युगसम्बाद साप्ताहिक

फेरि डलरमा भुक्तानी दिइने Tuesday, 01.05.2016, 11:36am (GMT5.5) काठमाडौं । निजी क्षेत्रको लगानीमा बनेको भोटेकोसी र खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद अमेरिकी डलरमा गर्ने सम्झौता भएपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ती आयोजनाबाट दुई सय प्रतिशत घाटा खाएको छ । उत्पदन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म झण्डै पौने खर्ब रुपैयाँ ती दुई आयोजनाले लगिसकेका छन् । तर, सरकार पुनः डलरमै लगानी र डलरमै भुक्तानीको नीति ल्याउने भएको छ । सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई तीव्र रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने भनिएको छ ।  डलरमा विद्युत खरीद सम्झौताले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुल घाटाको आधार हिस्सा ओगटेको छ । यस्तोमा सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘तत्कालीन सुधार कार्ययोजना–२०७२’मा जलविद्युत आयोजनामा अमेरिकी डलरमा लगानी गर्न पाउने र सोही मुद्रामा भुक्तानी गर्न दिने योजना समावेश गरिएको छ । मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारका सचिवको बैठकले पारित गरेको सो कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आयोजना प्रवद्र्धक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पूर्णरूपमा काम गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ । सो कार्य आगामी ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने र मुद्रा अपचलन हुन सक्ने अवस्थालाई समेत नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ ।  जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी प्रवद्र्धकले अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता हुनुपर्ने माग राखिरहेको सन्दर्भमा सरकारको पछिल्लो कार्ययोजनाले सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । विगतमा नै अगाडि बढाइएका ‘सुपर सिक्स’ आयोजना, मझौला तथा ठूला आयोजनाले वैदेशिक मुद्रामा कारबोर गर्न पाउनुपर्ने माग सरकारसँग राख्दै आएका थिए ।  त्यसै गरी सर्वसाधारणको विद्युतमा पहुँच बढाउने र वितरण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ मुलुकभित्रका वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो, वातावरण तथा सौन्दर्यमैत्री बनाउने सरकारको तत्काल सुधार कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । विद्युतका प्रसारण लाइन तथा संरचना निर्माण गर्दा भद्दा भएको, सौन्दर्य संरक्षणमा ध्यान नदिइएको भन्ने गुनासो आइरहेकाले त्यसलाई ध्यान दिन लागिएको हो । वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले वितरण गुरुयोजना बनाएर लागू गर्ने र त्यसमा एसियाली विकास बैंकको सहयोग लिने र विद्युत वितरणमा प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  ऊर्जा मन्त्रालय विशेषगरी प्राविधिक मन्त्रालय भएकाले त्यसमा बढ्दो जनशक्ति प्राविधिक नै हुनुपर्ने भन्ने ध्येयलाई आत्मसात् गर्दै समग्र सङ्गठनात्मक संरचना, जनशक्ति विकास, दरबन्दी सङ्ख्या वृद्धि तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । बढ्दो जिम्मेवारी र कार्य सम्पादनका आधारमा कार्यमूलक नतिजा निकाल्न सङ्गठनात्मक संरचना अध्ययन (ओएन्डएन) सर्वेक्षण भइरहेको र सो कार्य आगामी ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानबमोजिम ऊर्जासम्बन्धी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा सङ्गठनात्मक व्यवस्था आगामी एक वर्षभित्र पूरा गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै संरचना तयार गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।  संविधानमा सात प्रदेशको व्यवस्था गरिएकाले ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने, विद्युत विकास विभागलाई प्रदेश स्तरमा लैजाने र जल तथा ऊर्जा आयोगलाई विशुद्ध नीतिगत काममा मात्रै लगाइनेछ । लामो समयदेखि निजी प्रवद्र्धकले माग गर्दै आएको प्रसारण मूल्य निर्धारण गर्न स्पष्ट मापदण्ड र कार्ययोजना बनाइनेछ । विद्युत केन्द्रबाट प्रसारण लाइनमा जोड्दा, प्रसारण गर्दा र उपभोक्तासँग पुग्दा फरक–फरक मूल्य हुनुपर्ने प्रवद्र्धकको माग रहँदै आएको थियो ।  त्यसो त योजनामा विद्युत रोयल्टी वितरण पारदर्शी नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न वितरण कार्यविधि तयार गरिनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सञ्चालक समिति मनलाग्दी तवरले सञ्चालन हुने पद्धतिका कारण संस्था घाटामा गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गरिनेछ । सो कार्य आगामी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने र नैतिक दायित्वभित्र नबस्ने सञ्चालक समिति सदस्यलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि उक्त प्रावधानले सहयोग गर्नेछ ।  त्यसै गरी योजनामा ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ता न्यूनतम शुल्क तिर्न पनि रु पाँच सयभन्दा बढी तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न सरल र सहजरूपमा विद्युत महसुल तिर्ने वातावरण बनाइनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा घुम्ती महसुल सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिने, ग्रामीण चरित्रका नगरपालिकामा प्राधिकरणको महसुल सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । विद्युत महसुल तिर्न सदरमुकाम नै आउनुपर्ने बाध्यतालाई सो व्यवस्थाले सहयोग पुग्नेछ ।  मन्त्रालयमा मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले विभाग र प्राधिकरणका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र एक वर्षभित्र परिणाम निकाल्ने लक्ष्य सरकारको छ । सरुवा मापदण्ड तयार पार्ने, प्रशासन सुधार समितिको प्रतिवेदन, २०७० कार्यान्वयन गर्ने, सबैका लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणाअनुरुप ऊर्जामा सर्वसुलभ पहुँच, ऊर्जा प्रवद्र्धन र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, जलविद्युत आयोजनाको सूची अद्यावधिक गरी लगानीयोग्य आयोजना प्रतिस्पर्धा लागि तयार पारिने उल्लेख छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com