काठमाडौं । नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाको रुपमा रहेको महाकाली सन्धिलाई वैधानिकता दिने गरी भएको पञ्चेश्वर सम्झौता अनुसारको काम गर्न भारतले चासो नदेखाइहका बेला यो परियोजनाका लागि आगामी अक्टोबरसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ । 

यो आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक रु ३४ अर्ब ५० करोड प्राप्त गर्ने छ भने मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिने दावी छ । यदि यो आयोजनामा भारतले इमान्दार ढंगले काम गर्ने हो भने यो नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो महत्वको सावित हुनेछ ।

कुल पाँच हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनामा चार हजार ८०० मेगावाट पञ्चेश्वरबाट तथा २४० मेगावाट विद्युत् रुपालीगाडबाट उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाबाट ११ हजार ८८५ गिगावाट आवर विद्युत प्रतिवर्ष उत्पादन हुनेछ । 

गत बुधबारसम्म सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय चौथो संयुक्त बैठक (प्राविधिक रुपमा नभनिएको)मा डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने र सबै विषय टुङ्ग्याउन सहमति भएको छ । 

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले तीन–तीन महिनामा सचिवस्तरीय बैठक बस्ने र समस्यालाई एकीकृत गरेर समाधान गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ । 

यस्तै डिपिआरमा प्रस्ताव गरिएअनुसार आयोजनाको लागत रु ५०० अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा समान लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, महाकाली नदीको पानीको विषयमा समेत सामान्य रुपमा समान धारणा बनेको छ । 

महाकाली नदीमा वार्षिक कुल १८ हजार मिलियन क्युबिक मिटर पानी जम्मा हुने गर्दछ । त्यसमा १२ मिलियन क्युबिक मिटर पानी विभिन्न रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । 

बाँकी रहेको छ हजार मिलियन क्युबिक मिटर पानीमध्ये तीन हजार ७३ मिलियन क्युबिक मिटर पानी नेपालले प्रयोग गर्नेछ भने एक हजार ९२४ मिलियन क्युबिक मिटर पानी भारतले प्रयोग गर्नेछ । एक हजार १७६ मिलियन क्युबिक मिटर पानी भने नदीमा छाड्नुपर्नेछ । 

नेपाल र भारतले आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने लाभ, हानि, प्रविधिको प्रयोग, डुबान, पुनःस्थापना र थप गर्नुपर्ने विषयलाई समेत संयुक्त बैठकले आधार तयार पारेको र आगामी अक्टोबरसम्म समृद्ध पार्ने लक्ष्यका साथ तत्काललाई डिपिआरको अन्तिम रुप नदिइएको गुरुङले बताउनुभयो । 

विगत २३ वर्षदेखि अड्किँदै आएको सो परियोजना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि अगाडि बढाइएको हो । हालसम्म चार वटा पूर्ण बैठक सम्पन्न भएका छन् । 

वापकोष नामक परामर्शदाताले पञ्चेश्वर बुहउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर तयार पारेको छ । उक्त डिपिआरमा थप गर्नुपर्ने आवश्यक सुझाव दिन दुवै मुलुकका ऊर्जा एवम् जलस्रोत सचिवले सरोकार भएका निकायलाई उपलब्ध गराएको थियो । ऊर्जा, सिँचाइ एवम् जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले समेत आवश्यक सुझाव दिए पनि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले तीन महिना थप गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङको भनाइ छ । 

‘‘हामीले वापकोषको म्याद थप गरेका होइनौँ, आगामी तीन महिनसम्म दीर्घकालीन हितलाई आधार बनाएर थप अध्ययन गर्न खोजेका हौँ, त्यसले आयोजनालाई थप सहज बनाउने विश्वास लिएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । पछिल्लो बैठकमा प्राधिकरणको कानुनी आधारका विषयमा समेत छलफल भएको छ । दुवै मुलुकका कानुनसँग जानकार निकायसँग छलफल गरेर आगामी बैठकमा पेस गर्ने र अन्तिम निर्णय गरिने भएको छ । लगानी जुटाउने सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानुनी आधार खोज्ने भएकाले सो विषयमा छलफल गरिएको बताइएको छ । 

यस्तै प्राधिकरणको मानव स्रोतको उपलब्धता, उनीहरूको हैसियत तथा प्राविधिक जनशक्तिका लागि पनि थप अध्ययन गरिनेछ । आयोजना अगाडि बढाउन सयौँ प्राविधिक तथा अन्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले मानव संशाधनका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकले चालु आवका लागि पूर्व प्रस्तावित बजेटमा संशोधन गरेर रु ४० करोड पारित गरेको छ । यसअघि दुवै मुलुकले चालु आवका लागि रु ५० करोड प्रस्ताव गरेको थियो । 

भारतीय जलस्रोत सचिव शशि शेखर आन्तरिक काममा व्यस्त रहेकाले अतिरिक्त सचिव यूपी सिंहले बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो । प्राधिकरणको कार्यादेशमा अतिरिक्त सचिवले सबै काम गर्न पाउने व्यवस्था नभएका कारण केही दिनभित्रै दुवै मुलुकका सचिवले आपसी परामर्शका आधारमा बैठकको निर्णयलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ ।