काठमाडौं । संविधान जार हुनु अघिदेखिको मधेश आन्दोलन, त्यसपछिको पाँच महिनासम्मको भारतको नाकाबन्दी अनि भूकम्पका कारण मुलुकले समस्या खेप्नु परे पनि राजस्व संकलन भने तोकिएभन्दा बढी संकलन भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार सरकार तोकिएको लक्ष्यभन्दा करिब रु छ अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को अन्तिम दिन शुक्रबारसम्म करिब रु चार खर्ब ८१ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ । 

त्यसमा कर र राजस्व गरी रु चार खर्ब २२ अर्ब तथा गैरकरतर्फ रु ५८ अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको हो । संविधान घोषणालगत्तै भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण छ महिनाभन्दा बढी मुख्य भन्सार बिन्दुमा अवरोध पैदा भएपछि राजस्व सङ्कलनमा बाधा उत्पन्न होला कि भन्ने आशङ्कालाई चिर्दै लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न अर्थ मन्त्रालय सफल भएको हो । 

सरकारले रु चार खर्ब ७५ अर्ब एक करोड २१ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गत पुसमा कर तथा राजस्व उठाउने वैकल्पिक विशेष कार्ययोजना बनाएर काम गरिएका कारण राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा बढी भएको हो । जेठ १५ गते घोषणा भएको आव २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यमा लक्ष्यको ९६.८ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब ६० अर्ब मात्र राजस्व संशोधित अनुमान गरिएको थियो । 

राजस्वको दायरामा गरिएको विस्तार, बक्यौता असुली, कर तथा राजस्व छली नियन्त्रण, प्रशासन सुधार एवम् भन्सार बिन्दुमा गरिएको कडाइका कारण लक्ष्यअनुसार नै राजस्व सङ्कलन गर्न सकिएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालले बताउनुभयो । भन्सार, गैरभन्सार, आन्तरिक राजस्वलगायत क्षेत्रगत रुपमा के कति राजस्व उठ्यो भन्नेबारेमा भने केही दिनपछि मात्रै विस्तृत जानकारी दिन सकिने उहाँको भनाइ छ । 

मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका वीरगन्ज करिब छ महिनाभन्दा बढी भयो भने गोरखा भूकम्पका कारण अवरुद्ध भएको उत्तरी नाका तातोपानी भन्सार नखुल्दासमेत राजस्व सङ्कलनमा निकै चुनौती हुने अनुमान गरिएको थियो । हरेक अर्थमन्त्रीले राजस्व सङ्कलनलाई महत्वाकाङ्क्षी कार्ययोजनाका रुपमा लिँदै लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार गर्नुलाई सफलताका रुपमा लिने गरेका छन् । 

सरकारले चालु आवमा रु पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही लक्ष्य पूरा गर्ने गरी नयाँ मौद्रिक नीति समेत सार्वजनिक गरेको छ । 

मौद्रिक नीतिअनुसार बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम उपभोक्ता, मद्रास्फीति दरलाई ७.५ प्रतिशतमा कायम गर्ने तथा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई टेवा पु¥याउने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यसैगरी आन्तरिक कर्जा विस्तार लक्ष्य २५ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

उक्त नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्ने अवधिलाई एक हप्ताबाट दुई हप्तामा बढाइएको र व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने रु १० लाखसम्मको परियोजना कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको २० प्रतिशत तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कायम राखिएको बताउँदै कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा १२ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा पु¥याउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तो व्यवस्था आगामी असार मसान्तसम्ममा गरिसक्नुपर्नेछ ।

मौद्रिक नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आगामी आवदेखि लागू हुने गरी त्रैमासिक रूपमा चार प्रतिशत ‘लिभरेज’ अनुपात कायम गर्नुपर्ने र कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश साविकको ६० प्रतिशतबाट घटाई ५० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसै गरी उक्त नीतिले रु ५० करोड वा सोभन्दा बढीको बहुबैंकिङ कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको कर्जालाई सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नुपर्ने सीमा वृद्धि गरी रु एक अर्ब कायम गरेको छ ।

त्यसैगरी, उक्त नीतिले पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी काममा आफ्नो मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने तथा कुल कर्मचारी खर्चको कम्तीमा तीन प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्तिविकासमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।