युगसम्बाद साप्ताहिक

आयोजना लम्ब्याउने राम्रो बहाना भयो भूकम्प Wednesday, 04.27.2016, 11:50am (GMT5.5) काठमाडौं । नेपालका विकास आयोजनाहरू अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउने गरिन्छ । अझ २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि त राष्ट्रिय गौरबका आयोजनादेखि निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूको काम लगभग ठप्प छ । भूकम्पले समस्यामा परेका आयोजनाहरूलाई भारतको नाकाबन्दीले अरू असर गर्यो र समय लम्ब्याउने बहाना पनि । अहिले सबै अवस्था सामान्य भए पनि ‘गोरखा भूकम्प’का कारण समस्यामा परेका मुलुकका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाले हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा त्राण पाउन सकेका छैनन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार साना ठूला गरी २०  भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना भूकम्पका कारण समस्या परे र तिनको अझै  पूर्ण रूपमा मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रका केही आयोजनाले सामान्य रूपमा मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याए पनि महत्वपूर्ण र ठूला आयोजनाको एक वर्ष बित्दा समेत मर्मतसम्भारमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।  आगामी आव सम्पन्न हुनुपर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना भूकम्पका कारण दुई वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । पहुँचमार्ग नै पहिरामा परेपछि दोलखाको काभ्रे भिरमा करिब ५०० मि सुरूङ बनाउनुपर्ने र बाँधस्थलमा १७ सिमी तल धसिएका कारण त्यसलाई पुनः निर्माण गर्ने विषयमा हालसम्म ठोस उपाय अपनाउन सकिएको छैन ।  कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको हाल पहुँच मार्ग निर्माण जारी छ । आयोजनाका प्रवक्ता गणेशप्रसाद न्यौपानेका अनुसार पहुँचमार्गको अभावमा अन्य काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार मुलुकलाई आवश्यक परेको बेला चलाउन सकिने कुलेखानी पहिलो र दोस्रो आयोजना समेत भूकम्पले समस्यामा पार्याे । कुलेखानी प्रथम जलविद्युत् केन्द्रको जलाशयुक्त बाँध चर्केकाले त्यसको मर्मतसम्भार गर्ने काम हालसम्म पनि सुरू हुन सकेको छैन । चिनियाँ तथा जापानी प्राविधिकले सम्पूर्ण अध्ययन गरेपछि मात्रै चर्केको बाँधलाई कसरी मर्मत गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिइने सरकारको तयारी छ ।  यस्तै माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पनि पहुँचमार्ग भूकम्पले ध्वस्त पारेपछि पछिल्लो दिनमा सामान्य रूपमा काम सुरू भएको छ । आगामी असारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजना दुई वर्ष पछाडि धकेलिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेका अनुसार ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको काम अगाडि बढाउन पहुँचमार्ग नै समस्याका रूपमा देखिएका कारण ठेकेदार आयोजनास्थलमा पुग्न सकेको छैन ।  यस्तै प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेले निर्माण गरिरहेको सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, रसुवागढी र मध्य भोटेकोसी पनि समस्यामा फसिरहेका छन् । भूकम्पबाट तवाही भएको ती आयोजना पछिल्लो दिनमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समेत सिकार बन्न पुगे ।  सान्जेन आयोजनाका प्रमुख गिरिराज अधिकारीका अनुसार आयोजनाको काम प्रारम्भिक रूपमा मात्रै सुरू गरिएको छ । भूकम्पले ध्वस्त पारेका संरचनाको निर्माण सुरू गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले आयोजना सामान्यतः डेढ वर्ष पर धकेलिएको बताउनुभयो ।  रसुवागढी आयोजनामा दुई नेपाली सहित चिनियाँ कामदारको पनि निधन भएका कारण हालसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणको अर्को आयोजना कुलेखानी तेस्रो पनि भूकम्पले अगाडि बढ्न नसकेको प्राधिकरणको जिकिर छ ।  प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनामा भूकम्पले कति क्षति पुर्यायो भन्नेबारेमा ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बद्ध आयोजनाले हालसम्म सार्वजनिक रूपमा जानकारी समेत दिएका छैनन् । सम्बद्ध पदाधिकारीले ‘फोर्स मेजर’ गर्नुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन आउन लामो समय लागेका कारण जानकारी दिन नसकिएको बताउँदै आएका छन् ।  निजी क्षेत्र पनि उस्तै निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अनुसार कुल ११६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना भूकम्पका कारण प्रभावित बन्न पुगे । तीमध्ये एकाध आयोजना मात्रै मर्मतसम्भारपछि सञ्चालनमा आएका छन् भने केही आयोजना अझै मर्मतको क्रममा रहेका छन् ।  इपानका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार सुनकोसी साना जलविद्युत् आयोजना २.६ मेगावाट मात्रै भूकम्पपछि सञ्चालनमा आएको छ । निजी क्षेत्रको ठूलो आयोजना भोटेकोसी ४५ मेगावाटको पेनस्टक पाइपमा पुगेको क्षतिका कारण आगामी २०७३ साउनसम्म मात्रै सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ ।  कुल १० मेगावाट क्षमताको सिप्रिङ खोला जलविद्युत् आयोजना यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ भने मैलुङ खोला ५ मेगावाट, भैरवकुण्ड ३ मेगावाट र  बरम्ची खोला ४.२ मेगावाटको मर्मत कार्य जारी छ ।  प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख काफ्लेका अनुसार भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सुनकोसी, मस्र्याङ्दी र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रको कार्यालय एवम् आवासीय भवनको निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । जुनस्तरमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मतसम्भार गरिनुपर्ने हो त्यो भने हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत हुने गरेको छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com