युगसम्बाद साप्ताहिक

दिल्लीमा ओलीलाई थाङ्नामा सुताइएछ Tuesday, 03.15.2016, 02:14pm (GMT5.5) काठमाडौं । कुनै राष्ट्रघाती सम्झौता भएन भनेर छाती फुलाएर भारतबाट फर्कनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले थाङ्नामा सुताएको खबर बल्ल आएको छ । त्यो के भने भारतसंग ५ महिनाका लागि ८० मेगावाट विद्युत खरीद गर्दा भएको सम्झौतामा प्रसारण लाइनको भाडा भने वर्षैभरि तिर्नुपर्ने छ ।  भारतको नाकाबन्दीपछि नेपाललाई फकाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा दुबै देशका प्रधानमन्त्री मिलेर ८० मेगावाट विद्युत नेपाल पठाउने स्वीच थिचेर उदघाटन गरेपछि त्यसमा भारतले नेपाललाई राम्रैसंग ठगेको पाइएको हो । हुन त भारतबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात नभएको भए लोडसेडिङ यतिबेला दैनिक १६ घन्टा हुने थियो । अहिले लोडसेडिङ १२ घन्टा छ । ८० मेगावाट बिजुली हेटौंडा, वीरगन्ज, चन्द्रनिगाहपुरसम्म वितरण गरिएको छ । तर, त्यसो भन्दैमा केही समय बिजुली पाइयो भन्दैमा महंगो शुल्क र प्रशारण लाइनको भाडा वर्षौभरि तिर्नुपर्ने हो त ? समाचार अनुसार भारतबाट नेपाल पठाइएको बिजुली जम्मा पाँच महिनाका लागि रहेको तर प्रसारण लाइनको भाडा भने वर्षैभरि तिर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको खुलेको छ । पाँच महिनाका लागि ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात भए पनि नेपालले उक्त प्रसारण लाइन उपयोग गरेबापत हरेक महिना साढे आठ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको खुलेको हो । फागुन ९ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीमा संयुक्त रूपमा स्विच दबाएर ८० मेगावाट बिजुली नेपाल पठाए पनि दुई देशका अधिकारीले आगामी जुनसम्मका लागि भारतीय प्रसारण लाइनमार्पmत बिजुली ल्याउन पूरै वर्षभरिको रकम तिर्नुपर्ने सम्झौता गरेर नेपाललाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याए । यसमा राजनीतिक तहको बदमासी हो कि प्रशासनिक भन्ने अनुसन्धानको विषय छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अर्थका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाका अनुसार उपयोग नभए पनि तिर्ने (टेक अर पे) का आधारमा गरिएको सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले मासिक साढे आठ करोड रूपैयाँका दरले प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) बापतमात्र वर्षको एक अर्ब दुई करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । जबकि सात महिना उक्त प्रसारण लाइनबाट बिजुली नै आउँदैन ।  प्राधिकरणका एक इन्जिनियरका अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन पूरा भए पनि नेपाल खण्डमा सबस्टेसन निर्माण पूरा नभएकाले १३२ केभी लाइनमार्फत थोरै बिजुली ल्याउनुपर्दा प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी परेको हो । प्राधिकरणले हाल एक सय एमभीएको ट्रान्सफरमर ढल्केबरमा लिएर राखेकाले बिजुली कम आयात भएको हो । उक्त ट्रान्सफरमर भाडामा राखिएको हो । त्यो त त्यो प्रशारण लाइन १२ सय मेगावाकोे छ, त्यो लाइन तत्काललाई भारतबाट नेपालमा विजुली ल्याउनका लागि भए पनि भविष्यमा नेपालबाट भारत विजुली पठाउनन बनाइएको हो । प्रशारण लाइन नेपालको भन्दा भारतको स्वार्थमा निर्माण भए पनि यसलाई नेपालको विकासको ठूलो हल्लाको विषय बनाइएको छ । प्राधिकरणका अर्थ प्रमुख कोइरालाका अनुसार यस वर्ष प्राधिकरणले बिजुली खरिदमा मात्र २५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । उनका अनुसार भारतबाट आयात भएको थप ८० मेगावाटका लागि प्राधिकरणले पाँच महिनाका लागि मासिक ३० करोड र व्हिलिङ चार्जबापत मासिक साढे आठ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्छ । यो ८० मेगावाटबाहेक भारतबाट हाल दुई सय ४५ मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । प्राधिकरणले १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत बिहारबाट मात्रै मासिक एक अर्ब १० करोड रूपैयाँको बिजुली आयात गरिरहेको छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com