काठमाडौं । विश्व चर्चित पानामा पेपर्स लिक्सपछि काठमाडौंमा एकाएक हुण्डी कारोबारीहरू पक्राउ पर्न थाले । चर्चित उद्योगी–व्यवसायीहरूले करछलीको रकम लगानी गरेको खुलासासंगै दिन बिराएर हुण्डी कारोबारीहरू पक्राउ पर्न थालेका छन् । विदेशबाट नेपालमा र नेपालबाट विदेशमा पैसा पठाउने यस्तो कारोबार निरूत्साहित हुँदै गएका बेला पछिल्लो समय यसको कारोबार पुनः बढ्न थालेको देखिएको छ । वितेको एक सातामा झण्डै डेढ दर्जन हुण्डी कारोबारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

अवैध रकम सुरक्षित रूपमा उता–यता गर्ने कारोबार नै हुण्डी हो । यो काम रेमिट्यान्स कम्पनीको भन्दा छिटो र सस्तो पनि पर्न आउँछ । अनि कर तिर्नपर्दैन । आपसी विश्वासका आधारमा यो कारोबार हुन्छ । निश्चित कमिशनका आधारमा यस्तो काम गर्नेहरूले ठूला र शक्तिशाली व्यक्तिदेखि नाम कहलिएको उद्योगी–व्यवसायीहरूको समेत रकम ओसारपसार गर्दछन् । स्वीस बैंकमा जम्मा भएको रकम होस् पानामा पेपर्सको खुलासा यी सबै हुण्डीकै माध्यमबाट भएका हुन् । 

यति मात्र हैन, आतंकवाद, लागूऔषध कारोबार, सुन तस्करी तथा हतियार तस्करहरूले पनि हुण्डीकै माध्यमबाट रकम ओसारपसार गर्दछन् । हुण्डीबाट भित्रिने रकम अवैध हुने र राष्ट्रिय आयमा त्यसको गणना नहुने हुँदा त्यो रकम कहाँ परिचालन भयो पत्तो हुँदैन । त्यस्तो रकम आराधिक वा आतंकवादी गतिविधिमा पनि प्रयोग हुनसक्ने भएकाले यसलाई कडाई गरिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विश्वव्यापी सञ्जाल त्यसैका लागि गठन भएको हो ।

हुण्डी कारोबार असंगठित र अनौपचारिक रूपमा हुने गरेकाले यसमा संलग्नहरूले प्रायः व्यक्तिगत सम्बन्ध, सम्पर्क र विश्वासका आधारमा कारोबार गर्ने गर्छन् । कारोबार गर्नेसँग रकम बुझाएको, भुक्तानी गरेको लिखित प्रमाण हुँदैन । कतिपय अवस्थामा त्यस्तो रकम बिचैमा हराएका समाचार बाहिर आए पनि अनुसन्धान गर्ने आधार हुँदैन । यो आफैंमा अबैध कारोबार भएकाले हुण्डीवालाले बेइमानी गरी भुक्तानी नदिए कानूनी उपचारको बाटोसमेत समात्न सकिंदैन । यति हुँदाहुँदै पनि मानिसहरूले अझैसम्म हुण्डी प्रयोग गरिरहेकै छन्– विश्वासको आधाधारमा अनि करछलीका लागि ।

पहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पनि हुण्डीबाटै रकम पठाउने गरेका थिए । बैंकिङ् पद्धतिबाट रकम पठाउने व्यवस्था गर्नुअघि ९० प्रतिशतसम्म रकम हुण्डीबाट आउँथ्यो अहिले त्यसको विपरीत छ । तर पनि विदेशबाट आउने र विदेशिने ३० प्रतिशत रकम अझै पनि हुण्डीकै कारोबार हुने आँकलन बैंकिङ्ग क्षेत्रका अधिकारीहरूको छ । त्यो रकम रेमिट्यान्सको भन्दा बढी पनि हुनसक्छ ।

मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अनुशासनको कमी, महंगी, अभाव जस्ता पक्षहरू हुण्डी कारोबारीका लागि अनुकूल र उपयुक्त समय हो । अझ शान्ति सुरक्षाको फितलो व्यवस्थापन हुँदा अवैध र अनधिकृत व्यापार बढ्ने र त्यस्तो बेला हुण्डीको कारोबार बढी हुने गर्दछ ।

हुन त हुण्डीबाट आए पनि बैकिङ्ग प्रणालीबाट आए पनि पैसा मुलुकभित्रै आउने हो भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि नभएका हैनन् । तर, त्यो रकम राष्ट्रिय आयमा गणना हुँदैन र कहाँ कति लगानी भयो भन्ने पनि थाहा हुँदैन । यस्तो रकम सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक आन्दोलन, विखण्डनकारी गतिविधि तथा समाजमा अशान्ति मच्चाउन पनि प्रयोग हुनसक्छ । हुण्डीबाट आएको सबै रकम सही प्रयोजनकै लागि आएको मान्न सकिंदैन । अनि यसले मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउँछ । अनधिकृत व्यापार व्यवसायसँगै राजश्व समेत घटाउँछ । त्यसैले हुण्डी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अबैध कारोबार हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हुण्डीलाई निरूत्साहित गर्न दुईवटा उपाय अपनाइरहेको  छ । पहिलो काम हुण्डी कारोबारीलाई कारवाही गर्ने अनि दोश्रोमा अनधिकृत व्यापार तथा सुन आयातलाई रोक्ने । त्यसका लागि केन्द्रिय बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सुरक्षा निकायको संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको छ । यसले नै हुण्डी कारोबार घटाएर रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढाएको हो । 

हुन त हुण्डीलाई निरूत्साहित पार्न रेमिट्यान्स निशुल्क ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज नउठेको हैन । तर, महिनामा एक व्यक्तिले पठाउने २०–२५ हजार रूपैयाँ रेमिट्यान्सबाट आए पनि करोडौं–अर्बौं रूपैयाँ हुण्डीबाटै आइरहेको हुन्छ । सुन तस्करीमा सबभन्दा बढी हुण्डीको कारोबार हुन्छ । हो, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको हकमा निःशुल्क रेमिट्यान्सले शतप्रतिशत नतिजा दिन्छ । यो विश्वका अन्य मुलुकमा अभ्यास गरिएको छ ।

पाकिस्तानमा रेमिट्यान्स पठाउँदाको केही शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नेबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले सोचेको भए पनि वार्षिक जति मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ त्यसमा शुन्य दशमलब पाँच प्रतिशत अनुदान दिंदा पनि तीन अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ ।

हुण्डी रेमिट्यान्समा मात्र सीमित छैन र यसलाई धेरै ठूलो मुद्दा बनाउनु पनि पर्दैन । किनभने अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट आउने हुँदा हुण्डीबाट भित्रिने मोटो रकमका बारेमा बढी चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ । हुण्डीबाट भित्रिने सबै रकम अबैध कामममा उपयोग हुन्छ भन्न नसकिए पनि यस्तो रकम राष्ट्रिय आयमा गणना नहुने हुँदा यसले राष्ट्रको ढुकुटीमा कुनै योगदान दिंदैन ।

नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्ने कानुन छैन, तर विदेशमा लगानी भएका अनेक दृष्टान्त छन् । पानामा पेपर्स लिक्सले खुलासा गरेका नेपालीहरूको लगानी वैध–अवैध भन्दा पनि उनीहरूले नेपालको कुन कानुन टेकेर लगानी गरे भन्ने महत्वपूर्ण विषय छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दैआए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कानुन बनेको छैन । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यही कारणले कानूनी रूपले नेपालबाट विदेशमा पूँजी लैजान पाइँदैन । तर, विदेशमा लगानी गरिरहेका र गर्नेहरूले हुण्डीकै माध्यमबाट रकम पठाउँछन् ।

यसबीचमा नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज हुने गरी सरकारले कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले विदेशी विनियम व्यवस्थापन गर्ने ऐन ल्याएर नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न कानुनी बाटो खुला गर्ने तयारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले ऐनको मस्यौदा तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । नयाँ ऐन आएपछि विदेशमा प्रतिबन्ध लगाउने ऐन र विदेशी विनियम नियमित गर्ने ऐन २०१९ खारेज हुने र विदेशी विनियम सञ्चितीलाई असर नगर्ने गरी लगानी गर्न खुला हुने छ । यद्यपि राष्ट्रबैंकले पठाएको मस्यौदामा कति रकम खुला गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । केही समय पहिले उद्योग मन्त्रालयले १० लाख डलरसम्म लगानी गर्न दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

अहिले संसारभर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बोलवाला छ । नेपालीहरू पनि त्यस्ता कम्पनीका अंशियार बनिरहेका छन् । तर, उनीहरूको लगानी कुन कानुनका आधारमा भयो ? रकम कसरी बाहिरियो भन्ने खोजीको विषय हो । यो गैरकानुनी भए पनि कानुनसम्मत कारबाही गर्ने हिम्मत कसैसंग पनि छैन । र कारबाही गर्ने आधार पनि छैन । किनभने उनीहरूले विदेशमा पठाएको रकम हुण्डी नै हो र त्यसको प्रमाण हुने कुरै भएन । 

अवैध रूपमा रकम भित्रिने र बाहिरिने क्रम रोक्न विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुन बन्नु अपरिहार्य छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको मस्यौदा ऐन कहिले संसदमा पुग्ने र पासहुने अनि कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भन्ने उत्सुकताको विषय छ । नेपालमा विदेशी लगानी खुला गरेजस्तै विदेशमा पनि नेपालीको लगानी खुला गर्दा अवैध कारोबार रोकिने मात्र हैन मुलुकको राजश्व संकलनमा समेत टेवा पुग्ने र सामाजिक सुरक्षामा समेत मद्दत पुग्नेछ ।