युगसम्बाद साप्ताहिक

कसरी थेग्ने आर्थिक संकट Tuesday, 12.15.2015, 12:12pm (GMT5.5) काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्प मधेश आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था लक्षित वृद्धिदरमा नपुग्ने मात्र हैन ऋणात्मक हुने अवस्था सिर्जित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रकमको थुप्रो लागेको छ । अर्कोतिर बजार चलायमान गराउने विकास आयोजनाहरूको काम रोकिएका छन् । उसले गर्दा बेरोजगारी बढेर गरीबको संख्या बढ्ने देखिएको छ ।  नाकाबन्दीले उत्पन्न इन्धन समस्याका कारण आयोजनाहरूको काम सुचारु हुन नसकेपछि सरकारले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको निर्माण कार्य अवरुद्ध हुन नदिन आवश्यकताअनुसार इन्धन आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । इन्धनको आपूर्ति नभएपछि मुलुकका झन्डै ९० प्रतिशत उद्योग बन्द भएको छ । त्यस्तै इन्धनको आपूर्ति असहज भएपछि राष्ट्रिय महत्वका तथा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका ठूला आयोजनाको निर्माण कार्य अवरुद्ध हुन थालेको छ ।  पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको सिफारिसमा निगमले तत्काललाई माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना र धादिङ गल्छी रसुवागढी सडक आयोजनालाई आवश्यकता अनुसार इन्धन उपलब्ध गराउने निगमका प्रवक्ता तथा निर्देशक मुकुन्द घिमिरेले बताउनुभयो । सरकारले इन्धनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता गरेका आयोजनामध्ये ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको ६५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने २०७३ साल मङ्सिरसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ । तामाकोशी सञ्चालनका लागि सातामा १२ हजार लिटर आवश्यकता पर्छ भने चमेलियालाई तीन हजार लिटर डिजेल आवश्यकता पर्छ ।  इन्धनका अभाव हुन नदिने भनिएको अर्काे ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ खुम्चिएपछि अवरुद्ध हँुदै आएको निर्माण कार्य इन्धन अभावले थप प्रभावित भएको छ । करिब चार प्रतिशत मात्रै निर्माण कार्य बाँकी रहेको यो आयोजना आन्तरिक विवाद तथा संसदीय समितिको चासोको कारण थप समस्या परेको हो । इन्धन आपूर्ति सहज भएको खण्डमा आयोजना आगामी असारभित्र सम्पन्न हुनेछ । यस्तै १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य ७५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने इन्धनको आपूर्ति निरन्तर भएमा निर्माण कार्य चाँडै सम्पन्न हुने बताइएको छ ।  भारतीय नाकाबन्दीको विकल्पको रूपमा सरकारले राष्ट्रिय महत्वको आयोजना भनी दुई वर्षमा विस्तार र कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेको गल्छी–रसुवागढी सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मुलुकको उत्तरी नाकाबाट आपूर्ति गर्न सहज हुनेछ । यति मात्र हैन दलहरूको खिचातानीले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुन नसक्दा बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पको धक्का र त्यसपछिको पराकम्पनले थिलथिलो भएका भूकम्प पीडिहरूलाइ राहत दिने र भुकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा बाधा पुगेको छ । दलहरूबीच चलेको विवाद लम्बिदै गयो भने भूकम्प पीडितका नाममा जम्मा भएको ठूलो धनरासी गुम्ने खतरा देखिएको छ । बिनाशकारी भुकम्पबाट घर–बास भत्किएपछि अस्थायी टहरामा बसोबास गर्दै आएका भूकम्प पीडितहरूले पुसको ठण्डीमा समेत न्यानो घरमा बस्न नपाउने भएका छन् । उनीहरूको स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने कामको सुरुवात हुन नसक्दा पिडीतहरू झन पीडामा डुबेका छन् । उसो त भुकम्पबाट भत्किएका सार्वजनिक संरचनाहरूको निर्माणमा पनि सरकारलाई त्यति हतारो भए जस्तो देखिदैन ।  भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि देशी–विदेशी सहयोगी मनबाट राम्रै धनरासी प्राप्त भएको छ । तर त्यो धनलाई सही सदुपयोग गर्ने मनहरूको कमी देखिएको छ । ७–७ महिनासम्म धन कसरी खर्च गर्ने भनेर कम्मर कस्नु पर्ने निकाय गठन गर्ने एउटा कानून निर्माण हुन सकेको छैन । पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन ठूलो राजनीतिक सौदावाजीको विषय बनेको छ । झण्डै सात खर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने प्राधिकरणमा आआफ्नो मान्छे राख्नुपर्ने अडानले ६० लाख भूकम्प पीडितको चिल्लीबिल्ली हुन थालेको छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com