुई हजार २०० वटा उद्योग बन्द भएका छन् । यसले दैनिक रु दुई अर्बको आर्थिक क्षति पुर्याएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई वर्षौं पछाडि धकेली दिएको छ । यो बीचमा रु २० हजार करोड बराबरको आर्थिक नोक्सान भएको छ ।  अहिले आर्थिक, सामाजिक एवम् मानवीय सङ्कटको साथै मनोवैज्ञानिक असरको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । भूकम्पपछि सार्वजनिक गरेको आव २०७२।७३ को बजेटले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लक्ष्य ६ प्रतिशत लिएको थियो । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण देशको आर्थिक चक्र उल्टो भएर नकारात्मक हुने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतमा खुम्चने र यस्तै अवस्था कायम रहेमा ऋणात्मक हुने खतरा औंल्याइसकेको छ । भूकम्पबाट जति क्षति भयो त्योभन्दा बढी क्षति नाकाबन्दीले पुर्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पङ्गेनीका अनुसार चालु आवको पछिल्लो चार महिना आर्थिक अवस्था नकारात्मक भएको छ । यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा असर परी अत्यन्त न्यूनस्तरको आर्थिक वृद्धि हुने बताउनुहुन्छ । चालु आवको अघिल्लो दुई महिनामा भारतसँगको व्यापारमा १९.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । नुनदेखि सुनसम्म, खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्म विदेशीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आव २०६०।६१ मा आठ लाख २७ किलोलिटर आयात भएको इन्धन गत आवसम्म आइपुग्दा १५ लाख किलोलिटरभन्दा बढी पुगेको छ । दश वर्षमा इन्धन आपूर्तिमा दोब्बर वृद्धि भएको छ ।  भारतको नाकाबन्दी नेपाली जनताको स्वाभिमान बेच्न नखोज्दाको परिणाम हो । नेपाली जनतालाई शक्तिकेन्द्र नमान्दाको फलस्वरुप यो भयावह अवस्था सिर्जना भएको हो । सार्वभौमिकता आत्मनिर्भरताबाट नखोजिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । वस्तुगत अवस्थालाई स्वीकार्दै सबै राजनीतिक दलले घरदैलो गरेर राष्ट्रिय जागरण ल्याउने र जनस्तरबाटै विगतको विरासत परिवर्तन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुुपर्ने आवश्यकता टडकारो छ । संविधानले मधेशीमाथि भेदभाव गरेको दावी भारत र मधेशवादी दलहरूको छ । भारतले राष्ट्रसंघमा समेत यो कुरा उठायो । अब संविधानले जनतालाई के कति अधिकार दिएको छ त्यो बुझाउन घरदैलो गर्नुको विकल्प छैन । संविधानका धारा धाराको व्याख्या जनतामाझ गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई बुझाउँदै राष्ट्रिय जागरण चलाउनु अहिलेको पहिलो कार्य हो । यसपछि आर्थिक–सामाजिक विकासमा जनतालाई सहभागी गराएर उत्पादन बढाउने काम गर्नसके विगतको इतिहास वर्तमानमै देखिने सम्भावना प्रबल छ । नेपालले जलविद्युत निर्यात, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर खाद्यान्नमा मात्र आत्मनिर्भर बन्ने हो भने भारत निर्भरताा स्वतः हटेर जानेछ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com