काठमाडौं । सरकारले १० खर्बभन्दा बढीको बजेट  सार्वजनिक गरेर मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने सपनाा देखेको भए पनि वर्तमानमा मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहसकै अवस्थामा छ । वैदेशिक रोजगारीले धानिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका जतिसुकै गगनभेदी नारा घन्काए पनि कुनै उपलब्धि छैन । विकासको कुरा केवल नाराका लागि नारा मात्र बन्नेगर्दा नेपाल आर्थिक परनिर्भर बन्दैगएको छ ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्न आन्तरिक उत्पादन नबढाए आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि एकमात्र विकल्प हो । अझ खाद्यान्नमा मात्र आत्मनिर्भर हुन सके एक तिहाई व्यापार घाटा कम हुनेछ । यस दिशामा बजेट र योजना बन्ने गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा कृषिप्रधान मुलुक खाद्यान्नन आयात गर्नेमा दरिएको छ । यस्तोमा नेपालको वैदेशिक व्यापारको स्थिति निक्कै निराशाजनक देखिएको छ । यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा अरु चुलिएकोे छ भने आर्थिक वृद्धिदर शून्य प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । लामो समयसम्म भएको भारतीय नाकावन्दी र उर्जा संकटका कारण वस्तु आयात–निर्यात दुवैमा असर पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तेस्रो त्रैमासिक तथ्यांक अनुसार नेपालबाट जम्मा ४९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र वस्तु निर्यात भएको छ । तर, आयात भने ५ खर्ब १९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ । आयात निर्यातबीचको सन्तुलन कायम हुन नसक्दा यस अवधीमा मात्र वैदेशिक व्यापार घाटा ४ खर्ब ७० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालले अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अवधीमा ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गरेको थियो ।

त्रैमासिक अवधीमा भारततर्फ ३३.४, चीनतर्फ १४.३ र अन्य मुलुकतर्फ १.५ प्रतिशतले निर्यात घटेको छ । नेपालले भारततर्फ जिंक शीट, जिआइ पाइप, जुस, लत्ता कपडा लगायतको निर्यात गर्छ भने चीनतर्फ प्रशोधित छाला, चाउचाउ, तयारी पोशाक र अन्य मुलुकमा दाल, प्रशोधित छाला, छालाका तयारी सामान, चिया लगायतको निर्यात गर्छ ।

नाकावन्दीका कारण भारत लगायत अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा गिरावट आए पनि स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन नसक्दा वैदेशिक व्यापार घाटामा सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । तर, यसबीचमा घरेलु तथा साना उद्योगकको उत्पादन भने बढेको छ । यो खुसीको कुरा हो । पाँच महिनासम्म नाकबन्दीका कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट, कच्चापदार्थको अभावले स्वदेशी उद्योगले निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्न नसक्नु, भएका उत्पादनको पनि निर्यातमा अवरोध कायम रहनुले वैदेशिक व्यापारमा नाफा–नोक्सानको अन्तर ठूलो देखिएको हो । यस अवधीसम्ममा वैदेशिक व्यापार अन्र्तगत कुल वस्तु निर्यातमा २३ प्रतिशतले कमी आएको छ । भारतले गरेको नाकावन्दीकै कारण चालु आवमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र वीरगञ्ज सुख्खा वन्दरगाहवाट मात्र वस्तु निर्यात बढेको थियो । अन्य दर्जजौं भन्सार नाकाबाट भएको निर्यात भने ह्वात्तै घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यसो त यस अवधिमा अघिल्लो आर्थिक बर्षको त्रैमासिक समिक्षा अवधीमा १०.५ प्रतिशतले वढेको कुल आयात चालु आवको सोही अवधीमा आइपुग्दा ९.९ प्रतिशत घटेको छ । गत आवको यस अवधीमा नेपालले करिव ५ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो । नेपालले सवैभन्दा वढी भारतवाट हरेक वर्ष खर्वौ मुल्य वरावरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । यसवर्ष भारतले गरेको नाकावन्दीका कारण लामो समयसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रभावित वन्यो । सोही कारण समग्र आयात व्यापार घटेको हो ।

चालु आवमा चीनबाट आयात २.८ प्रतिशतले वढेको भए पनि भारत र अन्य मुलुकबाट घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, भारतवाट १४.३ र ५.५ प्रतिशतले आयात घटेको जनाइएको छ । चीनवाट रासायनिक मल, दूरसंचारका उपकरण तथा सवारी पाट्र्स, तयारी पोशाक लगायतको आयात बढेको देखिन्छ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, एमएस विलेट, रासायनिक मल, मेसिनरी तथा पाट्पुर्जा, लगायत र अन्य मुलुकबाट चाँदी, खाने तेल, कच्चा पाम तेल, सुपारी लगायतका वस्तु आयात घटेको हो ।

नेपालको वस्तु व्यापारको असन्तुलन अकल्पनीय छ । निर्यात अर्बमा छ भने आयात खर्बमा हुने गरेको छ । यही कारण आयात–निर्यातबीच सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । नेपाली वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्वमा आएको ह्रास, आयातमुखि वन्दै जानु र स्वदेशीभन्दा बढी विलासी वस्तु आयातमा वृद्धि हुनुले वैदेशिक व्यापार घाटा नोक्सानीमा छ । त्यसैले निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनु, गुणस्तरिय र निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनमा लाग्नु, पुराना व्यापारिक सन्धी पुनरावलोकन गर्दै जानु तथा पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता ठूलो परिणाममा आयात हुने वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिएका व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय हुन् ।

सरकारले आर्थिक परनिर्भरता हटाउन निश्चित अवधि तोकेर खाद्यान्न, मासुजन्य र तरकारी तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिएको छ । मुलुकले वर्षमा एक खर्बभन्दा बढीको खाद्य वस्तु आयात गरिरहेको छ । योजना अनुसार काम हुने हो भने छोटै अवधिमा व्यापार घाटाको ठूलो अंक घटाउन सकिन्छ । यससंगै ऊर्जाको सहज उपलब्धता, उद्योगमैत्री वातावरण र लगानी अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भने भित्रिनसक्छ । अहिले नै भारत र चीनबाट ठूलो परिमाणमा लगानी सम्झौता भैसकेका छन् । ती सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने हो भने एक लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाउँछन् भने मुलुकको निर्यात पनि बढ्नेछ ।